‘आपका ई-पास’ या प्रणालीवर प्राप्त झालेल्या अर्जांनुसार नागरिकांना ई -पास देण्यात येत आहेत. लॉकडाउनमुळे पालघर जिल्ह्यात अडकलेल्या 34 हजार 816 नागरिकांनी ई- पास देण्यात आले असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी सांगितले. पालघर जिल्ह्यातून इतर राज्यांमध्ये जाण्यासाठी 1 लाख 22 हजारहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
लॉकडाउनमुळे पालघर जिल्ह्यात अडकलेल्या नागरिकांनी राज्यांतर्गत व राज्याबाहेर स्वत:च्या वाहनाने प्रवास करण्यासाठी पालघर जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज केलेले होते. ‘आपका ई-पास’ या प्रणालीवर आजपर्यंत १८ हजार २९९ परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. तसेच जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आलेल्या लिंकवर प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार १६हजार ५१७ इतक्या परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. एकूणच जिल्हा प्रशासनाकडून खासगी वाहनाने प्रवास करणाऱ्या एकूण ३४ हजार ८१६ परवानग्या देण्यात आल्या असल्याची माहिती जिल्हाप्रशासनाने दिली आहे.
जिल्हा प्रशासनाकडे खालील नमूद केल्यानुसार स्थलांतरित मजूरांनी (Migrant Labour) राज्याबाहेर जाण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीद्वारे (रेल्वे) जाण्याची विनंती केली आहे. त्यांच्या अर्जाची संख्या पुढील प्रमाणे आहे. – बिहार-१३६२७, उत्तरप्रदेश – ९७२९४, राजस्थान -४६१२, झारखंड – २९२८, ओडिशा – २७२०, छत्तीसगढ़ – १३३, तामिळनाडू-२१४, मध्यप्रदेश-३१८४ अर्ज आहेत.
जिल्ह्यातील पश्चिम बंगाल मध्ये अडकून पडलेल्या नागरिकांना परत आणण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न सुरु असून आज ११ नागरिक विक्रमगड येथे परत येतील तर २३ नागरिक लवकरच जिल्ह्यात दाखल होणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी सांगितले.
पालघर जिल्ह्यातून जे स्थलांतरित मजूर पायी चालत जात आहेत किंवा टेम्पो, ट्रकच्या माध्यमातून प्रवास करीत आहेत त्यांना थांबवून त्यांची तात्काळ निवारा कॅम्पमध्ये व्यवस्था करणेबाबत व त्यांना एस.टी बस किंवा श्रमिक रेल्वेने संबंधित राज्यामध्ये पाठविण्याबाबतचे आदेश जिल्हातील सर्व तहसीलदार व पोलीस निरीक्षक यांना देण्यात आलेले आहेत.
आतापर्यंत उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान या राज्यांकरीता ८ श्रमिक ट्रेन सोडण्यात आल्या असून उत्तरप्रदेश व बिहार राज्यांसाठी नवीन रेल्वेसाठी मंजूरी मिळाली आहे. तर ओदिशा राज्यांकडे मंजूरी प्रलंबित आहे. यापुढेही मागणीप्रमाणे संबंधित राज्यांची मंजूरी घेऊन रेल्वे सोडण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. तसेच मध्य प्रदेशमध्ये जाणाऱ्या मजुरांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसद्वारे मध्य प्रदेश राज्याच्या सीमेपर्यंत सोडण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी सांगितले.
परराज्यातील मजूरांना त्यांच्या राज्यात श्रमिक रेल्वेने पाठविण्याकरीता राज्य शासनाकडून मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून ३ कोटी रुपयांचा निधी पालघर जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत पालघर जिल्ह्यात मागेल त्याला काम देण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात २६७७ कामे सुरु असून या कामावर ३८ हजार ८०३ इतके मजूर उपस्थित आहेत.जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये कामे उपलब्ध करुन देण्याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या त्या ठिकाणी संबंधित तहसीलदार, गट विकास अधिकारी व संबंधित यंत्रणांना नियोजन करुन तात्काळ कामे उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
खरीप हंगामपूर्व तयारीचे काम जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने सुरु आहे. जिल्ह्यातील शेतक-यांना खरीप हंगामाच्या बाबतीत बियाणे, खते इ. संबंधी काही अडचणी असल्यास संबंधित तालुक्याचे तालुका कृषी अधिकारी व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांचेकडे संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी केले.
जिल्ह्यामध्ये ज्या ठिकाणी पाणी टंचाई निर्माण होऊन टॅंकरची मागणी केली जाते, अशा ठिकाणी तात्काळ टॅंकर पुरविणेबाबत संबंधित उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी, कार्यकारी अभियंता पाणीपुरवठा जिल्हा परिषद यांना सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. जिल्ह्यामध्ये टंचाई निवारणार्थ ३२ टॅंकरद्वारे ३० गावे व ८४ पाड्यांना पाणी पुरवठा होत आहे.
लॉकडाउनमुळे पालघर जिल्ह्यात अडकलेल्या नागरिकांनी राज्यांतर्गत व राज्याबाहेर स्वत:च्या वाहनाने प्रवास करण्यासाठी पालघर जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज केलेले होते. ‘आपका ई-पास’ या प्रणालीवर आजपर्यंत १८ हजार २९९ परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. तसेच जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आलेल्या लिंकवर प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार १६हजार ५१७ इतक्या परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. एकूणच जिल्हा प्रशासनाकडून खासगी वाहनाने प्रवास करणाऱ्या एकूण ३४ हजार ८१६ परवानग्या देण्यात आल्या असल्याची माहिती जिल्हाप्रशासनाने दिली आहे.
जिल्हा प्रशासनाकडे खालील नमूद केल्यानुसार स्थलांतरित मजूरांनी (Migrant Labour) राज्याबाहेर जाण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीद्वारे (रेल्वे) जाण्याची विनंती केली आहे. त्यांच्या अर्जाची संख्या पुढील प्रमाणे आहे. – बिहार-१३६२७, उत्तरप्रदेश – ९७२९४, राजस्थान -४६१२, झारखंड – २९२८, ओडिशा – २७२०, छत्तीसगढ़ – १३३, तामिळनाडू-२१४, मध्यप्रदेश-३१८४ अर्ज आहेत.
जिल्ह्यातील पश्चिम बंगाल मध्ये अडकून पडलेल्या नागरिकांना परत आणण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न सुरु असून आज ११ नागरिक विक्रमगड येथे परत येतील तर २३ नागरिक लवकरच जिल्ह्यात दाखल होणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी सांगितले.
पालघर जिल्ह्यातून जे स्थलांतरित मजूर पायी चालत जात आहेत किंवा टेम्पो, ट्रकच्या माध्यमातून प्रवास करीत आहेत त्यांना थांबवून त्यांची तात्काळ निवारा कॅम्पमध्ये व्यवस्था करणेबाबत व त्यांना एस.टी बस किंवा श्रमिक रेल्वेने संबंधित राज्यामध्ये पाठविण्याबाबतचे आदेश जिल्हातील सर्व तहसीलदार व पोलीस निरीक्षक यांना देण्यात आलेले आहेत.
आतापर्यंत उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान या राज्यांकरीता ८ श्रमिक ट्रेन सोडण्यात आल्या असून उत्तरप्रदेश व बिहार राज्यांसाठी नवीन रेल्वेसाठी मंजूरी मिळाली आहे. तर ओदिशा राज्यांकडे मंजूरी प्रलंबित आहे. यापुढेही मागणीप्रमाणे संबंधित राज्यांची मंजूरी घेऊन रेल्वे सोडण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. तसेच मध्य प्रदेशमध्ये जाणाऱ्या मजुरांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसद्वारे मध्य प्रदेश राज्याच्या सीमेपर्यंत सोडण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी सांगितले.
परराज्यातील मजूरांना त्यांच्या राज्यात श्रमिक रेल्वेने पाठविण्याकरीता राज्य शासनाकडून मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून ३ कोटी रुपयांचा निधी पालघर जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत पालघर जिल्ह्यात मागेल त्याला काम देण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात २६७७ कामे सुरु असून या कामावर ३८ हजार ८०३ इतके मजूर उपस्थित आहेत.जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये कामे उपलब्ध करुन देण्याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या त्या ठिकाणी संबंधित तहसीलदार, गट विकास अधिकारी व संबंधित यंत्रणांना नियोजन करुन तात्काळ कामे उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
खरीप हंगामपूर्व तयारीचे काम जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने सुरु आहे. जिल्ह्यातील शेतक-यांना खरीप हंगामाच्या बाबतीत बियाणे, खते इ. संबंधी काही अडचणी असल्यास संबंधित तालुक्याचे तालुका कृषी अधिकारी व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांचेकडे संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी केले.
जिल्ह्यामध्ये ज्या ठिकाणी पाणी टंचाई निर्माण होऊन टॅंकरची मागणी केली जाते, अशा ठिकाणी तात्काळ टॅंकर पुरविणेबाबत संबंधित उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी, कार्यकारी अभियंता पाणीपुरवठा जिल्हा परिषद यांना सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. जिल्ह्यामध्ये टंचाई निवारणार्थ ३२ टॅंकरद्वारे ३० गावे व ८४ पाड्यांना पाणी पुरवठा होत आहे.
