शिर्डीत मालमत्ता करवाढीला संघटित विरोध

शिर्डीतील व्यावसायिक तसेच मालमत्ताधारक आर्थिक मंदीमुळे मेटाकुटीस आले असताना नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी धैर्यशील जाधव यांनी झोनबदल करून २० टक्के करवाढीचा निर्णय घेऊन त्यानुसार घरपट्टीची बिले पाठविल्याने शिर्डी बचाव कृती समितीच्या वतीने नगरपंचायतीवर मोर्चा काढून ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. त्याचीही दखल न घेतल्यास आणखी तीव्र आंदोलनाचा इशारा या वेळी देण्यात आला. या मोर्चात सत्ताधारी नगरसेवकही सहभागी झाले होते.
शिर्डी नगरपंचायतच्या पदाधिका-यांनी घरपट्टी वाढ करू नये असा ठराव एकमताने मंजूर केल्यानंतर मुख्याधिका-यांनी जिल्हाधिका-यांकडे ३०८ प्रमाणे अपील दाखल केले. त्याची चौकशी प्रलंबित असताना नवे कर आकारण्यासाठी मालमत्ताधारकांना २० टक्के करवाढीच्या नोटिसा बजावल्या. याविरुद्ध शिर्डी बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. एकनाथ गोंदकर यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय समितीने सोमवारी मोर्चा नेऊन नगरपंचायतीसमोर ठिय्या आंदोलन केले. या वेळी मुध्याधिका-यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
डॉ. एकनाथ गोंदकर, प्रकाश शेळके, अनिल शेजवळ, विजयराव जगताप, शिवाजी गोंदकर, कमलाकर कोते, राजेंद्र गोंदकर, ताराचंद कोते, रवींद्र गोंदकर यांची या वेळी भाषणे झालीत. दरम्यान निवेदन स्वीकारण्यास आलेल्या मुख्याधिका-यांना मोर्चेक-यांनी चांगलेच धारेवर धरत जोरदार घोषणाबाजी केली, त्यामुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. पोलीस बंदोबस्तात मुख्याधिकारी धैर्यशील जाधव यांनी मोर्चेकरांचे निवेदन स्वीकारले. या वेळी नगराध्यक्षा अनिता जगताप, उपनगराध्यक्ष नीलेश कोते यांच्यासह अन्य नगरसेवक उपस्थित होते.
‘मी शिर्डीकरांबरोबरच!’
शिर्डीकरांच्या भावनेचा मी आदर करतो. शिर्डीत सात वर्षांत करनिर्धारण झाले नाही त्यामुळे आठ वर्षांनंतर झालेली २० टक्के वाढ अधिक वाटत असल्याने हा जनप्रक्षोभ असावा. झोनबदल व चतुर्थ कर आकारणी रद्द करण्याचा अधिकार नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकांना आहे. मालमत्ताधारकांना वाटलेले बिल हे अंतिम नाही. या विरोधात नागरिकांनी हरकती घेण्यास २१ जुलैपर्यंत मुदत असून त्यानंतर सुनावणी होईल. या समितीने घरपट्टीचा निर्णय घेतल्यास तो अंतिम मानून घरपट्टी कमी होऊ शकते. मी शिर्डीकरांच्या बरोबरच आहे, कोणाचे काही ऐकून निर्णय घेण्याचा विषय येत नाही, असे मुख्याधिकारी धैर्यशील जाधव यांनी स्पष्ट केले.