टँकर पुरवठादार २० संस्थांकडून ३२ लाखांच्या वसुलीचे आदेश

मोहनीराज लहाडे

नगर: टंचाई काळात जिल्हा प्रशासनाने टॅंकरसाठी राबवलेल्या निविदा प्रक्रियेबद्दल स्थानिक लेखापरीक्षण विभागाच्या पथकाने (नाशिक) विविध हरकतीचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. या अहवालात प्रशासकीय बाबींवर ताशेरे ओढत पाणीपुरवठा करणाऱ्या संस्थाचालकांकडून सुमारे ३२ लाख रुपये वसुलीची सूचना केली आहे. त्यानुसार मुद्रांक शुल्क जिल्हाधिकाऱ्यांनी गेल्या ५ वर्षांत टँकरमार्फत पाणीपुरवठा करणाऱ्या २० संस्थांना वसुलीच्या नोटिसा पाठवून, आठ दिवसात भरणा करण्यास सांगितले आहे. टंचाई काळात नगर जिल्ह्यात टॅंकरमार्फत होणारा पाणी पुरवठा सातत्याने विविध कारणाने गाजतो. सन २००७-०८ मध्येही जिल्हा परिषदेत टँकर इंधन घोटाळा गाजला. त्यामध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले. अनेक अधिकारी-कर्मचार्यावर कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे राज्य सरकार व विभागीय आयुक्त यांच्याकडून टँकर प्रक्रियेची सातत्याने तपासणी केली जाते.

नाशिकच्या स्थानिक निधी लेखा परीक्षण विभागाच्या सहसंचालकांच्या पथकाने सन २०१५ ते २०१९ या पाच वर्षांत जिल्हा प्रशासनामार्फत राबवली जाणारी टँकर निविदा प्रक्रिया तसेच जिल्हा परिषदेमार्फत होणारा पाणीपुरवठा अशा दोन स्वतंत्र पातळीवर लेखापरीक्षण केले. त्यामधील जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत झालेल्या टँकर निविदा प्रक्रियेत २० संस्थांकडून ३२ लाख वसुलीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

लेखापरीक्षण झालेल्या पाच वर्षांत एकूण २० संस्थांनी निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेऊन टॅंकरने पाणीपुरवठा केला. जिल्हा प्रशासन व संस्था यांच्यातील करारनामा १० लाखांपेक्षा अधिक रकमेचा असल्यास त्यावर ०.२ टक्के मुद्रांक आकारण्याची सूचना राज्य सरकारने एप्रिल २०१५ मध्येच केली होती. मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्याऐवजी १०० रुपयांच्या मुद्रांकावर हे करारनामे झाले. सन २०१५ ते २०१९ या कालावधीत सुमारे २४ लाख ६८ हजार ३०० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काची चुकवेगिरी झाली, याबद्दल लेखापरीक्षण अहवालात आक्षेप घेण्यात आला. त्यानंतर आता मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी २० संस्थांना मुद्रांक अधिनियमाद्वारे नोटिसा पाठवून येत्या आठ दिवसात हा भरणा करण्यास कळवले आहे.

निविदेतील टॅंकर पुरवठादार संस्था व व्यक्तिगत टॅंकर मालक यांच्यातील करारनामे प्रत्येकी १०० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर होणे बंधनकारक असतानाही त्यासाठी एकत्रित १०० रुपयांचे मुद्रांक वापरण्यात आल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्यानुसार २० संस्थांकडून सुमारे ७ लाख ९२ हजार रुपयांच्या वसुलीच्या नोटिसा मुद्रांक अधिनियमाद्वारे बजावण्यात आल्या आहेत.

संस्थांसाठी निकष ठरवा

टँकर निविदा प्रक्रियेतील अनेक प्रशासकीय बाबींबद्दलही आक्षेप घेण्यात आले आहेत. पाणीपुरवठा करणाऱ्या संस्थांसाठी निकष ठरवले गेले नाहीत, त्यांची नोंदणी ज्या सहकार, कंपनी, प्रोप्रायटरी आदी कायद्याद्वारे होते त्यासाठी स्वतंत्ररीत्या निकष लागू करणे आवश्यक आहे. जास्त क्षमतेचा टॅंकर वापरला तर सरकारचा फायदा होईल, अशीही सूचना करण्यात आली आहे.