पालघर: हरित पालघर व शहराच्या सुशोभीकरणाच्या दृष्टिकोनातून पालघर नगर परिषदेने सन २०२२ च्या पावसाळ्यात १३३९ झाडांच्या लागवडीसाठी १८ लाख ७६ हजार ६१० इतका खर्च केला. या कामांमध्ये तांत्रिक अनियमित तसेच गैरप्रकार झाल्याचे आरोप झाले आहेत. विशेष म्हणजे वृक्ष लागवडीची प्रत्यक्ष गणना न करता नगर परिषदेने संबंधित ठेकेदाराला तत्परतेने पैसे अदा केले आहेत.
मोठ्या आकाराची झाडे लावण्यासाठी नगर परिषदेने २७ जुलै २०२१, २२ ऑक्टोबर २०२१ व २ नोव्हेंबर २०२१ रोजी निविदा व फेरनिविदा काढल्या होत्या. मात्र अखेरच्या फेरनिविदा प्रक्रियेदरम्यान फक्त एकच अर्ज प्राप्त झाल्याने वृक्ष लागवडीसाठी ही निविदा स्वीकारून आगामी वर्षात वृक्षारोपण करण्याचे काम देण्यात आले. असे करताना निविदाकराचा वृक्ष लागवडीचा पूर्वानुभव विचाराधीन न घेता त्याच्याकडे असलेल्या शैक्षणिक पात्रतेच्या आधारावर त्याला काम देण्यात आले.
नगरसेवकांनी केलेल्या मागणीनुसार पालघर शहरातील विविध ठिकाणी वृक्षारोपण करण्यात आले. या कामासाठी ११ लाख रुपये खर्चाचा अंदाजपत्रकात उल्लेख असताना हे काम १८ लाख ७६ हजार रुपये किमतीला देण्यात आले. त्यामुळे असे करताना अंदाजपत्रकातील रकमेच्या १० टक्के पेक्षा अधिक रकमेचा ठेका देणे कायद्याला धरून नसताना या संदर्भातील देयकाला सभागृहाने मान्यता दिल्याची तक्रार काही नगरसेवकांनी केली आहे.
या ठेक्यांमध्ये वृक्ष लागवड करताना प्रत्येकी दीड फूट लांबी, रुंदी व खोल खड्डा काढून त्यामध्ये बगीचे करीता उपयुक्त असणारी माती व खत टाकून त्या झाडाभोवती एचडीपीई संरक्षण जाळी बसवणे अपेक्षित होते. तसेच या झाडाची एक वर्षाकरिता देखभाल करण्याची देखील तरतूद ठेवण्यात आली होती.
शहरातील विविध ठिकाणी अशा प्रकारचे वृक्षारोपण केल्याचे ठेकेदारांनी देयके सादर करताना पुरावे जोडले असले तरी प्रत्यक्षात त्यापेक्षा कितीतरी कमी प्रमाणात वृक्षारोपण झाल्याचे दिसून आले आहे. प्लास्टिकची संरक्षण जाळी अनेक ठिकाणी न लावता त्याचे पैसे उकळल्याचे देखील आरोप झाले आहेत. विशेष म्हणजे लागवडीला एक वर्षाचा कार्यकाळ उलटल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराने नगर परिषदेकडे बिल सादर केले. या संदर्भात ८ नोव्हेंबर २०२३ च्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय चर्चेला आला असता प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे बहुतांश नगरसेवकांनी मत व्यक्त केले असताना वृक्ष लागवडीचे खातरजमा न करता नगर परिषदेने ६ डिसेंबर २०२३ रोजी वस्तू सेवाकर रक्कम वगळून चेक दिल्याचे दिसून आले आहे.
ही वृक्ष लागवड करताना बाजार भावापेक्षा काही पट अधिक दराने वृक्ष खरेदी केल्याचे तसेच भर पावसात बगीच्या माती उपलब्ध होत नसताना मुरूम व उपलब्ध लागवड परिसरातील मातीच्या आधारे काम केल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर अनेक झाड ही रस्त्याच्या लगत लावली गेल्याने आगामी काळात रस्ता रुंदीकरणादरम्यान कापणी आवश्यक ठरणार आहेत. तसेच काही झाडे ही विद्युत वहिनीच्या खाली लावल्याने वृक्ष लागवडीच्या पद्धतीबाबत देखील शंका उपस्थित करण्यात आली आहे.
या संदर्भात देयके अदा करताना विभाग प्रमुख, अंतर्गत लेखा परीक्षण अधिकारी यांच्या स्वाक्षऱ्या समान असून काही ठिकाणी स्वाक्षरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी आपलं नाव व हुद्दा लिहिण्याचे टाळल्याने नियमाचे उल्लंघन केल्याचे दिसून आहे.
या संदर्भात काही नगरसेवकांनी या वृक्ष लागवड बाबत आक्षेप घेतला असून नगरपरिषद अधिकाऱ्यांसोबत काही ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन जागेवर पाहणी केली असता झाडे अस्तित्वात नसल्याचे किंवा झाडे लावल्याचे पुरावा आढळून आले नसल्याचे सांगण्यात आले. तर बिलासोबत जोडलेल्या वृक्ष लागवडीच्या काही छायाचित्रमध्ये समान फोटोंचा वापर करण्यात आला असून एका झाडाचा वेगवेगळ्या बाजूने फोटो घेऊन बिलांकरिता वापर झाल्याचे आरोप झाले आहेत. प्रत्यक्षात बाजारभावापेक्षा अधिक दराने झाडांची खरेदी, बिलामध्ये नमूद केल्यापेक्षा कमी जागांची लागवड व लागवडीसाठी नेमून दिलेल्या पद्धतीप्रमाणे तंत्राचा वापर झाला नसल्याची तक्रार स्वीकृत नगरसेवक अरुण माने तसेच नगरसेविका रोहिणी अंबुरे यांनी केले आहेत.
नगरपरिषदेचे दर
दीड फूट लांबी, रुंदी व खोली खड्डा काढणे: १५० रूपये (प्रत्येकी)
खणलेल्या खड्ड्यात वृक्षारोपण करून त्यात बगीच्या माती व गोबर टाकण्यात: १५० रुपये (प्रत्येकी)
एचडीपी संरक्षण जाळी बसवणे: ४५० रुपये (प्रत्येकी)
रोपांची किंमत (प्रत्येकी रुपयांमध्ये)
वड: ४७०
निम: ५१०
बहावा: ५३०
स्पेथथोडीया: ५६५
ताम्हण: ५७०
पिंपळ: ५८०
सोनचाफा: ५८०
कांचन: ६२०
आरेका पाम: ६३०
फॉक्सटेल पाम: ११६०
नगरपरिषदेची भूमिका
वृक्षारोपणाच्या कामाला मंजुरी दिलेल्या अधिकाऱ्यांशी बदली झाल्याने तसेच अंदाजपत्रकापेक्षा तरतूद अधिक झाल्याने या प्रकरणात नगरपरिषदेच्या कौन्सिलची मान्यता घेण्यात यावी असे तत्कालीन मुख्याधिकारी डॉ. पंकज पवार यांनी भूमिका घेतल्याने या संदर्भात नगर परिषदेच्या बैठकीत मान्यता घेण्यात आली. पालघर नगरपरिषदे चा सध्या मुख्याधिकारी पदाचा प्रभारी कार्यभार पालघरचे तहसीलदार रमेश शेंडगे यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. या बिलासंदर्भात मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची व नगरपरिषद कौन्सिलची या प्रकरणात जबाबदारी राहील असे पालघर नगर परिषदे च्या संबंधित विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी व अधिकारी यांच्यातर्फे सांगण्यात आले.
मोठ्या आकाराची झाडे लावण्यासाठी नगर परिषदेने २७ जुलै २०२१, २२ ऑक्टोबर २०२१ व २ नोव्हेंबर २०२१ रोजी निविदा व फेरनिविदा काढल्या होत्या. मात्र अखेरच्या फेरनिविदा प्रक्रियेदरम्यान फक्त एकच अर्ज प्राप्त झाल्याने वृक्ष लागवडीसाठी ही निविदा स्वीकारून आगामी वर्षात वृक्षारोपण करण्याचे काम देण्यात आले. असे करताना निविदाकराचा वृक्ष लागवडीचा पूर्वानुभव विचाराधीन न घेता त्याच्याकडे असलेल्या शैक्षणिक पात्रतेच्या आधारावर त्याला काम देण्यात आले.
नगरसेवकांनी केलेल्या मागणीनुसार पालघर शहरातील विविध ठिकाणी वृक्षारोपण करण्यात आले. या कामासाठी ११ लाख रुपये खर्चाचा अंदाजपत्रकात उल्लेख असताना हे काम १८ लाख ७६ हजार रुपये किमतीला देण्यात आले. त्यामुळे असे करताना अंदाजपत्रकातील रकमेच्या १० टक्के पेक्षा अधिक रकमेचा ठेका देणे कायद्याला धरून नसताना या संदर्भातील देयकाला सभागृहाने मान्यता दिल्याची तक्रार काही नगरसेवकांनी केली आहे.
या ठेक्यांमध्ये वृक्ष लागवड करताना प्रत्येकी दीड फूट लांबी, रुंदी व खोल खड्डा काढून त्यामध्ये बगीचे करीता उपयुक्त असणारी माती व खत टाकून त्या झाडाभोवती एचडीपीई संरक्षण जाळी बसवणे अपेक्षित होते. तसेच या झाडाची एक वर्षाकरिता देखभाल करण्याची देखील तरतूद ठेवण्यात आली होती.
शहरातील विविध ठिकाणी अशा प्रकारचे वृक्षारोपण केल्याचे ठेकेदारांनी देयके सादर करताना पुरावे जोडले असले तरी प्रत्यक्षात त्यापेक्षा कितीतरी कमी प्रमाणात वृक्षारोपण झाल्याचे दिसून आले आहे. प्लास्टिकची संरक्षण जाळी अनेक ठिकाणी न लावता त्याचे पैसे उकळल्याचे देखील आरोप झाले आहेत. विशेष म्हणजे लागवडीला एक वर्षाचा कार्यकाळ उलटल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराने नगर परिषदेकडे बिल सादर केले. या संदर्भात ८ नोव्हेंबर २०२३ च्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय चर्चेला आला असता प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे बहुतांश नगरसेवकांनी मत व्यक्त केले असताना वृक्ष लागवडीचे खातरजमा न करता नगर परिषदेने ६ डिसेंबर २०२३ रोजी वस्तू सेवाकर रक्कम वगळून चेक दिल्याचे दिसून आले आहे.
ही वृक्ष लागवड करताना बाजार भावापेक्षा काही पट अधिक दराने वृक्ष खरेदी केल्याचे तसेच भर पावसात बगीच्या माती उपलब्ध होत नसताना मुरूम व उपलब्ध लागवड परिसरातील मातीच्या आधारे काम केल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर अनेक झाड ही रस्त्याच्या लगत लावली गेल्याने आगामी काळात रस्ता रुंदीकरणादरम्यान कापणी आवश्यक ठरणार आहेत. तसेच काही झाडे ही विद्युत वहिनीच्या खाली लावल्याने वृक्ष लागवडीच्या पद्धतीबाबत देखील शंका उपस्थित करण्यात आली आहे.
या संदर्भात देयके अदा करताना विभाग प्रमुख, अंतर्गत लेखा परीक्षण अधिकारी यांच्या स्वाक्षऱ्या समान असून काही ठिकाणी स्वाक्षरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी आपलं नाव व हुद्दा लिहिण्याचे टाळल्याने नियमाचे उल्लंघन केल्याचे दिसून आहे.
या संदर्भात काही नगरसेवकांनी या वृक्ष लागवड बाबत आक्षेप घेतला असून नगरपरिषद अधिकाऱ्यांसोबत काही ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन जागेवर पाहणी केली असता झाडे अस्तित्वात नसल्याचे किंवा झाडे लावल्याचे पुरावा आढळून आले नसल्याचे सांगण्यात आले. तर बिलासोबत जोडलेल्या वृक्ष लागवडीच्या काही छायाचित्रमध्ये समान फोटोंचा वापर करण्यात आला असून एका झाडाचा वेगवेगळ्या बाजूने फोटो घेऊन बिलांकरिता वापर झाल्याचे आरोप झाले आहेत. प्रत्यक्षात बाजारभावापेक्षा अधिक दराने झाडांची खरेदी, बिलामध्ये नमूद केल्यापेक्षा कमी जागांची लागवड व लागवडीसाठी नेमून दिलेल्या पद्धतीप्रमाणे तंत्राचा वापर झाला नसल्याची तक्रार स्वीकृत नगरसेवक अरुण माने तसेच नगरसेविका रोहिणी अंबुरे यांनी केले आहेत.
नगरपरिषदेचे दर
दीड फूट लांबी, रुंदी व खोली खड्डा काढणे: १५० रूपये (प्रत्येकी)
खणलेल्या खड्ड्यात वृक्षारोपण करून त्यात बगीच्या माती व गोबर टाकण्यात: १५० रुपये (प्रत्येकी)
एचडीपी संरक्षण जाळी बसवणे: ४५० रुपये (प्रत्येकी)
रोपांची किंमत (प्रत्येकी रुपयांमध्ये)
वड: ४७०
निम: ५१०
बहावा: ५३०
स्पेथथोडीया: ५६५
ताम्हण: ५७०
पिंपळ: ५८०
सोनचाफा: ५८०
कांचन: ६२०
आरेका पाम: ६३०
फॉक्सटेल पाम: ११६०
नगरपरिषदेची भूमिका
वृक्षारोपणाच्या कामाला मंजुरी दिलेल्या अधिकाऱ्यांशी बदली झाल्याने तसेच अंदाजपत्रकापेक्षा तरतूद अधिक झाल्याने या प्रकरणात नगरपरिषदेच्या कौन्सिलची मान्यता घेण्यात यावी असे तत्कालीन मुख्याधिकारी डॉ. पंकज पवार यांनी भूमिका घेतल्याने या संदर्भात नगर परिषदेच्या बैठकीत मान्यता घेण्यात आली. पालघर नगरपरिषदे चा सध्या मुख्याधिकारी पदाचा प्रभारी कार्यभार पालघरचे तहसीलदार रमेश शेंडगे यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. या बिलासंदर्भात मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची व नगरपरिषद कौन्सिलची या प्रकरणात जबाबदारी राहील असे पालघर नगर परिषदे च्या संबंधित विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी व अधिकारी यांच्यातर्फे सांगण्यात आले.
