पारनेर कारखाना विक्रीचे गंडांतर तूर्त टळले

पारनेर कारखाना खरेदीसाठी एकही टेंडर न आल्याने पारनेर कारखान्यावरील विक्रीचे गंडांतर तूर्त टळले आहे. दरम्यान, या विक्रीच्या विरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे व आमदार विजय औटी यांनी दाखल केलेली याचिका ऋणवसुली प्राधिकरणाकडे करण्याची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने केली आहे. याचसंदर्भात कामगारांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान कारखान्याची मालमत्ता खरेदीसाठी एकही टेंडर न आल्याने राज्य सहकारी बँक मालमत्तेची परस्पर विक्री करणार नाही असे बँकेच्या प्रतिनिधीने न्यायालयात कबूल केले. त्याची नोंदही न्यायालयाने कामकाजात घेतली.
पारनेर कारखाना अवसायनात निघाल्यानंतर वैद्यनाथ तसेच बीव्हीजी ग्रुपने तो भाडेतत्त्वावर चालवला. त्यानंतर राज्य सहकारी बँकेने पुन्हा भाडेतत्त्वावर कारखाना देण्याची निविदा प्रसिद्घ केली. कान्हूरपठार पतसंस्थेने सर्वाधिक बोली लावून कारखाना चालवण्याची तयारी दाखवली. परंतु राज्य सहकारी बँकेने त्यात त्रुटी काढून हे टेंडर फेटाळले व बँकेच्या कर्जाच्या वसुलीसाठी कारखान्याच्या मालमत्तेच्या विक्रीचे टेंडर प्रसिद्घ केले होते.
टेंडर सादर करण्यासाठी ९ जून ही शेवटची तारीख होती. या तारखेपर्यंत कोणीही ही मालमत्ता खरेदी करण्यात स्वारस्य दाखवले नाही. विक्रीचे टेंडर प्रसिद्घ झाल्यानंतर तालुक्यात त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येऊन या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनाही या आंदोनात सहभागी करून हजारे व विजय औटी यांनी दोन याचिका दाखल केल्या. कामगार तसेच शेतकऱ्यांच्या वतीने सुभाष बेलोटे यांनीही याचिका दाखल केली होती.
या याचिकांची दि. ९ जूनला सुनावणी ठेवण्यात आली होती. बँकेच्या कर्जाच्या वसुलीचा हा प्रश्न असल्याने न्यायालयाने यासंदर्भात ऋणवसुली प्राधिकरणाकडे दाद माण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार हजारे व औटी यांच्या वकिलांनी आपल्या याचिका मागे घेतल्या. आता या निर्णयाविरोधात ऋणवसुली न्यायालयात दाद माण्यात येणार असल्याचे कामगार नेते आनंद वायकर, शिवाजी औटी यांनी सांगितले.
कामगारांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान कामगारांच्या वकिलाने विक्रीसाठी एकही टेंडर न आल्याने राज्य सहकारी बँक या मालमत्तेची परस्पर विक्री करील अशी भीती व्यक्त केली. त्यावर न्यायालयाने राज्य सहकारी बँकेच्या प्रतिनिधीकडे यासंदर्भात विचारणा केली असता कर्जाच्या वसुलीसाठी बँक कारखान्याची परस्पर विक्री करणार नाही. त्यासाठी दुसरी निविदा मागविण्यात येईल अशी हमी देण्यात आली. तशी नोंदही न्यायालयाने आपल्या कामकाजात घेतली.