सर्वच मोठय़ा शहरांना लागून असलेल्या परिसरात अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण प्रचंड असून ही बांधकामे सरसकट पाडण्यापेक्षा आवश्यक तो दंड आकारून ती शक्य तेथे नियमानुकूल करून घेतली जातील, असे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी आज विधानपरिषदेत जाहीर केले. याशिवाय, अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्याकरिता जे लोकप्रतिनिधी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणतील त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात येईल. याबाबतचे विधेयक याच अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याचेही खडसे यांनी सांगितले.
अनंत गाडगीळ यांच्या या विषयावरील तारांकित प्रश्नावरील चच्रेला उत्तर देताना खडसे यांनी ही माहिती दिली. अनेक प्रकरणांमध्ये अधिकारीच अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देत असल्याचे उघड झाले आहे. तक्रार प्राप्त झाल्यास अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. एमआरटीपी कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून बांधकाम करताना अकृषक तसेच नाहरकत प्रमाणपत्र घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाण्याची गरज राहणार नाही. आवश्यक सुविधांचे आरक्षण राखून स्थानिक स्वराज्य संस्था बांधकामाला परवानगी देऊ शकतील, असे खडसे यांनी सांगितले.
अन्य एका प्रश्नाच्या संदर्भात उत्तर देताना खडसे यांनी येत्या वर्षांपासून राज्यात नव्याने सूक्ष्म सिंचनाचे प्रस्ताव स्वीकारण्यात येतील, असे सांगितले. पाठपुरावा करूनही गेल्या दोन वर्षांत केंद्र सरकारकडून याबाबत पुरेसा निधी प्राप्त झाला नव्हता व त्यामुळे लाभार्थ्यांना अनुदान देणे शक्य झाले नव्हते. अनुदानाचा अनुशेष असल्याने सूक्ष्म सिंचनाचे प्रस्ताव स्वीकारणे बंद होते.
विरोधी पक्षनेतेपदाचा गुंता कायम
विरोधी पक्षनेतेपदाचा गुंता अजूनही सुटण्याची कुठलीही लक्षणे नसून त्याचे पडसाद रोजच्या सभागृहाच्या कामकाजावर पडत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांनी आजही विरोधी पक्षनेता नेमण्याची मागणी करीत वेलमध्ये घोषणाबाजी केली. राष्ट्रवादीचे हेमंत टकले यांनी आज विधानपरिषदेत हा मुद्दा उपस्थित केला. शेतकरी कामगार पक्षाचे  जयंत पाटील यांनी लोकशाहीला घातक कामकाज सुरू असल्याची टीका केली. राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी यावेळी केलेल्या घोषणाबाजीमुळे सभागृहाचे कामकाज १० मिनिटे तहकूब करावे लागले.