दुष्काळाच्या प्रश्नावर सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप करीत विधान परिषदेत प्रश्नोत्तरादरम्यान शुक्रवारी दुपारी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. दुष्काळासंबंधी विरोधक गंभीरतेने चर्चा करण्यासाठी सरसावले होते. मात्र, मंत्रीच गुळमुळीत उत्तरे देत असल्याचा आरोप विरोधी सदस्यांनी केला.
राज्यातील १२३ तालुक्यातील ओढवलेल्या भीषण दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे ५ हजार कोटी रुपये पॅकेजची ऑगस्टमध्ये मागणी केली, हे खरे आहे काय, ते मंजूर झाले काय, किती मंजूर झाले, त्याचे वाटप कधीपर्यंत करणार, निधी मिळाला नसल्यास पठपुरावा केला काय, असे हे प्रश्न होते.
मदत व पुनर्वसनमंत्री पतंगराव कदम यांनी लेखी उत्त्तर दिले असले तरी राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके यांनी ते वाचून दाखविले. पतंगराव कदम यावेळी सदनात उपस्थित होते. ऑगस्ट २०१२ मध्ये राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे दुष्काळजन्य परिस्थितीबाबत ३ हजार ११.६१ कोटी रुपये मदत देण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला होता. यामध्ये राज्य शासनाने सुरू केलेल्या उपाययोजना व पीक नुकसानबाबत करण्यात आलेली भरपाई याचा समावेश होता. अशा प्रकारे राज्य शासनाने अगोदरच केलेल्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीपोटी ५७४.७१ कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली आहे, असे लेखी उत्तर मंत्र्यांनी दिले.
आजच्या स्थितीत अनेक गावांमध्ये पाणी नाही. दूरवरून पाणी आणावे लागते. प्रत्यक्ष उन्हाळ्यात परिस्थिती आणखी गंभीर होईल, त्यावर शासनाने नियोजन केले आहे काय, असा प्रश्न भाजपचे जेष्ठ सदस्य भाऊसाहेब फुंडकर यांनी उपस्थित केला. ७९५ गावे व ३ हजार ४२७ वाडय़ांमध्ये १ हजार १३७ टँकरने पाणी पुरवठा केला जात आहे, असे राज्यमंत्र्यांनी सांगितले. ‘हे फक्त कागदोपत्री आहे, मुळात सिंचन ही मूळ समस्या आहे’, असे विनोद तावडे बोलत असतानाच सत्तारुढ सदस्य उभे झाले. राज्यमंत्री ‘ऐकून घ्या,’ म्हणू लागले. या गोंधळात मंत्री गुळमुळीत उत्तरे देत असून दुष्काळासारख्या गंभीर प्रश्नावर सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप करीत विरोधी बाकांवरील सदस्यांनी सभात्याग केला.
