बदलांची आश्वासक चाहूल!

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास मिळालेली मंजुरी, अडखळत का होईना पण सुरू असलेली राष्ट्रीय महामार्गाची कामे, गोदावरीच्या पात्रातील बंधारे, निम्न दुधना धरणाच्या कालव्यांची झालेली कामे, जिल्ह्यात काही तरुण शेतकरी उद्योजकांनी उभारलेले छोटे- मोठे उद्योग या सकारात्मक गोष्टी ही जिल्ह्यातली अलीकडच्या काळातील जमेची बाब आहे. संत परंपरेचा वारसा, गोदावरी दुधना नद्यांचे सुपीक खोरे असलेली काळीभोर जमीन, अजिंठा- बालाघाटच्या डोंगररांगा, सिंचनाच्या सुविधा, जोडीला कृषी विद्यापीठासारखे शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणारे केंद्र या पूरक बाबी असतानाही दरडोई उत्पन्नात पिछाडीवर असणाऱ्या जिल्ह्यात काही आश्वासक पाऊलखुणा जाणवतात. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हा विकासाच्या प्रक्रियेतील अडसर असला तरी आधीच्या नकारात्मक खुणा पुसून काही उल्लेखनीय नोंदी पुढे येत आहेत.

सर्वाधिक सिंचन हे बलस्थान

परभणी जिल्ह्यात पावसाच्या पाण्याचे योग्य नियोजन होत नाही. आतापर्यंतचे निर्मित सिंचनक्षेत्र एक लाख ८२ हजार ६२ हेक्टर आहे. जायकवाडी, पूर्णा आणि माजलगाव, निम्न दुधना तसेच दिग्रस, मुळी आणि ढालेगाव बंधारा या प्रकल्पांची सिंचन क्षमता एक लाख ५५ हजार ५११ हेक्टर, तर मध्यम प्रकल्पांची सिंचन क्षमता सात हजार ५३२ हेक्टर आहे. लघुपाटबंधारे योजना आणि कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधारे, पाझरतलावांची क्षमता १९ हजार १९ हेक्टर आहे.  हे झाले कागदावरचे  क्षेत्र. प्रत्यक्षात हे आकडय़ांचे गणित शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत जुळत नाही. कागदोपत्री  सिंचनक्षेत्र ३४ टक्के आहे.

औद्योगिक प्रगतीची दिशा

कापसावर प्रक्रिया करणारी सहकारी सूत गिरणी बंद पडली, मोसीकॉलसारखा तेलबियांवर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प मोडीत निघाला. शहरालगतचे औद्योगिक क्षेत्र पूर्णपणे विकसित झाल्याने स्थानिक उद्योजकांची गरज आणि लोकप्रतिनिधींची मागणी म्हणून परभणी तालुक्यातील बाभुळगाव शिवारात २६४.२ हेक्टर, तर उजळंबा शिवारात ४३८.३ हेक्टर अशी एकूण ७०२.५ हेक्टर क्षेत्रासाठी औद्योगिक अधिनियमाच्या तरतुदी लागू करण्यात आल्या. या संदर्भातील अधिसूचना १९ जुलै २०१२ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली. नव्या औद्योगिक वसाहतीसाठी बाभूळगाव, उजळंबा या शिवारातील क्षेत्रास महाराष्ट्र औद्योगिक अधिनियमाच्या तरतुदी लागू करण्यात आल्या असल्या आणि या औद्योगिक क्षेत्राची काही कंपन्यांनी पाहणी केली असली तरी  या भागात  उद्योग उभा राहण्याची चाहूल नाही. वस्त्रोद्योग धोरणाला चालना देण्याच्या दृष्टिकोनातून टेक्स्टाईल पार्कची घोषणा करण्यात आली होती.  या घोषणेचा लाभ होणार होता, कारण सेलू येथे टेक्स्टाईल पार्क उभारले जाणार असल्याचे या घोषणेत अंतर्भूत होते. पाथरी येथील श्रीसाईबाबा तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा तीन वर्षांपूर्वी तयार झाला. त्यानंतर २०० कोटी रुपयांच्या आराखडय़ाचे सादरीकरण झाले. पण तो कागदावरच आहे. 

कृषीप्रक्रिया उद्योगानेच अर्थकारणाला बळ

जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखाने मोडकळीस आले. त्याच कारखान्यांचे जेव्हा खासगीत रूपांतर झाले तेव्हा ते उत्तम स्थितीत चालायला लागले. आज जिल्ह्यात सुरू असलेले सर्व साखर कारखाने खासगी आहेत. पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, रेशीमउद्योग, कुटीरोद्योग अशा व्यवसायाच्या माध्यमातूनच उद्यमशीलता रुजू शकते.    सर्वागीण विकास घडवून आणायचा असेल तर कृषिकेंद्रित उद्योग व्यवसायाशिवाय पर्याय नाही.

नव्या पाऊलखुणा

परभणी बसस्थानक हे अद्ययावत बनविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ‘एअरपोर्ट’प्रमाणे अत्याधुनिक स्वरूपात काही बसस्थानके ‘बसपोर्ट’म्हणून विकसित होत आहेत. त्यात परभणीचाही समावेश आहे. जिल्ह्याच्या शैक्षणिक जगताचा कानोसा घेतल्यास नव्या पाऊलखुणा दिसतात. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात भव्य विज्ञान संकुल उभारण्यात येणार आहे. विद्यापीठ आणि परभणी खगोलशास्त्र संस्था यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. विज्ञान संकुलाच्या निर्मितीसाठी तीन कोटींचा निधी दिला जाणार आहे. नियोजित विज्ञान संकुल हे विज्ञानातील विविध विद्याशाखांचा समावेश असलेले   दालन तयार करण्यात येणार असून यास भविष्यात ज्ञानगंगेचे स्वरूप प्राप्त होईल.

नवे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि त्यास संलग्न ४३० खाटांचे रुग्णालय स्थापन करण्याबाबतचा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. नुकताच जिल्हा सरकारी दवाखान्याच्या प्रवेशद्वारावर वैद्यकीय महाविद्यालयाचा फलक झळकला. प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांसाठी एकूण अंदाजित रु. ६८२.७६ कोटी (अनावर्ती खर्च सुमारे रु.४२९.६३ कोटी व पहिल्या चार वर्षांकरिता आवर्ती खर्च सुमारे रुपये २५३.१३ कोटी) इतका खर्च अपेक्षित आहे.

‘वनामकृवि’चा सुवर्ण महोत्सव

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाला (वनामकृवि) नुकतीच ५० वर्षे पूर्ण झाली. कधीकाळी परभणीच्या कृषी विद्यापीठाने ‘नांदेड-४४’, ही कापसाची जात शोधली. कालांतराने कापसाची जागा आता बिटी बियाण्याने भरून काढल्याने ‘नांदेड-४४’ हे वाण  कालबाह्य ठरले. ‘विद्यापीठ आपल्या दारी- तंत्रज्ञान शेतावरी’ यासारख्या मोहिमा कृषी विद्यापीठातर्फे राबवल्या जातात किंवा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी ‘वनामकृवि’ने ‘उमेद’सारखे उपक्रम राबवले. नवे कुलगुरू डॉ. इंद्र मणी यांनी काही संकल्प सोडले आहेत. हे विद्यापीठ नजीकच्या काळात  निवडक २० विद्यापीठांमध्ये गणले जाईल. शेती क्षेत्रात भविष्यात ड्रोनचा वापर वाढणार असून ‘ड्रोन’चे प्रशिक्षण देणारे पहिले कृषी विद्यापीठ म्हणून या विद्यापीठाची देशभर ओळख निर्माण होईल. हे त्यांचे संकल्प किती तडीस जातात हे भविष्यात कळेलच.

बालविवाहाचा प्रश्न गंभीर

जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. ते शून्यावर यावे यासाठी प्रशासन, सामाजिक संस्था, पोलीस अशा सर्वाच्या माध्यमातून प्रयत्न होत आहेत. गेल्या आठ महिन्यांत जिल्ह्यात ८३ बालविवाह रोखण्यात यश आले असले तरी लपून-छपून यापेक्षा कितीतरी अधिक संख्येने बालविवाह झाले आहेत. जिल्ह्यात आजही बालविवाहाचे प्रमाण ५२ टक्के आहे, असे आकडेवारी सांगते.

भार सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेवरच

जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दररोज दीड हजार रुग्ण दाखल होतात. दर वर्षांला स्त्री रुग्णालयात आठ हजार स्त्रियांची प्रसूती होते. इथे उपचारार्थ येणाऱ्या गर्भवतींची दररोजची संख्या जवळपास दोनशेच्या घरात आहे. दररोज जवळपास दीड ते दोन हजार रुग्ण ‘बाह्यरुग्ण विभागा’मध्ये असतात. जिल्हा रुग्णालय हे सर्वसामान्य माणसाच्या आरोग्य सुविधेच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे केंद्र असल्याने गर्दी प्रचंड असते.