“भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात संजय राऊत, अनिल परब यांची टिप्पणी कोर्टाचा अवमान करणारी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याला आपली संमती नसल्याचे २४ तासांत स्पष्ट करावे अन्यथा त्यांच्याही विरोधात कोर्टाचा अवमान केल्याची याचिका दाखल करावी लागेल.” असा इशारा भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी दिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल देत भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने भाजपाच्या आमदारांना दिलासा देताना राज्य सरकारला मोठा झटका दिला आहे. हे निलंबन असंवैधानिक तसंच बेकायदेशीर असल्याचं सांगत सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. तसंच निलंबन करायचं होतं तर ते फक्त एका अधिवेशनापुरतंच असायला हवं होतं असेही ताशेरे ओढले. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर शिवसेना प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत व मंत्री अनिल परब यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त करत टिप्पणी केली होती. यावरून भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी आज थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाच इशारा दिल्याचे दिसून आले आहे.

आणखी वाचा

मोठी बातमी! सुप्रीम कोर्टाचा ठाकरे सरकारला झटका; भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन केलं रद्द

“१२ निलंबित आमदारांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालासंदर्भात शिवसेनेचे मुख्य प्रवक्ते संजय राऊत आणि शिवसेनेचे संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी दिलेली प्रतिक्रिया म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आणि अपमान आहे. या दोन्ही नेत्यांच्या विधानांना राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून व शिवसेनेच पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांची संमती आहे किंवा नाही हे विचारणारे पत्र मी आज त्यांना पाठवलेलं आहे आणि याचं उत्तर २४ तासांत त्यांनी आम्हााल द्यावं. अन्यथा या दोन्ही विधानांना त्यांची संमती आहे, असं मी गृहीत धरीन आणि संजय राऊत, अनिल परब यांच्याबरोबरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात देखील सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला या प्रकरणाची याचिका मी दाखल करणार आहे.” असं अतुल भातखळकर यांनी ट्वीटरवर शेअर केलेल्या व्हिडिओत म्हटलेलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाने भाजपाच्या आमदारांचं निलंबन रद्द केल्यानंतर राऊतांची नाराजी; म्हणाले, “लोकशाही मृत्यूपंथाला…”

तर, “खरं म्हणजे हा विधानसभेचा अधिकार आहे. राज्यसभेत आमचे काही खासदार निलंबित झाले, त्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला नाही. आमचे राज्यपालनियुक्त १२ आमदार दोन वर्षांपासून वाट पाहत आहेत, राज्यपालांकडे फाईल पडून आहे आणि ते काही निर्णय घेत नाहीत. हा पण त्यांचा अधिकार आहे. त्याच्यात सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करण्यास तयार नाही,” अशा शब्दांमध्ये संजय राऊत यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच, “न्यायालयाचा हस्तक्षेप, राज्यघटनेसंदर्भात गृहमंत्रालयाचा हस्तक्षेप, सत्ताधारी पक्षाचा हस्तक्षेप हे लोकशाही मृत्यूपंथाला लागल्याचं चिन्ह आहे.” असंही यावेळी ते म्हणाले होते.

१२ आमदारांचं निलंबन रद्द : “हा निर्णय ऐतिहासिक ठरू शकतो, पण याचे परिणाम..”; अनिल परबांनी उपस्थित केला सवाल

याचबरोबर, “सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कोणतेही पद रिक्त असता कामा नये असे आदेश दिले आहेत. त्या निकषांनुसार हा निर्णय देण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या असंख्य निर्णयांमध्ये विधीमंडळाच्या कामामध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नव्हता. पण यावेळी असे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशाची संपूर्ण प्रत आल्यानंतर त्याचा अभ्यास करु. हा जर न्याय असेल तर गेल्या दीड वर्षापासून राज्यपालांकडे विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीसाठी मागणी करत आहोत. दोन वेगवेगळे न्याय कसे असू शकतात? एका बाजूला सहा महिन्यांपेक्षा जास्त पद रिक्त ठेवता येणार नाही असा निर्णय १२ आमदारांच्या बाबतीत झाला असेल तर तोच न्याय विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांना हवा. त्यामुळे हे दुटप्पीपणाचे धोरण आहे. कोर्टाच्या निर्णयाचा अभ्यास केल्यानंतर यावर काय निर्णय घ्यायचा हे ठरवू,” असे अनिल परब यांनी म्हटले होते.

महाराष्ट्र विधानसभेत ठराव करत भाजपाच्या १२ आमदारांचं एका वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. यावेळी भास्कर जाधव पीठासीन अधिकारी होते. त्यांच्या अंगावर धावून जात शिवीगाळ केल्याने हे निलंबन करण्यात आलं होतं. दरम्यान यानंतर निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून सुनावणी सुरु होती.

सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल देत भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने भाजपाच्या आमदारांना दिलासा देताना राज्य सरकारला मोठा झटका दिला आहे. हे निलंबन असंवैधानिक तसंच बेकायदेशीर असल्याचं सांगत सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. तसंच निलंबन करायचं होतं तर ते फक्त एका अधिवेशनापुरतंच असायला हवं होतं असेही ताशेरे ओढले. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर शिवसेना प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत व मंत्री अनिल परब यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त करत टिप्पणी केली होती. यावरून भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी आज थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाच इशारा दिल्याचे दिसून आले आहे.

आणखी वाचा

मोठी बातमी! सुप्रीम कोर्टाचा ठाकरे सरकारला झटका; भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन केलं रद्द

“१२ निलंबित आमदारांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालासंदर्भात शिवसेनेचे मुख्य प्रवक्ते संजय राऊत आणि शिवसेनेचे संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी दिलेली प्रतिक्रिया म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आणि अपमान आहे. या दोन्ही नेत्यांच्या विधानांना राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून व शिवसेनेच पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांची संमती आहे किंवा नाही हे विचारणारे पत्र मी आज त्यांना पाठवलेलं आहे आणि याचं उत्तर २४ तासांत त्यांनी आम्हााल द्यावं. अन्यथा या दोन्ही विधानांना त्यांची संमती आहे, असं मी गृहीत धरीन आणि संजय राऊत, अनिल परब यांच्याबरोबरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात देखील सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला या प्रकरणाची याचिका मी दाखल करणार आहे.” असं अतुल भातखळकर यांनी ट्वीटरवर शेअर केलेल्या व्हिडिओत म्हटलेलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाने भाजपाच्या आमदारांचं निलंबन रद्द केल्यानंतर राऊतांची नाराजी; म्हणाले, “लोकशाही मृत्यूपंथाला…”

तर, “खरं म्हणजे हा विधानसभेचा अधिकार आहे. राज्यसभेत आमचे काही खासदार निलंबित झाले, त्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला नाही. आमचे राज्यपालनियुक्त १२ आमदार दोन वर्षांपासून वाट पाहत आहेत, राज्यपालांकडे फाईल पडून आहे आणि ते काही निर्णय घेत नाहीत. हा पण त्यांचा अधिकार आहे. त्याच्यात सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करण्यास तयार नाही,” अशा शब्दांमध्ये संजय राऊत यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच, “न्यायालयाचा हस्तक्षेप, राज्यघटनेसंदर्भात गृहमंत्रालयाचा हस्तक्षेप, सत्ताधारी पक्षाचा हस्तक्षेप हे लोकशाही मृत्यूपंथाला लागल्याचं चिन्ह आहे.” असंही यावेळी ते म्हणाले होते.

१२ आमदारांचं निलंबन रद्द : “हा निर्णय ऐतिहासिक ठरू शकतो, पण याचे परिणाम..”; अनिल परबांनी उपस्थित केला सवाल

याचबरोबर, “सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कोणतेही पद रिक्त असता कामा नये असे आदेश दिले आहेत. त्या निकषांनुसार हा निर्णय देण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या असंख्य निर्णयांमध्ये विधीमंडळाच्या कामामध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नव्हता. पण यावेळी असे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशाची संपूर्ण प्रत आल्यानंतर त्याचा अभ्यास करु. हा जर न्याय असेल तर गेल्या दीड वर्षापासून राज्यपालांकडे विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीसाठी मागणी करत आहोत. दोन वेगवेगळे न्याय कसे असू शकतात? एका बाजूला सहा महिन्यांपेक्षा जास्त पद रिक्त ठेवता येणार नाही असा निर्णय १२ आमदारांच्या बाबतीत झाला असेल तर तोच न्याय विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांना हवा. त्यामुळे हे दुटप्पीपणाचे धोरण आहे. कोर्टाच्या निर्णयाचा अभ्यास केल्यानंतर यावर काय निर्णय घ्यायचा हे ठरवू,” असे अनिल परब यांनी म्हटले होते.

महाराष्ट्र विधानसभेत ठराव करत भाजपाच्या १२ आमदारांचं एका वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. यावेळी भास्कर जाधव पीठासीन अधिकारी होते. त्यांच्या अंगावर धावून जात शिवीगाळ केल्याने हे निलंबन करण्यात आलं होतं. दरम्यान यानंतर निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून सुनावणी सुरु होती.