परराष्ट्र मंत्रालयाकडून ३२ लाख पासपोर्टसाठी नगरला अद्ययावत कक्ष

पासपोर्टसाठी नगरमध्येच अत्याधुनिक सुविधा असलेला कक्ष पोलीस अधीक्षक कार्यालयात सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुमारे ३२ लाख रुपयांचा निधी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने उपलब्ध केला आहे. या कक्षाला ‘कॉर्पोरेट लूक’ दिला जाणार असल्याची माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक लखमी गौतम यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
पोलीस महासंचालकांकडे यासंदर्भातील प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. त्याच्या मंजुरीनंतर हा निधी खर्चासाठी उपलब्ध होणार आहे. पासपोर्टचा कक्ष आधुनिक केला जाणार असला तरी येथील बंद झालेले पासपोर्ट अर्ज स्वीकृती केंद्र पुन्हा सुरू होणार का, या प्रश्नाचे उत्तर अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. अशाप्रकारचे आधुनिक केंद्र पुणे पोलीस आयुक्तालयात उभारण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने पासपोर्ट काढण्याच्या कामाचे खासगीकरण करून ते देशभरासाठी ‘टाटा कन्सल्टन्सी’ या कंपनीकडे गेल्या एप्रिल २०१२ मध्ये सोपवले. त्याचवेळी येथील जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील पासपोर्ट अर्ज स्वीकृती केंद्र बंद करण्यात आले. नगर जिल्हय़ासाठी हे अर्ज स्वीकृती केंद्र पुणे येथे स्थलांतरित करण्यात आले. तेथेही हे काम टाटा कन्सल्टन्सीमार्फतच होत आहे. त्या वेळी अर्जाचे शुल्क केवळ एक हजार रुपये होते. ते खासगीकरण झाल्यानंतर दीड हजार रुपये झाले. तत्काळसाठी हीच किंमत आता साडेतीन हजार रुपये झाली आहे. अर्ज ऑनलाइन उपलब्ध होतात.
पासपोर्टसाठी केवळ चारित्र्य पडताळणीचे काम पोलिसांकडे ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी सध्या पोलीस अधीक्षक कार्यालयात एक विभाग आहे. हा विभाग जिल्हय़ातील स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने हे काम करतो. यासाठी पोलिसांकडे दरवर्षी किमान ५०० ते ७०० अर्ज येतात. हज यात्रेच्या काळात यात मोठी वाढ होते. येथे अवतार मेहेरबाबा केंद्रामध्येही मोठय़ा प्रमाणावर परदेशी भक्त येत असतात, त्यांनाही विविध कामांसाठी या विभागाची गरज भासते. त्यामुळे हा विभाग सतत गजबजलेला असतो, तसेच कामाचा ताणही त्यांच्यावर असतो. अनेक खासगी कंपन्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी ग्राहक, विक्रेत्यांना विशेषत: औषध कंपन्या डॉक्टरांना परदेशवारीची प्रलोभने दाखवतात अशा वेळी तत्काळ पासपोर्टची मागणी वाढत असते.
त्यामुळेच आधुनिक सुविधा असलेला पासपोर्ट कक्ष येथेच उभारला जाणार आहे. पासपोर्ट काढण्याचा अर्ज दाखल करण्यासाठी सध्या नागरिकांना पुणे येथे धाव घ्यावी लागते. त्यात वेळ व पैसा दोन्ही अनावश्यक खर्च होतो. तेथे अर्ज दाखल केल्यानंतर संबंधितांच्या चारित्र्य पडताळणीची माहिती पोलिसांकडून मागवली जाते. हे काम पोलिसांमार्फत अंतर्गत होत असले तरी त्यात मोठा कालावधी खर्च होत असल्याने अनेकदा इच्छुक नागरिक स्वत:च ते काम जलद गतीने होण्यासाठी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय ते स्थानिक पोलीस ठाणे व पुन्हा परत जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय कागदपत्र पोहोचवण्याचे काम करतात. त्याचाही स्वतंत्र भरुदड नागरिकांना पडत असतो.