शिक्षकीय अनुभव ठरणार संशोधनाचा कालावधी

युजीसीच्या नियमानुसार पीएच.डी. प्राप्त करण्यासाठी लागलेला कालावधी आता सहयोगी प्राध्यापक व त्या पदावरील सरळसेवा भरती व पदोन्नतीसाठी ग्राह्य़ धरण्यात येणार आहे. यामुळे पीएच.डी. संशोधनाचा कालावधी शिक्षकीय अनुभव ठरणार आहे. यानुसार लाभ देण्यासाठी राज्यातील पात्र प्राध्यापकांची माहिती उच्चशिक्षण संचालकांनी सर्व विभागीय सहसंचालक व विद्यापीठांच्या कुलसचिवांकडे २८ डिसेंबरच्या पत्रानुसार मागितली आहे.

युजीसीने पीएच.डी. पूर्ण करतांना लागलेला कालावधी सेवा कालावधी म्हणून ग्राह्य़ धरावा, असे स्पष्ट करून तसे दिशानिर्देश १ मार्च २०१६ ला पत्राद्वारे सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना दिले आहेत. त्यामुळे ही तरतूद लागू केल्यास राज्यातील विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय महाविद्यालयातील किती प्राध्यापकांना याचा लाभ द्यावा लागेल व त्यासाठी शासनावर किती आर्थिक भार पडेल, याची माहिती उच्चशिक्षण संचालकांनी सर्व सहसंचालक व कुलसचिवांकडे मागितली आहे. यात संबंधिताचे नाव, सेवानियुक्त दिनांक, शैक्षणिक अर्हता व दिनांक, सहयोगी प्राध्यापकपदावरील दिनांक, सेवेत पीएच.डी. केल्यामुळे पदोन्नतीतील बदल होणारा दिनांक, पीएच.डी.चा कालावधी ग्राह्य़ धरल्यामुळे येणारा आर्थिक भार आदी माहिती ८ दिवसात सादर करण्याचे निर्देश उच्चशिक्षण संचालक डॉ.धनराज माने यांनी दिले आहेत.

नागपूरच्या सिंधु महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉ.प्रवीण जोशी यांनी २९ ऑगस्ट २०१६ ला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र पाठवून युजीसीच्या नियमाप्रमाणे सेवेत असतांना पीएच.डी.साठी कोणतीही रजा न घेता संशोधन पूर्ण केल्याने तो कालावधी सेवेत जोडून त्याप्रमाणे पदोन्नती देण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे.

डॉ.प्रवीण जोशी यांनी कनिष्ठ महाविद्यालयातील सेवाकाळात जून १९९७ ते ३० नोव्हेंबर २००५ या कालावधीत अभ्यासरजा न घेता पी.एचडी.चे संशोधन पूर्ण केले. त्यानंतर २ जुलै २००९ ला ते सिंधु महाविद्यालयात रुजू झाले. आतापर्यंत सहायक प्राध्यापक म्हणून ७ वर्षे व युजीसीच्या नियमाप्रमाणे ८ वर्षे ५ महिन्यांचा कालावधी सेवेत जोडून सर्व लाभ द्यावे, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. पीएच.डी.चा कालावधी पदोन्नती व सरळसेवा भरतीसाठी ग्राह्य़ धरण्यासाठी डॉ.प्रवीण जोशी यांनी युजीसीकडेही ४ वर्षे लढा दिला. पूर्वी युजीसीच्या नियमानुसार प्रयोगशाळेत केलेले संशोधनच ग्राह्य़ धरले जात होते.

युजीसीच्या नियमाप्रमाणे ही तरतूद लागू करण्यासाठी आता जोरदार हालचाली सुरू झाल्या असून राज्यातील सुमारे १५०० प्राध्यापकांना लाभ होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे, परंतु हा लाभ अनेक पात्र प्राध्यापकांना होणार आहे, अशी माहिती डॉ.प्रवीण जोशी यांनी दिली.