सत्ताधाऱ्यांच्या नरमाईने महावितरणपुढे वसुलीचा पेच
राज्यातील शेतकऱ्यांकडील कृषिपंपांच्या थकबाकीचा आकडा चांगलाच फुगला आहे. महावितरणच्या राज्यातील १६ परिमंडळांतील ३५ लाख ७० हजार ४७५ कृषिपंपांच्या ग्राहकांकडे १४ हजार ८८२.२५ कोटींची थकबाकी आहे. विधानसभा निवडणुकीपासून सत्ताधाऱ्यांच्या मवाळ भूमिकेमुळे महावितरणपुढे थकबाकी वसुलीची मोठीच डोकेदुखी आहे.
समाज आणि सरकारची सहानुभूती शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याने विजबिल वसुलीसाठी कडक धोरणाचा अवलंबही करता येत नाही. याचा परिणाम थकबाकी वाढण्यावर होऊन महावितरण कंपनीच धोक्यात आली आहे. थकबाकीचे प्रमाण राज्यात सर्वत्रच आहे. राज्यातील कृषिपंपांच्या विजबिलाची थकबाकी वाढतच असून, आता ती १४ हजार ८८२ कोटींपर्यंत पोचली आहे. दरवर्षी कृषिपंपांना सरासरी २४०० कोटी रुपयांची आकारणी होत असताना वसुली मात्र सुमारे ९०० कोटीच आहे. राज्यात आजमितीस ३५ लाख ७० हजार ४७५ कृषिपंप आहेत. त्यांच्या विजेसाठी शेतकऱ्यांना दरवर्षी सुमारे १० हजार कोटींचे अनुदान मिळते. विजेच्या वापरापोटी कृषिपंपांना एकूण २४०० कोटींची विजबिल आकारणी होते. दर तीन महिन्याला एकदा बिल आकारणी होते.
मात्र, राजकीय पक्षांवरील शेतकऱ्यांचा दबाव आणि महावितरणच्या विजबिल वसुलीतील अकार्यक्षमतेमुळे दरवर्षी कृषिपंपांच्या दोन तृतीयांश विजबिलांची वसुलीच होत नाही. सध्या एकूण १४ हजार ८८२.२५ कोटी कृषिपंपांचे थकीत आहेत. यात नाशिक परिमंडळात ६ लाख २७ हजार ६१५ ग्राहकांकडे सर्वाधिक २ हजार ३१८.७२ कोटी, तर रत्नागिरी परिमंडळात २५१४ कृषिपंपधारकांकडे सर्वात कमी ९० लाखांची, अकोला परिमंडळात २ लाख ३५ हजार ३१७ ग्राहकांकडे १०५५.०३ कोटी, नागपूर परिमंडळात १ लाख ३२ हजार ४११ ग्राहकांकडे २१०.४८ कोटी, अमरावती २,०५,०२० ग्राहकांकडे १०६८.५२ कोटी, औरंगाबाद ३,२२,३८५ ग्राहकांकडे १८२७.९२ कोटी, बारामती ६,०५,७५५ ग्राहकांकडे २१८५.७७ कोटी, चंद्रपूर ४२,९९४ ग्राहकांकडे ३७.१६ कोटी, गोंदिया ५०,६४० ग्राहकांकडे ६१.२६ कोटी, जळगाव ३,१५,६४८ ग्राहकांकडे १८८४.७९ कोटी, कल्याण १९,६४६ ग्राहकांकडे ४.०९ कोटी, भांडूपमध्ये १०६० ग्राहकांकडे ३.५३ कोटी, कोल्हापूर २,४०,१७२ ग्राहकांकडे २८३.८७ कोटी, लातूर ४,१३,३५३ ग्राहकांकडे २१२५.९९, नांदेड २,७३,६६९ ग्राहकांकडे १६९५.२५ व पुणे परिमंडळात ८२ हजार २७१ ग्राहकांकडे १२०.७७ कोटींची थकबाकी आहे.
या एकूण थकबाकीचा आकडा १५ हजार कोटींच्या घरात गेलेला असतांना त्याच्या वसुलीचे मोठे आव्हान महावितरणपुढे आहे. त्यातच शेतकऱ्यांकडील महावितरणच्या कृषिपंपांची थकबाकी माफ करण्याचा विचार शासन करीत असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात दिली होती, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्येही ही थकबाकी भरण्याची मानसिकता नसून त्यांना आता माफीची आस लागली आहे. यापूर्वा विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ‘कृषी संजीवनी’ योजना आणली गेली. थकबाकीच्या मुद्दल रकमेपैकी निम्मी रक्कम भरल्यास उरलेली निम्मे मुद्दल आणि त्यावरील दंड-व्याज माफ करण्याची योजना होती. युती शासनानेही त्या योजनेला मुदतवाढ दिली. शेतकऱ्यांचा मात्र त्यास फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही.
महावितरण आर्थिक संकटात
सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील नेते ‘विजबिल थकबाकीसाठी शेतकऱ्यांची वीजजोडणी तोडू नये’ अशी भूमिका घेतात. महावितरणची थकबाकी वसुली मोहीमही त्यामुळे साहजिकच फसली. आघाडी शासनाच्या कार्यकाळात तत्कालीन ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी कठोर भूमिका घेऊन थकित कृषिपंपधारकांचा वीज पुरवठा खंडीत करण्याचे निर्देश दिले होते, त्यामुळे वसुलीही चांगली झाली होती. त्यानंतरच्या निवडणुकांमुळे ही मोहीम पुन्हा थंडावली. वीजबिल भरण्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याऐवजी पैसे थकविणाऱ्यांना ‘अभय’ देण्याच्या राजकारणामुळे महावितरण आर्थिक संकटात सापडत आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांकडील कृषिपंपांच्या थकबाकीचा आकडा चांगलाच फुगला आहे. महावितरणच्या राज्यातील १६ परिमंडळांतील ३५ लाख ७० हजार ४७५ कृषिपंपांच्या ग्राहकांकडे १४ हजार ८८२.२५ कोटींची थकबाकी आहे. विधानसभा निवडणुकीपासून सत्ताधाऱ्यांच्या मवाळ भूमिकेमुळे महावितरणपुढे थकबाकी वसुलीची मोठीच डोकेदुखी आहे.
समाज आणि सरकारची सहानुभूती शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याने विजबिल वसुलीसाठी कडक धोरणाचा अवलंबही करता येत नाही. याचा परिणाम थकबाकी वाढण्यावर होऊन महावितरण कंपनीच धोक्यात आली आहे. थकबाकीचे प्रमाण राज्यात सर्वत्रच आहे. राज्यातील कृषिपंपांच्या विजबिलाची थकबाकी वाढतच असून, आता ती १४ हजार ८८२ कोटींपर्यंत पोचली आहे. दरवर्षी कृषिपंपांना सरासरी २४०० कोटी रुपयांची आकारणी होत असताना वसुली मात्र सुमारे ९०० कोटीच आहे. राज्यात आजमितीस ३५ लाख ७० हजार ४७५ कृषिपंप आहेत. त्यांच्या विजेसाठी शेतकऱ्यांना दरवर्षी सुमारे १० हजार कोटींचे अनुदान मिळते. विजेच्या वापरापोटी कृषिपंपांना एकूण २४०० कोटींची विजबिल आकारणी होते. दर तीन महिन्याला एकदा बिल आकारणी होते.
मात्र, राजकीय पक्षांवरील शेतकऱ्यांचा दबाव आणि महावितरणच्या विजबिल वसुलीतील अकार्यक्षमतेमुळे दरवर्षी कृषिपंपांच्या दोन तृतीयांश विजबिलांची वसुलीच होत नाही. सध्या एकूण १४ हजार ८८२.२५ कोटी कृषिपंपांचे थकीत आहेत. यात नाशिक परिमंडळात ६ लाख २७ हजार ६१५ ग्राहकांकडे सर्वाधिक २ हजार ३१८.७२ कोटी, तर रत्नागिरी परिमंडळात २५१४ कृषिपंपधारकांकडे सर्वात कमी ९० लाखांची, अकोला परिमंडळात २ लाख ३५ हजार ३१७ ग्राहकांकडे १०५५.०३ कोटी, नागपूर परिमंडळात १ लाख ३२ हजार ४११ ग्राहकांकडे २१०.४८ कोटी, अमरावती २,०५,०२० ग्राहकांकडे १०६८.५२ कोटी, औरंगाबाद ३,२२,३८५ ग्राहकांकडे १८२७.९२ कोटी, बारामती ६,०५,७५५ ग्राहकांकडे २१८५.७७ कोटी, चंद्रपूर ४२,९९४ ग्राहकांकडे ३७.१६ कोटी, गोंदिया ५०,६४० ग्राहकांकडे ६१.२६ कोटी, जळगाव ३,१५,६४८ ग्राहकांकडे १८८४.७९ कोटी, कल्याण १९,६४६ ग्राहकांकडे ४.०९ कोटी, भांडूपमध्ये १०६० ग्राहकांकडे ३.५३ कोटी, कोल्हापूर २,४०,१७२ ग्राहकांकडे २८३.८७ कोटी, लातूर ४,१३,३५३ ग्राहकांकडे २१२५.९९, नांदेड २,७३,६६९ ग्राहकांकडे १६९५.२५ व पुणे परिमंडळात ८२ हजार २७१ ग्राहकांकडे १२०.७७ कोटींची थकबाकी आहे.
या एकूण थकबाकीचा आकडा १५ हजार कोटींच्या घरात गेलेला असतांना त्याच्या वसुलीचे मोठे आव्हान महावितरणपुढे आहे. त्यातच शेतकऱ्यांकडील महावितरणच्या कृषिपंपांची थकबाकी माफ करण्याचा विचार शासन करीत असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात दिली होती, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्येही ही थकबाकी भरण्याची मानसिकता नसून त्यांना आता माफीची आस लागली आहे. यापूर्वा विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ‘कृषी संजीवनी’ योजना आणली गेली. थकबाकीच्या मुद्दल रकमेपैकी निम्मी रक्कम भरल्यास उरलेली निम्मे मुद्दल आणि त्यावरील दंड-व्याज माफ करण्याची योजना होती. युती शासनानेही त्या योजनेला मुदतवाढ दिली. शेतकऱ्यांचा मात्र त्यास फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही.
महावितरण आर्थिक संकटात
सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील नेते ‘विजबिल थकबाकीसाठी शेतकऱ्यांची वीजजोडणी तोडू नये’ अशी भूमिका घेतात. महावितरणची थकबाकी वसुली मोहीमही त्यामुळे साहजिकच फसली. आघाडी शासनाच्या कार्यकाळात तत्कालीन ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी कठोर भूमिका घेऊन थकित कृषिपंपधारकांचा वीज पुरवठा खंडीत करण्याचे निर्देश दिले होते, त्यामुळे वसुलीही चांगली झाली होती. त्यानंतरच्या निवडणुकांमुळे ही मोहीम पुन्हा थंडावली. वीजबिल भरण्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याऐवजी पैसे थकविणाऱ्यांना ‘अभय’ देण्याच्या राजकारणामुळे महावितरण आर्थिक संकटात सापडत आहे.
