राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत असला तरी कुपोषणाची गंभीर स्थिती असलेल्या अमरावती, ठाणे, नंदूरबार, नाशिक आणि गडचिरोली जिल्ह्य़ातील स्थितीत फारसा बदल झालेला नाही, हे वास्तव निदर्शनास आले आहे. जव्हार आणि धारणी एकात्मिक बालविकास योजनेच्या क्षेत्रात मध्यम आणि तीव्र कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण वर्षभरात पाच ते सहा टक्क्यांनी वाढले आहे.
राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य पोषण मिशनच्या ताज्या अहवालानुसार राज्यातील सुमारे २५ आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाच्या (आयसीडीएस) क्षेत्रात मध्यम आणि तीव्र कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण २६ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. हे प्रकल्प ठाणे, नाशिक, नंदूरबार, अमरावती, गडचिरोली या जिल्ह्य़ांमधील आहेत आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून या भागात कुपोषणाच्या स्थितीत इतर भागाच्या तुलनेत फारसा फरक पडलेला नाही, हे उपलब्ध आकडेवारीवरून लक्षात येते. जव्हार, धाडगाव आणि धारणी प्रकल्पाच्या क्षेत्रात तर मध्यम आणि तीव्र कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण ४२ ते ५६ टक्क्यांपर्यंत आहे. बाल्यावस्था मानवाच्या वाढीच्या आणि विकासाच्या टप्प्यातील अत्यंत महत्वाचा कालावधी मानला जातो. लहान वयात कुपोषणामुळे कमी प्रतिकारशक्ती निर्माण होते आणि कमी वजनाची बालके तीव्र कुपोषणाच्या आणि नंतर अकाली मृत्यूच्या दाढेत शिरतात. कुपोषणाच्या दुष्टचक्रावर मात करण्यासाठी राजमाता जिजाऊ आरोग्य व पोषण अभियान राबवण्यात आले. त्यात दोन वर्षांपर्यंतच्या बालकांवर अधिक लक्ष केंद्रित करून सर्व बालकांना सर्वसाधारण श्रेणीपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. कुपोषण आणि बालमृत्यूंसाठी चर्चेत असलेल्या या भागात कोटय़वधी रुपये खर्च करूनही योजनांना फारसा प्रतिसाद का मिळत नाही, हा आता संशोधनाचा विषय ठरला आहे. योजनांची व्यवस्थित अंमलबजावणी होत नाही, असा स्वयंसेवी संस्थांचा आक्षेप आहे, तर आदिवासी भागातील रुढी आणि परंपरांमुळे ते लोक योजनांमध्ये सहभाग घेत नाहीत, असा सरकारी यंत्रणेचा शेरा आहे. अभियानात गरोदर मातांना अतिरिक्त आहार पुरवण्यापासून ते कामाच्या ठिकाणी हिरकणी कक्ष स्थापन करून बाळांच्या स्तनपानाची व्यवस्था करण्यापर्यंत विविध उपक्रम राबवण्यात आले. काही भागात त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले, तरीही आदिवासी भागात मात्र विपरित चित्र आहे. आदिवासींना त्यांच्या भागात रोजगार पुरवण्यात यंत्रणांना अपयश आले. मातांसह बालकेही कामाच्या शोधासाठी स्थलांतरित झाली. या काळात लहान मुलांची आबाळ होते. आधीच प्रतिकार शक्ती कमी असलेल्या बालकांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास ही बालके तीव्र कुपोषणाच्या श्रेणीपर्यंत ढकलली जातात. या श्रेणीतील मुलांच्या संख्येत गेल्या काही वर्षांत घट झाली असली तरी आदिवासी भागातील मध्यम आणि तीव्र कमी वजनाच्या मुलांच्या प्रमाणात वाढ होणे ही धोक्याची घंटा आहे.
