अनाथांना आरक्षण मिळाले, पुनर्वसनाची व्यवस्था केव्हा?

बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) अधिनियम २००० या कायद्यांतर्गत काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी ही सरकारची आहे. ज्यांना कुणीही पालक नाही, शारीरिक किंवा मानसिक विकलांग बालके, भीक मागायला बसवलेली मुले, ज्यांचे पालक व्यसनी आहेत, तुरुंगात आहेत, अशा १८ वर्षांखालील मुला-मुलींच्या निवाऱ्यासाठी बालगृहांची व्यवस्था आहे. पण, वयाची १८ वष्रे पूर्ण झाली की, त्यांना बालगृहाची दारे बंद केली जातात. या मुलांचे पुढे काय होते, याचे चिंतन अजूनही केले जात नाही, ही शोकांतिका समोर आली आहे.

निराधार मुलांसाठी राज्यात सुमारे ७०० बालगृहे आहेत. रस्त्यात कुठेही एखादे अनाथ बालक सापडले, तर त्याची सोय बालगृहात होते. मात्र, ते बालक मतिमंद असेल, तर त्याला कुणीही वाली नाही. सरकारी भाषेत अशा मुलांना ‘विशेष काळजीची गरज असणारी बालके’ असे म्हटले जाते. मतिमंद बालकांना कुठल्याही बालगृहात ठेवता येत नाही, त्यांच्याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागते. बालगृहांमध्ये १८ वर्षांपर्यंत या मतिमंद मुलांना ठेवता येऊ शकते, पण नंतर या मुलांचे काय करायचे, यासाठी कुठल्याही कायद्यात तरतूद नाही, किंवा सरकारी दिशानिर्देश नाहीत. मतिमंद मुलांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात १३ बालगृहे आहेत. अशा मुलांची संख्या मोठी आहे, पण त्या तुलनेत बालगृहे अपुरी आहेत.

अनाथ मुलांचा प्रवर्ग निश्चित नसल्याने शैक्षणिक, आर्थिक, सामजिक सवलती आणि लाभांपासून वंचित राहावे लागते. त्यांचे भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी खुल्या प्रवर्गात एक टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकताच घेण्यात आला. अनाथ मुलांना कोणतीच जात नसल्याने चांगले शिक्षण घेऊनही नोकरीची पुरेशी संधी मिळत नाही. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागतही करण्यात आले, पण अजूनही मूळ विषयाला सरकारने अजूनही स्पर्श केलेला नाही, अशी या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची प्रतिक्रिया आहे.

सरकारी पातळीवर अजूनही अनाथ, मतिमंदांच्या बाबतीत अनास्था दिसून येत असताना काही संस्था मात्र पथदर्शक म्हणून कार्य करीत आहेत. रस्त्यावर, कचराकुंडीत, रेल्वे फलाटावर सापडलेल्या, आई-वडिलांनी टाकून दिलेल्या मूकबधिर, बहुविकलांग मुलांचे काय होत असेल, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. त्यांना अनेक संस्था स्वीकारतात. पण, त्यांचेही हात कायद्याच्या चौकटीत बांधले गेल्याने १८ वर्षांनंतर ही मुले संस्थेच्या बाहेर काढली जातात. अशा मुलांसाठी शंकरबाबा पापळकर यांनी हक्काचे घर तयार केले आहे. ही मुले आपल्या वडिलांचे नाव लावतात शंकरबाबा पापळकर. आज ते सव्वाशेच्या वर मुलांचे बाप बनले आहेत.

पापळकर यांनी बेवारस स्थितीत सापडलेल्या या मुलांची निवाऱ्याची, शिक्षणाची व्यवस्था केली. बालगृहातून बाहेर पडल्यानंतर अचानकपणे रस्त्यावर आलेल्या या मुलांचे काय होत असेल, हा प्रश्न शंकरबाबा यांना पडला. रस्त्याच्या कडेला खितपत अवस्थेत पडलेल्या या बहुविकलांग मुलांच्या यातना त्यांच्याकडून पाहवल्या गेल्या नाहीत. स्व. अंबादासपंत वैद्य मतिमंद, मूकबधिर बालगृहाच्या माध्यमातून या मुलांना मायेची मतता आणि पित्याचा आधार दोन्ही मिळवून देण्याचा विडा पापळकर यांनी उचलला. श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाचे प्रधान सचिव प्रभाकरराव वैद्य यांची पापळकर यांना मोलाची साथ मिळाली. गेल्या दोन दशकांपासून संस्थेला लागणारा दर महिन्याचा किराण्याचा खर्च हे मंडळ उचलते. भारतातील हे अशा प्रकारचे एकमेव बहुविकलांगांचे पुनर्वसन केंद्र बनले आहे. त्यांच्या संस्थेतील १५ मुलांना फिट येण्याचा आजार आहे. त्यांच्यावर नियमित उपचाराची सोय आहे. पापळकर यांचा कोणताही नातेवाईक संस्थेत नोकरीला नाही. संस्थेतील ३ मुले ही आधुनिक प्रकारचे शिक्षण घेत आहेत. संस्थेचा प्रमुख विदूर हा अंध आहे.

वझ्झर प्रारूप

अमरावती जिल्ह्य़ातील परतवाडानजीक वझ्झर फाटा येथे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते शंकरबाबा पापळकर यांनी स्व. अंबादासपंत वैद्य मतिमंद, मूकबधिर बालगृहाच्या माध्यमातून अनाथ, अपंग, मतिमंद मुला-मुलींच्या पुनर्वसनाची व्यवस्था करून ठेवली आहे. बालगृहातील १२३ मुला-मुलींना वडिलांचे नाव शंकरबाबा पापळकर असे कागदोपत्री नमूद करण्यात आले आहे. आजवर या बालगृहातील १९ मुलींचा विवाह मोठय़ा थाटामाटात झाला आहे. १२ मुलांना सरकारी नोकरी मिळाीली आहे. सर्व मुलांना बँकेत जनधन योजनेचा लाभ, मुलांचे रहिवासी दाखले, मुलांना मतदानाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी मतदान ओळखपत्र, आधार कार्ड काढून देण्यात आले आहे. याच ‘वझ्झर प्रारूप’च्या माध्यमातून अनाथ मुलांचे यशस्वी पुनर्वसन करता येऊ शकते, असा विश्वास पापळकर यांना आहे.

अनाथांच्या आजीवन पुनर्वसनाचे काय?

राज्यात दर वर्षी पाचशेहून अधिक अनाथ अपंग मुले ही बालगृहातून बाहेर पडतात. त्यांच्या पुढील आयुष्याची चिंता कुणालाही नाही. त्यांची कुठेही नोंद नाही. ही परिस्थिती बदलायला हवी. अनाथांना एक टक्के आरक्षण राज्य सरकारने लागू केले, या निर्णयाचे स्वागतच आहे. पण, जोपर्यंत या अनाथ, अपंग, मतिमंद मुलांच्या आजीवन पुनर्वसनाची सोय होत नाही, तोपर्यंत या मुलांना न्याय मिळू शकणार नाही. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने कायद्यात सुधारणा केली पाहिजे.

– शंकरबाबा पापळकर, सामाजिक कार्यकर्ते.