फौजदारी गुन्हे दाखल असल्याने अटकेच्या भीतीने गेल्या अनेक दिवसांपासून बेपत्ता असलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अटकेपासून संरक्षण दिलं. तसंच त्यांच्या याचिकेवर बाजू मांडण्याचे निर्देश महाराष्ट्र सरकार, पोलीस महासंचालक आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) यांना दिले आहेत. दरम्यान परमबीर सिंह यांच्या वकिलांनी चौकशी आयोगासमोर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासंबंधी आरोपांवर मोठा खुलासा केला आहे.
परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेले आरोप ऐकीव माहितीवर असल्याचं त्यांच्या वकिलांनी तपास आयोगाला सांगितलं आहे. तसंच यामुळे परमबीर सिंह यांना साक्षीदार म्हणून उभं करण्यात काही अर्थ नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे परमबीर यांना अटकेपासून संरक्षण
परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या गंभीर आरोपांची दखल घेत महाराष्टर सरकराने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक सदस्यीय समिती गठीत केली होती. निवृत्ती न्यायाधीश के यू चांदीवाल या समितीत आहेत. वकील अभिनव चंद्रचूड परमबीर सिंह यांची बाजू मांडत असून त्यांनी या समितीसमोर ही माहिती दिली.
त्यांनी सांगितलं की, “परमबीर सिंह यांनी दिलेली माहिती ही त्यांना काही अधिकाऱ्यांनी दिली होती. त्यांच्याकडे थेट अशी कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. त्यांच्याकडून सर्व माहिती ऐकीव आहे. उद्या जरी त्यांना साक्षीदार म्हणून उभं केलं तरी त्याला कोणताही अर्थ नाही कारण ते तेच सांगतील जे त्यांना इतर कोणीतरी सांगितलं आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे ठोस असं काहीच नाही”.
परमबीर सिंह यांच्या घराबाहेर फरार असल्याची नोटीस; ३० दिवसांत हजर राहण्याचे आदेश
यावेळी त्यांनी परमबीर सिंह साक्षीदार म्हणून समोर येण्यास इच्छुक नाहीत असं सांगताना आपल्या पत्रावर ठाम असून त्यासंबंधी येत्या काही आठवड्यात प्रतिज्ञातपत्र दाखल करण्याची तयारी दर्शवली असल्याची माहिती दिली.
मार्च २०२० मध्ये मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे आणि इतर दोन पोलीस अधिकाऱ्यांना शहरातील बार मालकांकडून महिन्याला १०० कोटी वसूल करण्याचा आदेश दिला होता असा गंभीर आरोप करत खळबळ माजवून दिली होती. परमबीर सिंह यांच्या पत्रानंतर अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांच्याविरोधात अनेक तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरु असून सध्या ते जेलमध्ये आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे परमबीर यांना अटकेपासून संरक्षण
न्या. एस. के. कौल आणि न्या. एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने परमबीर यांच्या याचिकेवर राज्य सरकार, पोलीस महासंचालक संजय पांडे आणि सीबीआय यांना नोटीस जारी करून ६ डिसेंबपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले. दरम्यानच्या काळात परमबीर यांनी तपासात सहभागी व्हावे आणि त्यांना अटक करण्यात येऊ नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
परमबीर सिंह देशातच आहेत, ते फरारी होऊ इच्छित नाहीत आणि कुठे पळूनही जाऊ इच्छित नाहीत. परंतु त्यांच्या जिवाला सध्या धोका आहे, असे त्यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
परमबीर सिंह यांच्याविरोधात महाराष्ट्रात फौजदारी गुन्हे दाखल असून ते गेल्या काही महिन्यांपासून बेपत्ता आहेत. आपल्याला मुंबई पोलीस केव्हाही अटक करू शकतात, त्यांच्यापासून आपल्या जिवाला धोका आहे, अशी भीती व्यक्त करीत परमबीर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे.
तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी १०० कोटी रुपयांची खंडणी गोळा करण्यास सांगितल्याचा आरोप सिंह यांनी केला होता. यामुळेच आपल्याला खोटय़ा फौजदारी गुन्ह्य़ांत अडकवण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे. आपल्याला कठोर कारवाईपासून संरक्षण द्यावे, तसेच आपल्याशी संबंधित संपूर्ण प्रकरणाची ‘सीबीआय’मार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे.
परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेले आरोप ऐकीव माहितीवर असल्याचं त्यांच्या वकिलांनी तपास आयोगाला सांगितलं आहे. तसंच यामुळे परमबीर सिंह यांना साक्षीदार म्हणून उभं करण्यात काही अर्थ नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे परमबीर यांना अटकेपासून संरक्षण
परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या गंभीर आरोपांची दखल घेत महाराष्टर सरकराने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक सदस्यीय समिती गठीत केली होती. निवृत्ती न्यायाधीश के यू चांदीवाल या समितीत आहेत. वकील अभिनव चंद्रचूड परमबीर सिंह यांची बाजू मांडत असून त्यांनी या समितीसमोर ही माहिती दिली.
त्यांनी सांगितलं की, “परमबीर सिंह यांनी दिलेली माहिती ही त्यांना काही अधिकाऱ्यांनी दिली होती. त्यांच्याकडे थेट अशी कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. त्यांच्याकडून सर्व माहिती ऐकीव आहे. उद्या जरी त्यांना साक्षीदार म्हणून उभं केलं तरी त्याला कोणताही अर्थ नाही कारण ते तेच सांगतील जे त्यांना इतर कोणीतरी सांगितलं आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे ठोस असं काहीच नाही”.
परमबीर सिंह यांच्या घराबाहेर फरार असल्याची नोटीस; ३० दिवसांत हजर राहण्याचे आदेश
यावेळी त्यांनी परमबीर सिंह साक्षीदार म्हणून समोर येण्यास इच्छुक नाहीत असं सांगताना आपल्या पत्रावर ठाम असून त्यासंबंधी येत्या काही आठवड्यात प्रतिज्ञातपत्र दाखल करण्याची तयारी दर्शवली असल्याची माहिती दिली.
मार्च २०२० मध्ये मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे आणि इतर दोन पोलीस अधिकाऱ्यांना शहरातील बार मालकांकडून महिन्याला १०० कोटी वसूल करण्याचा आदेश दिला होता असा गंभीर आरोप करत खळबळ माजवून दिली होती. परमबीर सिंह यांच्या पत्रानंतर अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांच्याविरोधात अनेक तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरु असून सध्या ते जेलमध्ये आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे परमबीर यांना अटकेपासून संरक्षण
न्या. एस. के. कौल आणि न्या. एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने परमबीर यांच्या याचिकेवर राज्य सरकार, पोलीस महासंचालक संजय पांडे आणि सीबीआय यांना नोटीस जारी करून ६ डिसेंबपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले. दरम्यानच्या काळात परमबीर यांनी तपासात सहभागी व्हावे आणि त्यांना अटक करण्यात येऊ नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
परमबीर सिंह देशातच आहेत, ते फरारी होऊ इच्छित नाहीत आणि कुठे पळूनही जाऊ इच्छित नाहीत. परंतु त्यांच्या जिवाला सध्या धोका आहे, असे त्यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
परमबीर सिंह यांच्याविरोधात महाराष्ट्रात फौजदारी गुन्हे दाखल असून ते गेल्या काही महिन्यांपासून बेपत्ता आहेत. आपल्याला मुंबई पोलीस केव्हाही अटक करू शकतात, त्यांच्यापासून आपल्या जिवाला धोका आहे, अशी भीती व्यक्त करीत परमबीर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे.
तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी १०० कोटी रुपयांची खंडणी गोळा करण्यास सांगितल्याचा आरोप सिंह यांनी केला होता. यामुळेच आपल्याला खोटय़ा फौजदारी गुन्ह्य़ांत अडकवण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे. आपल्याला कठोर कारवाईपासून संरक्षण द्यावे, तसेच आपल्याशी संबंधित संपूर्ण प्रकरणाची ‘सीबीआय’मार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे.
