गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने अध्यादेश काढून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. इम्पिरिकल डेटावरून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये गेल्या दोन ते तीन महिन्यांमध्ये सातत्याने आरोप-प्रत्यारोप होताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणासोबतच राज्यातील इतर अनेक मुद्द्यांवरून भाजपाच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने घेतलेली भूमिका म्हणजे ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचा प्रकार आहे, असा निशाणा पंकजा मुंडे यांनी साधला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“ओबीसींना अंधारात लोटणारा निर्णय”

ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय रद्द झाल्याच्या निर्णयावरून पंकजा मुंडेंनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. “महाराष्ट्राला एक पुरोगामी राज्य म्हणून संपूर्ण देशाचे लोक बघत असताना आज राज्याची परिस्थिती बदललीये. पूर्वी लोक महाराष्ट्राचं उदाहरण घेऊन काम करत होते. आता मात्र लोक मला विचारतात की तुमच्या महाराष्ट्रात काय चाललंय? राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर आलेल्या सरकारने जनतेच्या हिताच्या मुद्द्यांवर मार्गक्रमण करायला हवं होतं. पण असं कुठेही होताना दिसत नाही. राज्यातील बहुजन, ओबीसींना अंधकारात लोटणारा निर्णय, अर्थात ओबीसींचं आरक्षण रद्द होण्याचा निर्णय या सरकारच्या काळात झाला. ओबीसी आरक्षण स्थगित झाल्यानंतर रद्द होईपर्यंतच्या कालावधीत राज्य सरकारने पावलं उचलली असती, तर ओबीसींचं आरक्षण वाचलं असतं”, असं पंकजा मुंडे म्हणाल्या.

आणखी वाचा

“ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचा प्रकार”

“ओबीसी आरक्षणासाठीच्या इम्पिरिकल डाटाची मागणी केली जात असताना सरकारने १५ महिन्यात ७ वेळा तारखा बदलून मागितल्या. पण त्याशिवाय दुसरं काहीही केलं नाही. ओबीसींचं आरक्षण सुरक्षित नसताना एक अध्यादेश काढून आरक्षण सुरक्षित करण्याचं ढोंग शासनाने घेतलं आहे. या अध्यादेशाविरोधात औरंगाबाद खंडपीठाकडे लोक गेले आहेत. या अध्यादेशामुळे ओबीसीच्या आरक्षणामुळे निवडणूक लढणाऱ्या लोकांच्या डोक्यावर टांगती तलवार असणार आहे. ही दुर्दैवी बाब असून ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसणारी गोष्ट आहे”, असं पंकजा मुंडे म्हणाल्या.

तुम्हाला इम्पिरिकल डेटाची व्याख्या माहिती आहे का?

“आयोगाला निधी देऊन इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची गरज आहे. प्रत्येक विषयासाठी केंद्राकडे बोट दाखवलं जातं. त्यांना माझा प्रश्न आहे की आपल्याला इम्पिरिकल डेटाची व्याख्या माहिती आहे का? तुम्ही सेन्सस मागताय, इम्पिरिकल डेटा मागत नाही आहात. २०१३मध्ये काँग्रेसच्याच लोकांनी सेन्ससचा डेटा जाहीर न करण्याचा निर्णय घेतला होता”, असंही त्यांनी सांगितलं.