अवकाळी पावसामुळे आणि रब्बी हंगामातही अनेक पिकांना फटका बसल्याने त्यांनाही मदत द्यावी लागणार आहे. त्याचबरोबर अवकाळी पाऊस पडलेल्या भागातील शेतकऱ्यांनाही सावकारी पाशातून मुक्त करण्यासाठी पावले टाकावी लागणार असल्याने सरकारवरील आर्थिक भार वाढणार आहे.
खरिपातील नुकसानीचा आढावा घेऊन सुमारे १९ हजार गावांमध्ये दुष्काळग्रस्त परिस्थिती जाहीर करण्यात आली. रब्बी हंगामासाठीही सुमारे ५२ टक्के पेरणी राज्यात झाली असून अवकाळी पाऊस, गारपीट यांचा फटका त्यांना बसला आहे. त्यामुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या गावांच्या संख्येत भर पडणार असल्याचे सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. त्यामुळे आणखी आर्थिक तरतूद सरकारला करावी लागणार आहे. त्यासाठी अवकाळी पाऊस झालेल्या भागातील पंचनाम्याचे काम पुढील आठवडय़ात सुरू केले जाईल.
भाजपचे नेते विरोधी पक्षात असताना भरपाईच्या रकमेत वाढ करण्याची मागणी करीत होते. आता ते सत्तेत येऊनही त्यांनी भरपाईच्या रकमेत वाढ केलेली नसून कितीही जमीन असली तरी दोन हेक्टपर्यंतच्या नुकसानीचीच भरपाई देण्याची तरतूद बदलण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी असून ही मर्यादा वाढविण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
अन्य शेतकऱ्यांचीही सावकारी कर्जातून मुक्तता?
विदर्भ व मराठवाडय़ातील दुष्काळी गावांमधील सुमारे पाच लाख शेतकऱ्यांची सावकाराच्या कर्जाच्या पाशातून मुक्तता करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच जाहीर केला. केवळ याच शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ न देता अवकाळी पावसाचा फटका बसलेल्या कोकण, उत्तर महाराष्ट्र व पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाही सावकारी कर्जातून मुक्त करावे लागेल. या विभागातही आत्महत्यांचे लोण सुरू होण्याची वाट सरकारला पाहता येणार नाही. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणावा लागेल, असे सरकारमधील सूत्रांनी सांगितले.
