शासनाचे कोणतेच नियंत्रण नसल्यामुळे नर्सरी स्कूल, किंवा प्रि-स्कूलच्या नावाखाली राज्यभरात सध्या शिक्षणाचा बाजार सुरू असून राज्यात नेमक्या किती नर्सरी स्कूल्स आहेत या संबंधी शिक्षण विभागाकडे कोणतीही आकडेवारी नाही. नर्सरी स्कूल्ससाठी कोणतेही नियमच नसल्यामुळे या शाळांच्या मनमानी कारभारामध्ये पालक भरडले जात आहेत. त्यातच शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी या शाळांच्या पथ्यावरच पडत आहे.
पूर्व प्राथमिक शाळेपासून शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश शासनाने दिले असले, तरी राज्यात सध्या नेमक्या किती नर्सरी शाळा आहेत याची पाहणी शासनाने आजपर्यंत केलेलीच नाही. एखादी खोली किंवा फ्लॅट, मुलांसाठी एक-दोन खेळणी एवढेच भांडवल आणि मुख्य म्हणजे नोंदणी, परवानगी अशी कोणतीही भानगड नसल्यामुळे गल्लोगल्ली नर्सरी स्कूल्स उभ्या राहिल्या आहेत. अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्स या बाजारपेठेत आहेत. या ब्रँडेड शाळांची शाखा सुरू करण्यासाठी काही अनामत रक्कम आणि जागा एवढेच निकष लावले जातात. आता खेडय़ांमध्येही प्रि-स्कूल्सचे लोण पोहोचले आहे.
ज्या शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिक शाळेचे वर्ग आहेत त्यांनी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. मात्र, त्यामुळे स्वतंत्रपणे सुरू असलेल्या नर्सरी स्कूल्सची चंगळच झाली आहे. पहिलीसाठी मोठय़ा शाळेत प्रवेश मिळवून देण्याच्या जाहिराती नर्सरी स्कूल्स उघडपणे करत आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांना २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक असल्यामुळे शाळेतील नियमित प्रवेशाच्या जागा कमी झाल्याची भीती घालून काही शाळांमध्ये नर्सरी स्कूलच्या प्रवेशाबरोबरच पहिलीचा प्रवेशही निश्चित करण्यात येत आहे. नर्सरी स्कूलच्या शुल्कावरही कुणाचेच नियंत्रण नाही. सध्या या शाळांमधून किमान ३० हजार रुपये शुल्क घेतले जाते.
पालकांच्या, विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती घेतल्या जातात. अगदी दीड वर्षांच्या मुलांनाही या शाळेमध्ये प्रवेश दिला जातो आणि इतकेच नाही, तर या मुलांना अक्षर, आकडे शिकवण्याचा घाट घातला जातो. सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी या बोर्डाच्या परीक्षेसाठी दुसऱ्या वर्षांपासूनच तयारी करून घेण्याच्या आक्रमक जाहिराती या शाळा उघडपणे करत आहेत.
अंधेरनगरी.. : प्रवेशासाठी वयोमर्यादा काय असावी, शाळेत किमान सोयी काय असाव्यात, अभ्यासक्रम नेमका कसा असावा, शुल्क किती असावे, प्रवेशासाठी काय निकष असावेत अशा कोणत्याच मुद्दय़ाबाबत या शाळांसाठी नियमच नसल्यामुळे या शाळांच्या मनमानी कारभारात पालक आणि विद्यार्थी भरडले जात आहेत.
