अवकाळी पावसामुळे आणि रब्बी हंगामातही अनेक पिकांना फटका बसल्याने त्यांनाही मदत द्यावी लागणार आहे. त्याचबरोबर अवकाळी पाऊस पडलेल्या भागातील शेतकऱ्यांनाही सावकारी पाशातून मुक्त करण्यासाठी पावले टाकावी लागणार असल्याने सरकारवरील आर्थिक भार वाढणार आहे.
खरिपातील नुकसानीचा आढावा घेऊन सुमारे १९ हजार गावांमध्ये दुष्काळग्रस्त परिस्थिती जाहीर करण्यात आली. रब्बी हंगामासाठीही सुमारे ५२ टक्के पेरणी राज्यात झाली असून अवकाळी पाऊस, गारपीट यांचा फटका त्यांना बसला आहे. त्यामुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या गावांच्या संख्येत भर पडणार असल्याचे सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. त्यामुळे आणखी आर्थिक तरतूद सरकारला करावी लागणार आहे. त्यासाठी अवकाळी पाऊस झालेल्या भागातील पंचनाम्याचे काम पुढील आठवडय़ात सुरू केले जाईल.
भाजपचे नेते विरोधी पक्षात असताना भरपाईच्या रकमेत वाढ करण्याची मागणी करीत होते. आता ते सत्तेत येऊनही त्यांनी भरपाईच्या रकमेत वाढ केलेली नसून कितीही जमीन असली तरी दोन हेक्टपर्यंतच्या नुकसानीचीच भरपाई देण्याची तरतूद बदलण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी असून ही मर्यादा वाढविण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा