महाविकास आघाडी सरकारकडून सोमवारी विधिमंडळात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. महाविकासआघाडी सरकारचा हा दुसरा अर्थसंकल्प ठरला. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळात दुपारी दोन वाजता बजेटचे वाचन सुरु केले. राज्यातील सर्वच घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला. या बजेटवर राज्यातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटलेल्या पहायला मिळत आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांनीही वडिलांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आणखी वाचा

सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाचा सर्वसामान्य जनतेला लाभ होईल अशी अपेक्षा पार्थ पवार यांनी व्यक्त केली आहे. “राज्याच्या बजेटवर करोना महामारीचा परिणाम झाला असतानाही अर्थसंकल्पात विकासाच्या सर्वच गोष्टींना प्राधान्यक्रम देण्यात आला, ही उल्लेखनीय बाब आहे. या अर्थसंकल्पाचा सर्वसामान्य जनतेला लाभ होईल”, अशी प्रतिक्रिया पार्थ पवार यांनी ट्विटरद्वारे दिली आहे.

दरम्यान, करोनामुळे आर्थिक नियोजन कोलमडले असताना १० हजार २२६ कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी  विधानसभेत सादर केला. शेतकरी, महिला या वर्गाला दिलासा देतानाच पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. मद्यपींच्या खिशाला मोठय़ा प्रमाणावर भूर्दंड पडणार आहे. देशी मद्यावर निर्मिती मूल्य २१३ टक्क्यांवरून २२० टक्के  प्रस्तावित करण्यात आले आहे. याशिवाय व्हॅट ६० टक्क्यांवरून ६५ टक्के  करण्यात आला. अजित पवार यांनी सादर केलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य, कृषी, महिला सक्षमीकरणाबरोबरच पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंत बिनव्याजी पीककर्ज, घरखरेदीत महिलांना एक टक्का सवलत जाहीर करतानाच महापालिका निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाण्यातील पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणास सरकारने प्राधान्य दिले आहे. महिलांना मुद्रांक नोंदणीत सवलत दिल्याने होणारे आर्थिक नुकसान दारूच्या किमतीत मोठय़ा प्रमाणावर वाढ करून भरून काढण्यात येणार आहे. मद्य वगळता अन्य कोणत्याही वस्तूंच्या किमतीत वाढ होणार नाही.

आणखी वाचा

सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाचा सर्वसामान्य जनतेला लाभ होईल अशी अपेक्षा पार्थ पवार यांनी व्यक्त केली आहे. “राज्याच्या बजेटवर करोना महामारीचा परिणाम झाला असतानाही अर्थसंकल्पात विकासाच्या सर्वच गोष्टींना प्राधान्यक्रम देण्यात आला, ही उल्लेखनीय बाब आहे. या अर्थसंकल्पाचा सर्वसामान्य जनतेला लाभ होईल”, अशी प्रतिक्रिया पार्थ पवार यांनी ट्विटरद्वारे दिली आहे.

दरम्यान, करोनामुळे आर्थिक नियोजन कोलमडले असताना १० हजार २२६ कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी  विधानसभेत सादर केला. शेतकरी, महिला या वर्गाला दिलासा देतानाच पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. मद्यपींच्या खिशाला मोठय़ा प्रमाणावर भूर्दंड पडणार आहे. देशी मद्यावर निर्मिती मूल्य २१३ टक्क्यांवरून २२० टक्के  प्रस्तावित करण्यात आले आहे. याशिवाय व्हॅट ६० टक्क्यांवरून ६५ टक्के  करण्यात आला. अजित पवार यांनी सादर केलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य, कृषी, महिला सक्षमीकरणाबरोबरच पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंत बिनव्याजी पीककर्ज, घरखरेदीत महिलांना एक टक्का सवलत जाहीर करतानाच महापालिका निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाण्यातील पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणास सरकारने प्राधान्य दिले आहे. महिलांना मुद्रांक नोंदणीत सवलत दिल्याने होणारे आर्थिक नुकसान दारूच्या किमतीत मोठय़ा प्रमाणावर वाढ करून भरून काढण्यात येणार आहे. मद्य वगळता अन्य कोणत्याही वस्तूंच्या किमतीत वाढ होणार नाही.