Shivsena MLA Disqualification Verdict Updates : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाच्या बाजूने कौल दिला आहे. शिंदे गट हीच खरी शिवसेना असल्याचं राहुल नार्वेकरांनी स्पष्ट केलं. तसंच शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या आमदारांना पात्र ठरवलं आहे. यावरून राहुल नार्वेकरांनी जाणीवपूर्वक असा समतोल निकाल दिला असल्याची प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. दरम्यान, उद्धव ठाकरेंच्या वतीने युक्तीवाद करणारे वकील असीम सरोदे यांनी आता प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांन रात्री उशिरा माध्यमांशी संवाद साधला.

असीम सरोदे म्हणाले, Will of The Party हा प्रकार अस्तित्वात आणला. याचा अर्थ पक्षाची इच्छा काय आहे? अशा एका आर्टिफिशिअल (कृत्रिम) पक्षाची इच्छा काय आहे? ती इच्छा शिंदेंच्या बाजूने आहे असा निर्णय देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अपमान करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भरत गोगावले यांचा व्हीप बेकायदेशीर असं सांगितलं होतं. तसंच, एकनाथ शिंदेंची गटनेता म्हणून बेकायदेशीर असल्याचंही सांगितलं होतं. त्यावर पाणी फेरण्यात आलं आहे.

High Court orders Mumbai Police regarding atrocity case against Nawab Malik Mumbai news
मलिक यांच्याविरोधातील ॲट्रोसिटी प्रकरणाचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा; उच्च न्यायालयाचे मुंबई पोलिसांना आदेश
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
impeachment motion against justice Shekhar Yadav
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविरोधात महाभियोगाची शक्यता; महाभियोग म्हणजे काय? आजवर किती न्यायाधीशांवर झाली कारवाई?
Today is death anniversary of Nani Palkhiwala who secured fundamental rights in Kesavanand Bharti case
स्मरण एका महान विधिज्ञाचे…
Supreme Court News
Supreme Court : कामाच्या ठिकाणी भेदभाव झाल्याचा ट्रान्सवुमन शिक्षिकेचा आरोप, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल ठेवला राखून
ghatkopar billboard collapse case, High Court,
घाटकोपर फलक दुर्घटना : आरोपी भावेश भिंडेचा जामीन रद्द करा, सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला सरकारचे उच्च न्यायालयात आव्हान
Why Siraj Get Heavier Penalty Than Head after Adelaide Controversy
Siraj-Head Fight: मोहम्मद सिराजला ट्रॅव्हिस हेडपेक्षा ICCने जास्त शिक्षा का ठोठावली? काय आहे नेमकं कारण?
There has been demand for law requiring judges to disclose their assets like MPs and mlas
न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याबाबत कायदा? केंद्र शासन म्हणतेय…

“हा उद्धव ठाकरेंचा पराभव नाही. हा शिवसेनेचा पराभव आहे. दहाव्या परिष्ठातील चुकीचे अन्वयार्थ काढून बेकायदेशीर प्रस्थापित करण्यात आली आहे. हा लोकशाहीचा पराभव आहे. हा उद्धव ठाकरेंच्या विरोधातील निकाल आहे म्हणून मी बोलत नाही तर कायद्याचा अभ्यासक म्हणून हे सांगू इच्छितो की अशा पद्धतीने निवडून आल्यानंतर सूरतला जायचं, आणखी आमदार गोळा करायचे आणि गुवाहाटीला जायचं मग थेट मुंबईत येऊन विरोधी पक्षनेत्याबरोबर संगनमताने राज्यपालांच्या मदतीने सरकार स्थापन करायचं. हा अत्यंत चुकीचा पायंडा निर्माण झाला आहे. राजकारण दुषित स्वरुपाचं प्रस्थापित निर्णय करण्याचा प्रयत्न”, अशी टीका असीम सरोदे यांनी केली.

हेही वाचा >> ‘म्हणून ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र केलं नाही’, निकालानंतर राहुल नार्वेकर यांची महत्त्वाची प्रतिक्रिया

सर्वोच्च न्यायालयात दादा मागणार का?

“या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालय यावर नक्कीच निकाल देईल. सर्वोच्च न्यायालयाने पाच महिने याप्रकरणी सुनावणी केली आहे, त्यामुळे त्यांना हे प्रकरण लक्षात आलं आहे. त्यांनी केवळ कायदेशीर आवश्यकता म्हणून हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे वर्ग केलं होतं. पण नार्वेकरांनी या विश्वासाला तडा दिला आहे”, असंही ते म्हणाले.

अनेकांचे सल्ले घेऊन उत्तम डॉक्युमेंटेशन

“अनेकांचे सल्ले घेऊन निकाल लावण्यात आला आहे. वेगवेगळ्या लोकांनी निकालाचे भाग लिहिले आहेत. यावर राहुल नार्वेकरांनी फायनलायजेशन केलं आहे. यामध्ये खूप लोकांचा हातभार लागला आहे. निकाल वाचत असताना काही शब्द त्यांना वाचता येत नव्हते त्यावरून असं दिसतंय की अशा प्रकारचे निर्णय पॅराग्राफ लिहून देण्यात आले होते. त्याचं उत्तम डॉक्युमेंट तयार केलं आहे. त्या मेहनतीतून लोकशाहीचा अपमान झाला आहे”, अशी टीकाही त्यांनी केली.

भारताच्या राजकारणाला कीड लावणारा निर्णय

दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांनी २०१८ ची शिवसेनेची घटनादुरुस्ती अवैध ठरवली आहे. यानुसार, एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेले प्रमुखपदही अवैध ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांनी पक्षांतर्गत केलेल्या कारवायाही अवैध ठरवण्यात आल्या आहेत. परंतु, पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची सही असलेल्या एबी फॉर्मवरूनच विद्यमान आमदार निवडून आले आहेत, असा प्रश्न पत्रकारांनी उपस्थित केला. त्यावर असिम सरोदे म्हणाले की, हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. हा मुद्दा आम्ही युक्तीवादात उपस्थित केला होता. एबी फॉर्मच्या आधारे सर्व आमदारांनी निवडणुका लढवल्या आहेत. म्हणजेच या आमदारांनी उद्धव ठाकरेंचं पक्षप्रमुख पद स्वीकारलेलं आहे. पण आपल्या कंडक्टमध्ये स्वीकारलेल्या आहेत हे मान्यच केलं नाही. याचा अर्थ आता सर्वोच्च न्यायालयाच योग्यप्रकारे काढेल. भारताच्या राजकारणाला कीड लावणारा हा निर्णय आहे, असंही असिम सरोदे म्हणाले.

Story img Loader