गेले आठवडाभर थंडीने गारठलेल्या विरोधकांनी सोमवारी प्रथमच विधानसभेत आक्रमक पवित्रा घेत भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या मंत्र्यांना लक्ष्य करीत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. जळगाव दुध उत्पादक संघातील घोटाळा प्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, तसेच नारायण राणे, राधाकृष्ण विखे पाटील, मधुकर चव्हाण व नितीन राऊत या मंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विरोधकांनी केलेल्या जोरदार घोषणाबाजीतच दिवसभराचे कामकाजही उरकण्यात आले.
विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे आणि नाना पटोले यांचा यासंदर्भातील स्थगन प्रस्ताव उपाध्यक्ष वसंत पुरके यांनी फेटाळल्यानंतरही विरोधक आक्रमक झाले. जळगाव जिल्हा दूध उत्पादक संघ राष्ट्रीय दुग्धविकास महामंडळाकडे सोपविताना खोटे व बनावट दस्तावेज तयार करून त्यावर प्रशासकाची नियुक्ती करताना तीन कोटी १८ लाख रूपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासह अन्य काही मंत्र्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जळगाव जिल्हा न्यायालयाने दिल्याचे खडसे यांनी निदर्शनास आणले. या प्रकरणात उद्योगमंत्री नारायण राणे, कृषीमंत्री राधाकृष्ण पाटील, पदुममंत्री मधुकर चव्हाण, रोजगार हमी योजना मंत्री नितीन राऊत यांच्यासह माजी मंत्री हाजी अनिस अहमद, अनंत देवकाते यांच्यावरही गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. आणखी काही प्रकरणात जलसंपदामंत्री सुनिल तटकरे, शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा, सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावीत, अन्न नागरी पुरवठामंत्री अनिल देशमुख, उत्पादन शुल्कमंत्री गणेश नाईक, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, गुलाबराव देवकर, कृपाशंकर सिंह, नवाब मलिक आदींवरही आरोप झाले असून काहींवर गुन्हेही दाखल झाले आहेत. त्यामुळे विद्यमान मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा आणि चौकशीला सामोरे जावे अशी मागणी खडसे यांनी केली.
माजी मंत्री नबाब मलिक यांनी आपल्यावरील आरोपांचा इन्कार करतानाच, चितळे समितीचा अहवाल आल्यानंतर युतीच्या काळातील तीन मंत्री तुरूंगात गेल्याशिवाय राहणार नाहीत असा इशारा दिला आणि संतप्त विरोधकांनी थेट अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत धाव घेत घोषणाबाजी सुरू केली. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कारवाई होईल असे सांगत उपाध्यांनी या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यानंतरही गोंधळ सुरूच राहिला. या गोंधळातच गृह, महसूल, वन, ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या पुरवणी मागण्या संमत करण्यात आल्या.
