लोकसत्ता प्रतिनिधी
अहिल्यानगर : पद्मश्री डॉ. विखे सहकारी साखर कारखान्याच्या तत्कालीन संचालक मंडळाविरुद्ध (सन २००४-०५) ९ कोटी रुपयांच्या बोगस कर्ज प्रकरणासंदर्भात कलम १५६ (३) अन्वये गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याची माहिती याचिकाकर्ते बाळासाहेब केरुनाथ विखे पाटील व दादासाहेब पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. विखे कारखाना जलसंपदा तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या वर्चस्वाखालील आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राहाता येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्याचे व ८ आठवड्यात तपास पूर्ण करण्याचे निर्देशही दिल्याची माहितीही प्रवरा शेतकरी मंडळाचे अरुण कडू व एकनाथ घोगरे यांनी यावेळी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश व न्या. राजेश बिंदाल यांनी हा निकाल दिला. याचिकाकर्ते व कारखान्याचे ऊस उत्पादक सभासद बाळासाहेब विखे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सुधांशू चौधरी यांनी तर विखे कारखान्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी काम पाहिले.
याचिकाकर्ते बाळासाहेब विखे व दादासाहेब पवार यांनी सांगितले की, विखे कारखान्याने सन २००४-०५ मध्ये युनियन बँक व बँक ऑफ इंडिया या दोन बँकांकडून ९ कोटी रुपयांचे कर्ज ऊस लागवड ‘बेसल डोस’साठी घेतले होते. या रकमा शेतकऱ्यांना धनादेशाने किंवा त्यांच्या थेट खात्यावर जमा करण्याचे बंधनही बँकेने घातले होते. मात्र या रकमेचे वाटप सभासदांना केले नाही, त्याची माहितीही शेतकरी किंवा सभासदांना दिली नाही. याकाळात श्री. राधाकृष्ण विखे राज्याच्या मंत्रीमंडळात मंत्री व कारखान्याचे संचालक होते.
सन २००९ मध्ये राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कृषी कर्जमाफी योजना आणली. ही योजना कृषी संबंधातील कोणत्याही संस्था किंवा सोसायट्यांना लागू नव्हती. तरीही विखे कारखान्याने दोन्ही बँकांना शासनाकडे कर्जमाफीचा प्रस्ताव करण्यास भाग पाडले. या प्रस्तावात शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप झाल्याचे दाखवण्यात आले. त्याची यादीही बँकांनी प्रस्तावात सादर केली. मात्र राज्य सरकारच्या लेखापरीक्षणात लाभ देण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांचे बँक स्टेटमेंट उपलब्ध नसल्याचे विभागीय निबंधकांनी (सहकारी संस्था) यांनी नमूद केले. बँकांनी सादर केलेले प्रस्ताव कर्जमाफी योजनेच्या विरुद्ध आहेत. त्यामुळे ९ कोटीची रक्कम ६ टक्के व्याजासह वसुलीचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते.
यासंदर्भात सुरुवातीला राहता येथील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकार्यांनी कारखाना संचालक मंडळाविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपासाचे आदेश दिले होते. हा आदेश नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला. खंडपीठाच्या या आदेशाच्या विरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने राहता न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवून विखे कारखाना संचालकांच्या विरोधात कलम १५६ (३) अन्वये गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी दिली.
संचालकांनी व्याजाची रक्कम भरावी
विखे कारखान्याने ९ कोटी रुपये राज्य सरकारला परत केले असले तरी ही रक्कम पाच वर्षे कारखान्याने वापरली. राज्य सरकारने त्यावर ६ टक्के व्याजाने भरण्याचे आदेश दिले. हे व्याज कारखान्याने भरलेले नाही व कारखान्याने ही व्याजाची रक्कम सभासदांच्या माथी मारू नये, त्याची जबाबदारी संचालक मंडळाने स्वीकारावी अशीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
