राज्यातील शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणातून समोर आलेली आकडेवारी फसवी आहे. कृती गटाच्या शिफारशी डावलून, तसेच सदस्यांची दिशाभूल करून सर्वेक्षण केल्याचा आरोप राज्य कृती गट समितीचे सदस्य दीपक नागरगोजे यांनी केला. ४ जुलस केलेले सर्वेक्षण रद्द करून नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये पुन्हा शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करण्याची मागणीही नागरगोजे यांनी बुधवारी येथे केली.
राज्याच्या शिक्षण विभागाने ४ जुलस शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणाची मोहीम राबवली. त्यातील आकडेवारी फसवी आहे. राज्यात केवळ ५१ हजार ३२० शाळाबाह्य मुले असल्याचे समोर आले. ही आकडेवारी धूळफेक करणारी आहे. शाळाबाह्य मुलांसाठी राज्य कृती गटाची नियुक्ती केली आहे. यात ४ अशासकीय सदस्यांचा समावेश आहे. या कृती गटाच्या १० जूनला झालेल्या बठकीत ४ जुलस सुरू होणाऱ्या शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणाचा आराखडा तयार करण्यात आला. शाळाबाह्य मुलांसाठी कृती गटानेही शिफारशी केल्या. यात सर्वेक्षणासाठी अर्ज तयार केले होते. परंतु सर्वेक्षणाच्या वेळी ढोबळ अर्ज देण्यात आला. सतत ३० दिवस मुलगा शाळेत येत नसेल, तर तो शाळाबाह्य ठरेल अशी व्याख्या तयार केली होती. १५ जूनला शाळा सुरू झाल्या. मग १९ दिवसांनी म्हणजेच ४ जुलस सर्वेक्षण घेण्याचा घाट का घालण्यात आला, असा प्रश्न नागरगोजे यांनी केला. ऊसतोड मजुरांच्या मुलांचा प्रश्न गंभीर आहे. मात्र, सर्वेक्षणात अशा मुलांची नोंदच झाली नसल्याचे सांगून सरकार ऊसतोड कामगारांच्या मुलांबाबत उदासीन असल्याचा आरोप नागरगोजे यांनी केला.
ऊसतोड कामगारांप्रमाणेच मेळघाटातील आदिवासी, वीटभट्टी कामगार, बांधकाम कामगार, लोककलावंत, तमाशा कलावंत, बहुरुपी आणि इतर भटक्या जमाती पावसाळ्यामुळे गावातच असतात. सप्टेंबरनंतर या मजुरांचे स्थलांतर होते. हा मोठा आकडा सर्वेक्षणातून समोर आला नसल्याकडे नागरगोजे यांनी लक्ष वेधले. धार्मिक शिक्षणावर गंडांतर न आणता त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न होत असताना मदरशातील मुले शाळाबाह्य आहेत, यावरच अधिक जोर का देण्यात आला, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. कोणालाही विश्वासात न घेता सर्वेक्षणासाठी ४ जुल ही तारीख निश्चित केली. राज्यात सध्या ९ ते १० लाख मुले शाळाबाह्य दावा करीत ४ जुलच्या सर्वेक्षणातून समोर आलेली आकडेवारी धूळफेक करणारी असल्याची टीका त्यांनी केली. या संदर्भात मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री यांना भेटणार असून ४ जुलचे शाळाबाह्य मुलांचे झालेले सर्वेक्षण रद्द करून नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये हे सर्वेक्षण करावे. स्थानिक शिक्षण विभागातील हितसंबंध पाहता त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत सर्वेक्षण करावे, अशी मागणी करणार असल्याचे नागरगोजे यांनी सांगितले.
स्पार्क संस्थेचा दावा खोटा आहे का?
मुख्यमंत्री फडणवीस, शिक्षणमंत्री तावडे यांच्या स्पार्क नावाच्या संस्थेने गतवर्षी अहवाल देऊन राज्यातील ६ ते १४ वयोगटामधील ५० लाख मुले शाळाबाह्य असल्याचा दावा केला होता. सत्तेत नसताना शाळाबाह्य मुलांची संख्या ५० लाख होती. मग आज सत्तेत असूनही ही आकडेवारी कमी कशी, स्पार्क संस्थेने गतवर्षी अहवालातून केलेला दावा खोटा होता काय, असा प्रश्न नागरगोजे यांनी केला.