खासगी कंपन्यांमधून वीज खरेदीमुळे नवीन प्रकल्पांवर गंडांतर? काम सुरू न केल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा
राज्य शासनाच्या उदासीनतेमुळे अकोला जिल्ह्य़ातील पारस औष्णिक विद्युत प्रकल्पाच्या विस्तारित २५० मेगावॉटच्या प्रकल्पाला फटका बसला आहे. प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनींच्या न्यायालयीन प्रकरणामुळे २०११ पासून हा प्रकल्प रखडला आहे. न्यायालयाने महानिर्मिती व राज्य शासनाच्या बाजूने निकाल दिल्यावरही या प्रकल्पाच्या निर्मितीकडे राज्य शासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यातच युती शासनाकडून खासगी कंपन्यांकडून वीज खरेदी करण्याचे धोरण राबविल्याने पारससह राज्यातील इतर प्रकल्पांवर परिणाम झाल्याचे समजते.
पारस औष्णिक विद्युत केंद्रासाठी विस्तारित २५० मेगावॉटचा प्रकल्प आघाडी शासनाच्या कार्यकाळात मंजूर करण्यात आला. या प्रकल्पासाठी ८९ शेतकऱ्यांकडून ११० हेक्टर जमीन भूसंपादित करण्यात आली. मात्र या प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास काही शेतकऱ्यांनी विरोध केला. त्या शेतकऱ्यांची जमीन प्रकल्पाच्या मध्यभागात असल्याने प्रकल्पाचे संपूर्ण काम रखडले होते. या प्रकरणी त्या शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन न्यायालयाने शेतकऱ्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाला दिला. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी कागदपत्रे सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत शेतकरी, राज्य शासन व महानिर्मिती कंपनीला दिली. उच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी होऊन न्यायाधीश बी. पी. धर्माधिकारी यांनी त्या शेतकऱ्यांनी याचिका फेटाळून लावताना ५० पानी निकाल शासन व महानिर्मिती कंपनीच्या बाजूने दिला. ८९ शेतकऱ्यांनी प्रकल्पासाठी जमिनी दिल्या असताना केवळ चार शेतकऱ्यांमुळे पारसचा २५० मेगावॉटचा प्रकल्प रखडला होता. जमीन अधिग्रहित करण्यासाठी शासनाने २.७५ लाख रुपये प्रति एकर असे दर ठरविले होते. मात्र माजी आमदार व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते लक्ष्मणराव तायडे यांनी मध्यस्तीने वाटाघाटी करून शेतकऱ्यांना सहा लाख रुपये प्रति एकर, एका प्रकल्पग्रस्ताला नोकरी व प्रकल्पग्रस्ताचे प्रमाणपत्र असा मोबदला मिळाला. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांना महानिर्मिती कंपनीने नोकरीतही सामावून घेतले आहे.
पारस औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील विस्तारित २५० मेगावॉट वीजनिर्मिती प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला असतानाच राज्य शासनाने उदासीन भूमिका घेतली.
उच्च न्यायालयाचा निकाल लागून सुमारे तीन वर्षांचा कालावधी लोटला असतानाही विस्तारित प्रकल्प निर्मितीसाठी राज्य शासनाकडून प्रयत्न करण्यात आले नाहीत. तत्कालीन ऊर्जामंत्री अजित पवार या विस्तारित प्रकल्पासाठी आग्रही होते. आघाडी शासनाच्या काळात विस्तारित प्रकल्प उभारणीच्या कार्यासाठी पारस येथे स्वतंत्र प्रकल्प उभारणी कार्यालय सुरू करण्यात आले. ते कार्यालयही बंद करून इतरत्र हलविण्यात आले आहे. खासगी कंपन्यांकडून वीज खरेदीचे धोरण नवीन प्रकल्पासाठी मारक ठरले आहे.
उभारणीसाठी १५०० कोटींचा खर्च
पारस येथे २५० मेगावॉटचा विस्तारित प्रकल्प मंजूर होऊन ६ वर्षांचा कालावधी लोटला. एक मेगावॉट वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभारणीसाठी साधारणत: ६ कोटी रुपयांचा खर्च येतो. त्यानुसार पारस येथे विस्तारित २५० मेगावॉटचा प्रकल्प उभारणीसाठी सध्याच्या परिस्थितीत १५०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. एवढा खर्च राज्य शासनाकडून होणे शक्य नसल्याने या विस्तारित प्रकल्पाचे भविष्य अधांतरी लटकले आहे.
प्रकल्पाचे काम सुरू करावे – तायडे
आघाडी शासनाच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या विस्तारित प्रकल्पाचे काम शासनाने त्वरित सुरू करावे. या प्रकल्पासाठी शासनाने शेतकऱ्यांकडून जमीन घेतल्या. शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला असला तरी त्यांच्या जमिनी गेल्याने त्यांचे मोठे नुकसान झाले. आता शासनाकडून प्रकल्प उभारण्याच्या कोणत्याही हालचाली नाहीत. शासनाने लवकर कार्यवाही न केल्यास न्यायालयात लढा देऊ, अशी माहिती काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व बाळापूरचे माजी आमदार लक्ष्मणराव तायडे यांनी दिली.
२०११ पासून जमीन पडून
पारस औष्णिक विद्युत केंद्राच्या विस्तारित प्रकल्पासाठी ८९ शेतकऱ्यांकडून ११० हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली. ही जमीन २०११ मध्ये अधिग्रहित करण्यात आली. आता जमीन अधिग्रहित करून ५ वर्षांचा कालावधी लोटला तरी विस्तारित प्रकल्प उभारणीच्या दृष्टीने कुठलेही कामकाज झाले नाही. आघाडी शासनाच्या कार्यकाळात प्रकल्प निर्मितीसाठी गंभीर असलेले शासन आता याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचा काही जण अनधिकृत वापर करून पिके घेत असल्याचे चित्र आहे.
..तर पारसमधून ७५० मेगावॉट वीजनिर्मिती
- पारस औष्णिक विद्युत केंद्रातून सध्या ५०० मेगावॉट वीजनिर्मिती सुरू आहे. विस्तारित २५० मेगावॉटचा प्रकल्प मंजूर झाला. मात्र काम पूर्ण होऊ शकले नाही.
- विनाअडथळा वेळीच प्रकल्पाचे काम सुरू झाले असते तर आतापर्यंत प्रकल्प पूर्ण होऊन वीजनिर्मिती सुरू झाली असती.
- त्यानुसार पारस औष्णिक वीज प्रकल्पातून ७५० मेगावॉट वीजनिर्मिती झाली असती. पहिले जमिनीच्या अडथळय़ामुळे हा प्रकल्प रखडला व नंतर राज्य शासनाचे उदासीन धोरणामुळे प्रकल्पाचे कामही सुरू होऊ शकले नाही.
राज्य शासनाच्या उदासीनतेमुळे अकोला जिल्ह्य़ातील पारस औष्णिक विद्युत प्रकल्पाच्या विस्तारित २५० मेगावॉटच्या प्रकल्पाला फटका बसला आहे. प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनींच्या न्यायालयीन प्रकरणामुळे २०११ पासून हा प्रकल्प रखडला आहे. न्यायालयाने महानिर्मिती व राज्य शासनाच्या बाजूने निकाल दिल्यावरही या प्रकल्पाच्या निर्मितीकडे राज्य शासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यातच युती शासनाकडून खासगी कंपन्यांकडून वीज खरेदी करण्याचे धोरण राबविल्याने पारससह राज्यातील इतर प्रकल्पांवर परिणाम झाल्याचे समजते.
पारस औष्णिक विद्युत केंद्रासाठी विस्तारित २५० मेगावॉटचा प्रकल्प आघाडी शासनाच्या कार्यकाळात मंजूर करण्यात आला. या प्रकल्पासाठी ८९ शेतकऱ्यांकडून ११० हेक्टर जमीन भूसंपादित करण्यात आली. मात्र या प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास काही शेतकऱ्यांनी विरोध केला. त्या शेतकऱ्यांची जमीन प्रकल्पाच्या मध्यभागात असल्याने प्रकल्पाचे संपूर्ण काम रखडले होते. या प्रकरणी त्या शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन न्यायालयाने शेतकऱ्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाला दिला. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी कागदपत्रे सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत शेतकरी, राज्य शासन व महानिर्मिती कंपनीला दिली. उच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी होऊन न्यायाधीश बी. पी. धर्माधिकारी यांनी त्या शेतकऱ्यांनी याचिका फेटाळून लावताना ५० पानी निकाल शासन व महानिर्मिती कंपनीच्या बाजूने दिला. ८९ शेतकऱ्यांनी प्रकल्पासाठी जमिनी दिल्या असताना केवळ चार शेतकऱ्यांमुळे पारसचा २५० मेगावॉटचा प्रकल्प रखडला होता. जमीन अधिग्रहित करण्यासाठी शासनाने २.७५ लाख रुपये प्रति एकर असे दर ठरविले होते. मात्र माजी आमदार व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते लक्ष्मणराव तायडे यांनी मध्यस्तीने वाटाघाटी करून शेतकऱ्यांना सहा लाख रुपये प्रति एकर, एका प्रकल्पग्रस्ताला नोकरी व प्रकल्पग्रस्ताचे प्रमाणपत्र असा मोबदला मिळाला. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांना महानिर्मिती कंपनीने नोकरीतही सामावून घेतले आहे.
पारस औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील विस्तारित २५० मेगावॉट वीजनिर्मिती प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला असतानाच राज्य शासनाने उदासीन भूमिका घेतली.
उच्च न्यायालयाचा निकाल लागून सुमारे तीन वर्षांचा कालावधी लोटला असतानाही विस्तारित प्रकल्प निर्मितीसाठी राज्य शासनाकडून प्रयत्न करण्यात आले नाहीत. तत्कालीन ऊर्जामंत्री अजित पवार या विस्तारित प्रकल्पासाठी आग्रही होते. आघाडी शासनाच्या काळात विस्तारित प्रकल्प उभारणीच्या कार्यासाठी पारस येथे स्वतंत्र प्रकल्प उभारणी कार्यालय सुरू करण्यात आले. ते कार्यालयही बंद करून इतरत्र हलविण्यात आले आहे. खासगी कंपन्यांकडून वीज खरेदीचे धोरण नवीन प्रकल्पासाठी मारक ठरले आहे.
उभारणीसाठी १५०० कोटींचा खर्च
पारस येथे २५० मेगावॉटचा विस्तारित प्रकल्प मंजूर होऊन ६ वर्षांचा कालावधी लोटला. एक मेगावॉट वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभारणीसाठी साधारणत: ६ कोटी रुपयांचा खर्च येतो. त्यानुसार पारस येथे विस्तारित २५० मेगावॉटचा प्रकल्प उभारणीसाठी सध्याच्या परिस्थितीत १५०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. एवढा खर्च राज्य शासनाकडून होणे शक्य नसल्याने या विस्तारित प्रकल्पाचे भविष्य अधांतरी लटकले आहे.
प्रकल्पाचे काम सुरू करावे – तायडे
आघाडी शासनाच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या विस्तारित प्रकल्पाचे काम शासनाने त्वरित सुरू करावे. या प्रकल्पासाठी शासनाने शेतकऱ्यांकडून जमीन घेतल्या. शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला असला तरी त्यांच्या जमिनी गेल्याने त्यांचे मोठे नुकसान झाले. आता शासनाकडून प्रकल्प उभारण्याच्या कोणत्याही हालचाली नाहीत. शासनाने लवकर कार्यवाही न केल्यास न्यायालयात लढा देऊ, अशी माहिती काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व बाळापूरचे माजी आमदार लक्ष्मणराव तायडे यांनी दिली.
२०११ पासून जमीन पडून
पारस औष्णिक विद्युत केंद्राच्या विस्तारित प्रकल्पासाठी ८९ शेतकऱ्यांकडून ११० हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली. ही जमीन २०११ मध्ये अधिग्रहित करण्यात आली. आता जमीन अधिग्रहित करून ५ वर्षांचा कालावधी लोटला तरी विस्तारित प्रकल्प उभारणीच्या दृष्टीने कुठलेही कामकाज झाले नाही. आघाडी शासनाच्या कार्यकाळात प्रकल्प निर्मितीसाठी गंभीर असलेले शासन आता याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचा काही जण अनधिकृत वापर करून पिके घेत असल्याचे चित्र आहे.
..तर पारसमधून ७५० मेगावॉट वीजनिर्मिती
- पारस औष्णिक विद्युत केंद्रातून सध्या ५०० मेगावॉट वीजनिर्मिती सुरू आहे. विस्तारित २५० मेगावॉटचा प्रकल्प मंजूर झाला. मात्र काम पूर्ण होऊ शकले नाही.
- विनाअडथळा वेळीच प्रकल्पाचे काम सुरू झाले असते तर आतापर्यंत प्रकल्प पूर्ण होऊन वीजनिर्मिती सुरू झाली असती.
- त्यानुसार पारस औष्णिक वीज प्रकल्पातून ७५० मेगावॉट वीजनिर्मिती झाली असती. पहिले जमिनीच्या अडथळय़ामुळे हा प्रकल्प रखडला व नंतर राज्य शासनाचे उदासीन धोरणामुळे प्रकल्पाचे कामही सुरू होऊ शकले नाही.
