सातारा - नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पामुळे पर्यावरण, वन्यजीव व जैवविविधतेची मोठ्या प्रमाणावर हानी होणार हे स्पष्ट असल्याने या प्रकल्पास विरोध करून तो रद्द करण्याची मागणी सातारा,मेढा व महाबळेश्वर येथील नवीन महाबळेश्वर गिरीस्थान क्षेत्र चर्चासत्रात करण्यात आली.महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या वतीने आयोजित चर्चासत्रात आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, संचालक नगर रचना एमएसआरडीसी जितेंद्र भोपळे, उपमुख्य नियोजनकार उदय चंदर, तहसीलदार हनमंत कोळेकर, तेजस्विनी पाटील,नगररचना उपसंचालक प्रभाकर न्हाले, प्रशील पचारे, सहायक गटविकास अधिकारी वसंत धनवडे, ज्येष्ठ पर्यावरणवादी कार्यकर्ते शिवाजी राऊत, जयश्री शेलार, के. के. शेलार, मिलिंद शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते. नव्या अधिसूचनेप्रमाणे कोयना बॅकवॉटर व परिसरातील तब्बल २३५ गावांचा विकास साधून नवीन महाबळेश्वर वसविले जाणार आहे. यामध्ये सातारा जिल्ह्यातील ३४, पाटण ९५, जावळी ४६ आणि महाबळेश्वर तालुक्यातील ६० गावांचा समावेश आहे.सह्याद्री पश्चिम घाट हा आंतरराष्ट्रीय जैविक संपदेचा वारसा आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करून हा प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे. याविषयी भर पावसात ओढे नाले भरभरून वहात असताना व दळणवळणाची साधनेच उपलब्ध नसताना भर पावसात दुर्गम भागातील ग्रामस्थ पोहोचणार नाही ते माहीत असतानाही या प्रकल्पाविषयी जनसुनावणी व सूचनांसाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत उपस्थितांनीं या प्रकल्पाला विरोध केला. हेही वाचा >>>Maharashtra Cabinet Meeting: राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहा मोठे निर्णय; आशा स्वयंसेविकांना १० लाखांचा अपघाती विमा मिळणार मेढा येथे आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीत ग्रामस्थांनी नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पाबाबत सूचना मांडल्या.आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले, जावळी तालुका हा दुर्गम डोंगराळ तालुका आहे. तालुक्यातील पर्यटन स्थळे विकसित झाली पाहिजेत. रस्त्यांचे जाळे विणले पाहिजे. पर्यटनाच्या माध्यमातून तालुक्याचा विकास होणार आहे. या प्रकल्पात स्थानिकांना विचारात घेऊन निसर्गपूरक शाश्वत पर्यटन कसे उभारले जाईल याची काळजी घेतली पाहिजे. स्थानिक शेतकऱ्यांची जागा काढून घेतली केली जाणार नाही. तर शासनाच्या शिल्लक जागेवर हा प्रकल्प उभारला जाईल, असेदेखील त्यांनी सांगितले. यावेळी अनेकांनी प्रस्तावित प्रकल्पातील गावांमध्ये बाहेरील धनदांडग्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणात जमिनी बळकावल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाचा स्थानिक लोकांना लाभ होणार नाही, असे देखील सांगण्यात आले. कोणताही प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी प्रकल्प परिसराचा पर्यावरण आघात अहवाल आणि जैवविविधतेची यादी तयार करून प्रकल्पाबाबत जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी गावोगावी प्रकल्प नकाशा प्रसिद्ध करून, जनसुनावणी घेऊन त्याप्रमाणे कार्यवाही करणे बंधनकारक असते; पण राज्य शासनाने अशी कोणतीही पूर्तता केलेली नाही. या प्रकल्पास राज्य वनविभाग यांची परवानगी घेतली आहे का? प्रस्तावित प्रकल्पात कास पठार व कोयना अभयारण्य यांना युनेस्को या आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडून नैसर्गिक वारसा स्थळांचा दर्जा प्राप्त झाला आहे, ही दोन्ही स्थळे प्रस्तावित प्रकल्पात आहेत, त्यामुळे प्रकल्प उभारणीसाठी युनेस्को संस्थेची मान्यता आहे का, असे गंभीर प्रश्न सामाजिक कार्यकर्त्या जयश्री शेलार यांनी उपस्थित केले. हेही वाचा >>>सांगली: धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरु झाल्याने महापूराची धास्ती यामुळे हा प्रकल्प नियमबाह्य व बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट होते.या प्रकल्पात स्थानिक लोकांच्या जमिनी बळकावल्या जाणार आहेत व त्यांना प्रकल्पग्रस्त बनवले जाणार आहे, ही वस्तुस्थिती संतापजनक आहे, असे काही गावातील नागरिकांनी सांगितले. यावेळी जिल्ह्यातील काही पर्यावरणवादी कार्यकर्ते, स्थानिक ग्रामस्थ, सरपंच, ग्रामसेवक, पोलिस पाटील आदी उपस्थित होते. सातारा येथे या बैठकीला अनेक पर्यावरणवादी, जागा खरेदी केलेले बिल्डर, स्थानिक ग्रामस्थ उपस्थित होते. या प्रकल्पाविषयी त्यांना अनेक जटिल प्रश्नांची उत्तरे हवी होती. पर्यावरणवादी शिवाजी राऊत, सामाजिक कार्यकर्ते महारुद्र तिकुंडे, असलम तडसरकर,राजू भोसले यांनी आपली मते व्यक्त केली. यानंतर बैठकीत मतदारसंघाच्या विकासासाठी स्थानिकांचा विचार करून पर्यावरण स्नेही व निसर्गपूरक करण्याची अपेक्षा व्यक्त करत हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याचे सांगत आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी ही बैठकच गुंडाळली त्यामुळे उपस्थितांनी नाराजी व्यक्त केली. पश्चिम घाट परिसरात नियोजित प्रकल्पात रस्ते बांधणी व मोठ्या प्रमाणात बांधकामे केली जाणार आहेत. यामुळे निसर्ग संपत्तीचा हास होऊन प्रदूषणाचे प्रमाण वाढणार आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार अभयारण्यात किंवा सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पालगतच्या परिसरात तसेच अतिसंवेदनशील प्रदेशात कोणताही प्रकल्प सुरू करता येत नाही.केंद्राची परवानगी नसतानाही या अर्थसंकल्पात ३८१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.- शिवाजी राऊत,ज्येष्ठ पर्यावरणवादी कार्यकर्ते.
