ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयानं मोठा निर्णय दिला आहे. केंद्र सरकारला इम्पिरिकल डेटा देण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असं आधीच न्यायालयानं स्पष्ट केल्यामुळे राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार आहेत. भाजपा नेत्या आणि ओबीसींचा प्रमुख चेहरा असलेल्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी याबद्दल आपलं मत व्यक्त केलं आहे.
यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या, “माध्यमांमधून माझ्यापर्यंत आलेल्या माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की इम्पिरिकल डेटा देण्याचं काम हे सर्वस्वी राज्य सरकारचं आहे. आम्ही हे अनेकदा सांगितलं आहे की राज्य सरकारने हा डेटा केंद्राकडे मागण्याची गरज नव्हती. राज्य सरकारने जर हा डेटा गोळा केला असता, तर आज ही वेळ आली नसती. आरक्षणाशिवाय होणारी ही निवडणूक हा ओबीसींवर होणारा अन्याय आहे. ही निवडणूक पुढे ढकलण्यात यावी, ही गोष्ट निवडणूक आयोगाला पटवून देण्यातही राज्य सरकार अपयशी ठरलेलं आहे. आजच्या या निर्णयामुळे ओबीसींचं घोर नुकसान झालेलं आहे”.
“हा प्रश्न अस्तित्वाचा आहे…”
इम्पिरिकल डेटा केंद्र सरकार देत नाही, याला मागचे फडणवीस सरकार जबाबदार असल्याची प्रतिक्रिया छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. त्यासंदर्भात बोलताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या, सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर कोणीही नाही. ते सर्वोच्च आहे. या सर्वोच्च न्यायालयानेच हे स्पष्ट केलेलं आहे की राज्य सरकारला केंद्राकडे इम्पिरिकल डेटा मागण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे आता ही परिस्थिती कोणामुळे निर्माण झाली, काय झालं हा प्रश्न सोडा, राजकारण सोडा. हा प्रश्न अस्तित्वाचा आहे. ओबीसींना परत संधी मिळण्यासाठी आता प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. मला वाटतं जे ज्येष्ठ नेते आहेत, ओबीसी नेते आहेत, बहुजन नेते आहेत, जे विविध पक्षात आहेत, त्यांनी आपल्या पक्षाचं जोखडही बाजूला ठेवून फक्त आणि फक्त ओबीसींचा विचार करायला पाहिजे.
