नवी गाडी विकत घेतानाचा उत्साह तीच गाडी पार्क करण्यासाठी जागाच मिळत नसताना चिडचिडीत बदलल्याचा अनुभव आपल्यापैकी अनेकांनी घेतला आहे. विशेषत: महाराष्ट्रातल्या मोठ्या शहरांमध्ये वाहन पार्किंगची समस्या जटिल बनू लागली असून त्यावर सर्वच महानगरपालिकांकडून तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, अद्याप मुंबई, पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमधील पार्किंगची समस्या सोडवण्यात प्रशासनाला अपेक्षित यश मिळालेलं नाही. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी मोठ्या शहरांमधील पार्किंग व पर्यायाने वाहतुकीची समस्या सोडवण्यासाठी जपानी मॉडेल राबवण्याच्या विचारात प्रशासन असल्याचं नमूद केलं आहे.
इंडियन एक्स्प्रेसला यासंदर्भात दिलेल्या सविस्तर मुलाखतीमध्ये भिमनवार यांनी पार्किंगच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाच्या स्तरावर चाललेल्या प्रयत्नांबाबत माहिती दिली. “काही दिवसांपूर्वीच आम्ही मुख्यमंत्र्यांसमोर वाहतूक व्यवस्थेच्या मुद्द्यावर सविस्तर सादरीकरण केलं. यामध्ये सर्वाधिक भर हा मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या मोठ्या शहरांमधील पार्किंगच्या समस्येवर होता”, असं भिमनवार यांनी नमूद केलं.
भविष्यात वाहन संख्येचा विस्फोट!
दरम्यान, यावेळी भिमनवार यांनी नजीकच्या भविष्यात प्रचंड प्रमाणात वाढणारी वाहनांची संख्या मोठी असल्याचं नमूद केलं. “२०२४ मध्ये महाराष्ट्रात २९ लाख वाहनांची नोंदणी झाली. आजघडीला राज्यात तब्बल ३ कोटी ८० लाख वाहनं आहेत. सध्याच्या वेगाने २०३० साली राज्यात तब्बल ६.७ कोटी ते ६.८ कोटी वाहनं असतील. हा आकडा प्रचंड आहे. जगात कोणत्याच शहरात इतक्या वाहनांसाठी सुविधा निर्माण होणं अशक्य आहे. त्यामुळे वाहनांची संख्याच मर्यादित करणं आवश्यक ठरलं आहे”, असं परिवहन आयुक्त म्हणाले.
यावेळी त्यांनी लंडन, सिंगापूर, चीन, जर्मनी, जपान अशा काही ठिकाणच्या वाहन संख्या व्यवस्थापन प्रणालींचा अभ्यास केल्याचं नमूद केलं. “काळजीपूर्वक आढावा घेतल्यानंतर जपानमधील पार्किंग व्यवस्था आणि त्याला गर्दीच्या वेळी विशिष्ट भागांमध्ये पार्किंगसाठी शुल्क आकारणीची जोड हा आपल्यासाठी सर्वात रास्त पर्याय आहे असं आम्हाला लक्षात आलं”, असं ते म्हणाले.
काय आहे वाहन व्यवस्थापनाचं जपानी मॉडेल?
भिमनवार यांनी यावेळी नव्या वाहन प्रणालीबाबत माहिती दिली. “आधी आम्ही सविस्तर सर्वेक्षण करून उपलब्ध पार्किंगची जागा निश्चित करू. त्यानंतर या जागा लोकांना ठरवून दिल्या जातील. पार्किंगची प्रत्येक जागा त्या त्या वाहनाच्या नोंदणी क्रमांकाशी जोडली जाईल. उदाहरणार्थ जर एखाद्या शहरात पार्किंगच्या १०० जागा असतील पण वाहनं मात्र ११० असतील तर पार्किंगशी संलग्न नसणाऱ्या अतिरिक्त वाहनांना सार्वजनिक ठिकाणी पार्किंग करावं लागेल. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वाहन खरेदीदाराकडे जर पार्किंग असेल, तरच त्याच्या वाहनाची नोंद केली जाईल”, अशी माहिती विवेक भिमनवार यांनी दिली आहे.
गर्दीच्या वेळी अतिरिक्त शुल्क!
दरम्यान, पार्किंगची पुरेशी जागा असूनही अनेक ठिकाणी वर्दळीच्या वेळी मोठी कोंडी झाल्याचं दिसून येतं. त्यावरदेखील प्रशासनानं तोडगा काढला असून अशा ठिकाणी अतिरिक्त मूल्य आकारलं जाणार आहे. “अशा गर्दीच्या वेळी ठराविक ठिकाणी प्रवेश करणाऱ्या वाहनांना वेगळं मूल्य आकारलं जाईल. यामुळे खासगी वाहनांचा वापर कमी होऊन सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा पर्याय निवडण्याकडे नागरिकांचा कल जाईल. परिणामी वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल”, असं भिमनवार यांनी नमूद केलं.
मुंबईबाहेरच्या वाहनांना प्रतिदिन अतिरिक्त मूल्य
याव्यतिरिक्त मुंबई महानगर क्षेत्राच्या बाहेर नोंदणी झालेल्या वाहनांना मुंबईत फिरण्यावर प्रतिदिन शुल्क आकारलं जाईल. इतर शहरांत नोंद झालेल्या वाहनांना स्थानिक वाहतूक नियमांमधून सूट मिळण्यास पायबंद बसावा, म्हणून या पर्यायाचा विचार करण्यात आल्याचं भिमनवार यांनी नमूद केलं. निवासी परिसरात सर्व वाहनांना पार्किंगची जागा ठरवून दिली जाईल. पार्किंगच्या जागेपेक्षा जास्त वाहनं असणाऱ्या सोसायट्यांना त्यांची जागा काळजीपूर्वक नियोजन करून पार्किंगसाठी उपलब्ध करून द्यावी लागेल.
दरम्यान, या पर्यायाचा वाहतूक विभागाकडून गांभीर्याने विचार होत असला, तरी अद्याप त्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भातल्या तरतुदींवर सविस्तर काम चालू असल्याचं भिमनवार यांनी स्पष्ट केलं.
