महाराष्ट्र आणि तेलंगणासाठी असलेल्या निम्न पनगंगा या आंतरराज्यीय सिंचन प्रकल्पाच्या पूर्णत्वास २५ वष्रे लागणार, असे जलसंपदा विभागाने उच्च न्यायालयात शपथपत्रातून स्पष्ट केल्यामुळे गेल्या २० वर्षांपासूनचे प्रकल्पाचे स्वप्न धुळीस मिळाल्याचीच चर्चा आता ऐकायला येत आहे. १९९७ पासून रखडलेला हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा, यासाठी एकीकडे कॉंग्रेस नेते माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे जिवाचे रान करीत असतांना इतक्याच ताकदीने प्रकल्प विरोधकांनी शक्ती प्रदर्शन करून प्रकल्प होऊ न देण्याची घेतलेली शपथ, या दोन्ही बाबी सतत चच्रेत आहेत.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील अपूर्ण प्रकल्पांना मार्गी लावण्यासाठी केंद्र शासनाने महाराष्ट्राला ४९ हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा केंद्रीय सिंचनमंत्री उमा भारती यांनी यंदा केली. मात्र, निम्न पनगंगा प्रकल्पाला त्यांनी अंगठा दाखविला म्हणून धरण समर्थकांनी उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करून प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी किती काळ लागणार, अशी विचारणा करणारी याचिका दाखल केली होती. लोकप्रतिनिधींची उदासीनता आणि सरकारच्या अनास्थेमुळे हा प्रकल्प पुढे सरकत नसल्याचा मोघे यांचा आरोप होता. पर्यावरण आणि वनविभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, हरित न्यायाधिकरणाची मान्यता आदी सर्व बाबी पूर्ण झाल्या असतांनाही निम्न पनगंगासाठी मात्र एक पसाही दिला जात नाही. यातून सरकारचा दुष्टपणा उघड होतो, असेही मोघे यांनी म्हटले होते. २००९ मध्ये या प्रकल्पाच्या विविध निविदा निघाल्या होत्या. त्यातील धरणाच्या भिंतीची निविदा मंजूर होऊन बाकी आघाडी सरकारच्या काळातच रद्द झाल्या होत्या. धरणाची भिंत बांधण्याचे काम सुरूही झाले होते, पण अनेक अडथळ्यांनी ते बंद पडले. आता भाजप-सेना युतीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारला धरणाबाबत बठकी घ्यायला वेळ नाही. खासदार भावना गवळी आणि केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांच्यासह सारे लोकप्रतिनिधी याबाबत उदासीन आहेत, असे जे आरोप मोघे यांनी केले होते त्या पाश्र्वभूमीवर जलसंपदा विभागाच्या सचिवांनी न्या.भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्या खंडपीठात दाखल केलेले शपथपत्र लक्षात घेता निम्न पनगंगाच्या प्रदीर्घ विलंबाला आता कोणाला जबाबदार धरावे, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, दुष्काळग्रस्त मराठवाडय़ात ७ हजार कोटींचे प्रकल्प रखडलेले आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकार मदत देणार आहे, अशी घोषणा मुंबईत उमा भारती यांनी केली होती. मात्र, निम्न पनंगगाबद्दल त्यांनी मौन का पाळले, असा सवालही त्यावेळी मोघे यांनी केला होता.
कोण आहे जबाबदार?
शासन आणि लोकप्रतिनिधींची अनास्था, तसेच धरण विरोधकांची आक्रमकता व न्यायालयीन लढाया, यामुळे प्रकल्प रेंगाळला आहे, असा जो कालपर्यंत समज होता तो गर होता, असाच जणू संदेश जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव ईकबाल सिंग चहल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केलेल्या शपथपत्राने दिला आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. गंमत अशी की, मोठय़ा प्रकल्पांसाठी २५ वर्षे लागतच असतात, असे सरकार म्हणते तेव्हा आतापर्यंतच्या २० वर्षांत तत्कालीन सरकारने काय केले, हाही प्रश्न अनाठायी ठरू नये.
