पालघरचे नवनगर पाण्यावाचून अडणार?

पालघरचे जिल्हा मुख्यालय आणि पालघर नवनगर उभारणीचे काम आता पाण्यावाचून अडणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी सिडकोने केलेली पाण्याची मागणी पालघर नगर परिषदेने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांना पाणी कुठून उपलब्ध होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

जिल्हा मुख्यालय उभारणीसाठी नगर परिषदेच्या २६ गाव पाणीपुरवठा योजनेच्या कोटय़ातील दोन दशलक्ष घनमीटर (दलघमी) पाण्याची मागणी सिडकोने केली होती. मात्र नगर परिषदेलाच पाण्याची कमतरता असल्याचे सांगत त्यांनी ही मागणी फेटाळली. सिडकोने यापूर्वी जलसंपदा विभागाकडे ५० दलघमी पाण्याची मागणी केली होती. सूर्या प्रकल्पाअंतर्गत पाणी उपलब्ध नसल्याने त्याचीही मागणी जलसंपदा विभागाने अमान्य केली होती.

सिडकोला दरम्यानच्या काळात प्रकल्प उभारणीसाठी पाण्याची आवश्यकता लक्षात घेता त्यांनी यासाठी पालघर नगर परिषदेकडे दोन दलघमीची मागणी केली होती. यावर नगर परिषदेने पाणीपुरवठा योजनेतून त्यांना उपलब्ध असलेला पाणीपुरवठा पुरेसा नसल्याचे सांगत आमच्या कोटय़ातील पाणी दिले तर येथील नागरिकांना पाणीपुरवठा कमी पडेल, असे सांगितले. या पार्श्वभूमीवर सिडकोला पाणी देणे शक्य नसल्याचे नगर परिषदेने म्हटले आहे.

पालघर जिल्ह्यच्या निर्मितीनंतर जिल्हा मुख्यालय व पालघर नवनगर उभारणीचे काम सिडकोकडे सोपावण्यात आले. जिल्हा मुख्यालयांतर्गत बांधकामाच्या निविदा निघून या इमारतींचे काम पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. या पार्श्वभूमीवर सूर्या प्रकल्पांतर्गत बिगर सिंचनासाठी यापुढे पाणी उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी असल्यामुळे जिल्हा मुख्यालय आणि पालघर नवनगरसाठी भविष्यात पाण्याची चणचण भासणार आहे.

शहरवासीयांवर बोजा

तत्कालीन पालघर परिसरातील पाच ग्रामपंचायती मिळून पालघर नगरपरिषद स्थापन झाली. लोकसंख्या लक्षात घेता पाण्याची गरज लक्षात घेऊन २६ गाव पाणीपुरवठा योजना अंमलात आली. त्याअंतर्गत नगरपरिषदेसह २६ गावांना पाणी पुरविले जाते. त्यानंतर अलीकडेच त्यात दोन ग्रामपंचायतीचा समावेश करण्यात आला. असे असताना या योजनेचे पाणी व्यवस्थितरित्या सर्वाना पोहोचत असले तरी त्याबाबतची कोटय़वधींची पाणीपट्टी व महसूल बिले थकित आहे. या योजनेमुळे नगरपरिषद तोटय़ात आहे. त्याचा नाहक बोजा शहरातील नागरिकांना सहन करावा लागत आहे.

पाणी आरक्षणासाठी अनेकवेळा प्रस्ताव आले असले तरी सिडकोला पाणी देण्याचा कोणताही निर्णय आजतागायत नगर परिषदेमार्फत झालेला नाही. परस्पर पाणी देण्याचा कोणाचा निर्णय झाला असेल तर तो बेकायदा आहे.

– उत्तम पिंपळे, नगराध्यक्ष, पालघर नगर परिषद