पाचपुतेंचे अप्रत्यक्षपणे भुजबळांवर शरसंधान

सार्वजनिक बांधकाम खात्यासह वेगवेगळ्या २२ विभागांना आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासी भागातील कामांसाठी निधी दिला जात असला तरी तो निधी नेमका कुठे खर्च झाला, याची माहिती आजवर उपलब्ध होत नव्हती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिलेल्या निधीबद्दल लोकलेखा समितीने चौकशी करून उपरोक्त माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही कामे करून घेताना सेवाशुल्कापोटी केवळ १०३ कोटी रुपये मोजावे लागतात. यामुळे आदिवासी विभागाने स्वत:च्या अखत्यारीत स्वतंत्र बांधकाम विभाग स्थापन करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु त्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत विरोध करण्यात आल्याचे सांगत आदिवासी विकासमंत्री बबनराव पाचपुते यांनी अप्रत्यक्षपणे छगन भुजबळ यांच्यावर शरसंधान साधले. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील लाचखोर अभियंता सतीश चिखलीकरच्या अखत्यारीत नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल भाग येत होता. त्या भागात झालेल्या सर्व विकास कामांसाठी आदिवासी विभागाकडून निधी येत होता. चिखलीकरची डोळे दीपविणारी मालमत्ता आदिवासी विभागाच्या निधीच्या माध्यमातून उभी राहिल्याचे सूचित केले जात आहे. या विषयावर पाचपुते यांनी आदिवासी विभागाला स्वतंत्रपणे बांधकाम विभागाची स्थापना करण्यात कसे अडथळे आणले गेले, याचा पाढा येथे पत्रकार परिषदेत वाचला. आदिवासी विभागातर्फे आश्रमशाळा, वसतिगृहांची उभारणी, रस्ते, आदिवासी घरकुल योजना आदी हजारो कोटी रुपयांची कामे सुरू आहेत. ‘सार्वजनिक बांधकाम’च्या मागणीनुसार आदिवासी खात्याकडून निधी दिला जातो. परंतु हे पैसे कोणत्या रस्त्यासाठी खर्च झाले, त्याचा तपशील मिळत नाही. ही कामे करून घेण्यासाठी बांधकाम विभागास सेवाशुल्क म्हणून १०३ कोटी रुपये द्यावे लागतात. ही बाब लक्षात घेऊन आदिवासी विभागाने आपल्या अखत्यारीत बांधकाम विभाग स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु, त्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काहींनी विरोध केला, असे सांगत पाचपुते यांनी अप्रत्यक्षपणे त्याचे खापर सार्वजनिक बांधकाम विभागावर फोडले. दिलेल्या निधीतून कोणत्या रस्त्यांची कामे झाली, याची माहिती मिळत नसल्याने हा विषय लोकलेखा समितीसमोर गेला. या समितीने चौकशी करून उपरोक्त माहिती सादर करण्याची सूचना केली असल्याचे पाचपुते यांनी सांगितले. आता निधी मागताना या विभागाला कोणत्या रस्त्यांची कामे करावयाची आहेत, त्याची यादी सादर करावी लागणार आहे. चिखलीकरच्या घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर उपरोक्त प्रस्ताव पुन्हा एकदा सादर केला जाणार आहे.