विविध संवर्गातील तब्बल ९ हजार २२८ पदे रिक्त
ग्रामीण, आदिवासी आणि झोपडपट्टी भागातील बालकांची योग्य वाढ व विकास साधण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेला (आयसीडीएस) रिक्त पदांच्या समस्येने वेढले आहे. सध्या विविध संवर्गातील तब्बल ९ हजार २२८ पदे रिक्त आहेत. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांअभावी पोषण अभियानाच्या अंमलबजावणीवर परिणाम जाणवू लागला आहे.
राज्यात बालमृत्यू रोखण्यासाठी एकात्मिक बालविकास योजनेअंतर्गत ६ वर्षांखालील मुलांचे पोषण आणि आरोग्य स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी बालविकास अधिकारी ते अंगणवाडी सेविका अशी यंत्रणा कार्यरत आहे. महिला व बालविकास विभागामध्ये बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांची नागरी भागातील ३०, ग्रामीण भागातील २६४, मुख्य सेविकांची ७२२, अंगणवाडी सेविकांची १६७२, मिनी अंगणवाडी सेविकांची १२४४, अंगणवाडी मदतनिसांची ५२९६ अशी सुमारे ९ हजार २२८ पदे रिक्त आहेत.
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमार्फत केंद्र शासनाचे पोषण अभियान राज्यातील ८५ हजार ४५२ अंगणवाडय़ांमध्ये राबवण्यात येत आहे. या अभियानाअंतर्गत येत्या तीन वर्षांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण ६ टक्क्यांनी कमी करणे तसेच बालके, किशोरवयीन मुली आणि महिलांमधील रक्तक्षयाचे (अ‍ॅनेमिया) प्रमाण ९ टक्क्यांनी कमी करणे आणि जन्मत: कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण ६ टक्क्यांनी कमी करणे ही प्रमुख उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत. ग्रामविकास विभाग, आरोग्य विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागासह इतर विभागांचेही सहकार्य विविध कार्यक्रमांसाठी घेण्यात येत आहे. पोषण अभियानाअंतर्गत अंगणवाडी केंद्रांतील बालकांचा, किशोरवयीन मुली आणि महिलांचा पोषणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी तसेच कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत, पण त्यासाठी मनुष्यबळ नाही. अंगणवाडी केंद्रांच्या माध्यमातून सहा वर्षांपर्यंतची बालके, गरोदर आणि स्तनदा माता यांना सेवा पुरवण्यात येतात. राज्यातील कुपोषणाच्या श्रेणीतील सर्व बालकांना सर्वसामान्यांमध्ये आणण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयावर विशेष जबाबदारी देण्यात आली आहे.
४० पदांचा वादही कायमच
ग्रामविकास विभागाकडून बालविकास प्रकल्प अधिकारी हे पद महिला व बालकल्याण विभागाकडे हस्तांतरीत होऊनही २९४ पदे रिक्त आहेत. बालकविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांची १४५ पदे सरळ सेवेत भरूनही सुमारे ४० पदांचा वाद तसाच आहे. मुख्यसेविका संवर्गाच्या सुधारित सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करण्याचे काम शासनस्तरावर सुरू असून सेवा प्रवेश नियमातील सुधारणा मान्य होताच ही पदे भरण्यात येणार आहेत. याशिवाय अंगणवाडय़ांचे एकत्रिकरण करण्याची कार्यवाही आयुक्तालयाच्या स्तरावर सुरू आहे. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांची पदे भरण्यात येतील, असे सांगण्यात येत आहे.
