पंढरपूर : वाराणसी येथील काशी विश्वनाथ देवस्थानच्या धर्तीवर पंढरपूर येथे विकास आराखडा तयार करा. येथे वारकरी, भाविकांना मूलभूत पायाभूत सुविधा देण्यासाठी पंढरपूरच्या सर्वागीण विकासासाठी करण्यात येणाऱ्या आराखडय़ात दर्शन रांग, मंदिर व परिसराचा विकास, घाट बांधकाम, आपत्ती व्यवस्थापन या सर्व बाबींचा विचार करून परिपूर्ण आराखडा सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. तसेच बाधित होणाऱ्या निवासी, व्यापारी, दुकानदार याना योग्य मोबदला देणार असल्याचे त्यांनी बैठकीत सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पंढरपूर विकास आराखडय़ासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, नियोजन विभागाचे सचिव सौरव विजय, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज यावेळी उपस्थित होते. तर पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, सोलापूर जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, मंदिर समितीचे अध्यक्ष गहिनीनाथ अवसेकर महाराज आदी दुरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. पंढरपूर यात्रा कालावधीत गर्दीचे विकेंद्रीकरण करणे तसेच गर्दीचे व्यवस्थापन करणे अत्यंत जिकिरीचे होते. याकरिता मंजूर विकास योजनेतील प्रदक्षिणा मार्गाकडून मंदिराकडे येणारे आणि प्रदक्षिणा मार्गाकडून नदी पात्राकडे जाणारे विकास योजनेतील रस्ते हे विकसित झाल्यास पोलीस विभागाला आणि प्रशासनाला एकेरी मार्ग नियोजन, गर्दी विकेंद्रीकरण व व्यवस्थापन करणे शक्य होणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>शरद पवार गटाकडून तीव्र निदर्शने, राष्ट्रवादी काँग्रेस भवनावरील चिन्ह हटविले

आराखडय़ाबाबत सादरीकरण

या कामी देशपातळीवरील वास्तुविशारद, पुरातत्त्व शास्त्रज्ञ, अभियंत्यांच्या कल्पना स्वीकारून कामे करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पुणे प्रादेशिक कार्यालयामार्फत संकल्पना स्पर्धा घेण्यात आली होती. त्यात सहभागी झालेल्या सल्लागारांचे सादरीकरण विभागीय आयुक्तांच्या तांत्रिक सल्लागार समितीसमोर झाले. त्यातील तीन सल्लागारांनी या बैठकीत आराखडय़ाबाबत सादरीकरण केले. प्रस्तावित आराखडा अंतिम करताना वारकरी संप्रदाय, मंदिर समिती, नागरिक, पंढरपुरातील लोकप्रतिनिधी या सर्वाशी चर्चा करून आराखडा करावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. जे निवासी, व्यापारी, दुकानदार बाधित होणार आहेत त्यांना योग्य मोबदला देणे व योग्य ते पुनर्वसनाबाबत देखील या बैठकीत चर्चा झाली.