अनेकजणांची फोनद्वारे हेरगिरी करण्यात आल्याच्या प्रकरणाने देशात गोंधळ उडाला आहे. संसदेतही याचे तीव्र पडसाद उमटले. राहुल गांधींपासून ते अनेक राजकीय नेते आणि पत्रकार यांची संभाषण पेगॅसस अॅपद्वारे चोरून ऐकण्यात आल्याचं वृत्त प्रसिद्ध झालं. वृत्तानंतर विरोधकांनी मोदी सरकारला लक्ष्य केलं आहे. शिवसेनेचे नेते तथा खासदार संजय राऊत यांनी पेगॅसस प्रकरणावरून अनेक शंका उपस्थित करत सरकारवर निशाणा साधला आहे. “पेगॅसस’या ऍपद्वारे देशातील १५०० लोकांवर पाळत ठेवण्यात आली. यात राजकीय कार्यकर्ते, मानवाधिकार कार्यकर्ते, दोन केंद्रीय मंत्री व ३० पत्रकार आहेत. त्यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी ‘पेगॅसस’ला कोट्यवधी नाही, तर अब्जावधी रुपये दिले. हा अर्थपुरवठा करणारे कोण, याचा तपास कोणी लावील काय?”, असा सवालही राऊत यांनी केला आहे.
खासदार संजय राऊत यांनी रोखठोक सदरातून पेगॅसस प्रकरणावर भाष्य केलं. त्याचबरोबर रविशंकर प्रसाद यांनी केलेल्या विधानवरही त्यांनी बोट ठेवलं. “राजकारण किती गढूळ झाले आहे याचे दर्शन आता रोजच होत आहे. दिल्लीत ते जरा जास्तच होत असते. राजकारणात स्वतःची सावलीही अनेकदा आपली नसते. असे गूढ वातावरण आपल्याभोवती निर्माण झाले आहे. ”मोदी सरकार विरोधकांच्या बेडरूममध्ये घुसले आहे. खासगी आणि व्यक्तिगत अधिकारांचे हे हनन आहे,” असा आरोप काँग्रेसने १८ तारखेच्या संध्याकाळी केला. १९ तारखेस संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले. मोदी सरकारने विरोधकांच्या बेडरूममध्ये डोकावण्याचा प्रयत्न केला म्हणजे काय केले? इस्रायलच्या ‘एनएसओ’ कंपनीच्या स्पायवेअर पेगॅसस तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून देशातील १५०० वर प्रमुख लोकांवर पाळत ठेवली. त्या १५०० लोकांत उद्योगपती, सामाजिक कार्यकर्ते, आदिवासी आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार, राजकारणी व दोन केंद्रीय मंत्री यांचा समावेश आहे. राहुल गांधी यांचे दोन फोन व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे नंबरही पाळतीवर ठेवले. राहुल गांधी यांना आपल्यावर पाळत ठेवली जात असल्याची खात्रीच होती. ते आपला फोन दर सहा महिन्यांनी बदलत होते. गांधी यांच्याप्रमाणे अनेकांना वाटत होते की, आपला फोन कुणीतरी ऐकतोय, पाळत ठेवली जातेय! देश सुरक्षित आणि स्वतंत्र असल्याचे हे लक्षण नाही”, असा अशी टीका संजय राऊत यांनी केली आहे.
तंत्रज्ञान : पेगॅससचे वास्तव… पेगॅसस काय आणि त्याची कार्यपद्धती
“पेगॅसस या ‘ऍप’द्वारा ही अशी हेरगिरी करण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी देशातील एका मोठ्या उद्योगपतीस भेटलो. त्यांच्या हातातील फोन हा अत्यंत सुमार दर्जाचा, जुना, ‘डबरा’ फोन म्हणावा लागेल. त्या फोनवर इंटरनेट, वायफाय, व्हॉट्सऍप अशी कोणतीच सेवा येत नाही. ”मी हल्ली हाच फोन वापरतो. मोठे फोन हे सहज ‘टॅप’ केले जातात. सध्या काहीच भरवसा नाही. फोनमध्ये वायफायद्वारे एक ऍप घुसवून जगभरात हेरगिरी सुरू आहे. सावध असले पाहिजे!” हे त्या उद्योगपतींनी सांगितले. ते पेगॅसस प्रकरणाने सिद्ध केले. भारतातील १५०० लोकांची यादी ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने प्रसिद्ध केली. त्यात दिल्लीतील शंभरांवर पत्रकारांचे फोन नंबर आहेत. केंद्रातील दोन मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि प्रल्हाद पटेल त्यात आहेत. वैष्णव हे कालच्या विस्तारात रेल्वेमंत्री झाले. वैष्णव हे खासदार किंवा मंत्री नव्हते. तेव्हा त्यांचे संभाषण ऐकले जात होते. ते कशासाठी?, असा सवाल राऊत यांनी केला आहे.
Explained: एका मिस कॉलने मोबाइल हॅक करु शकणारं पेगॅसस म्हणजे नेमकं काय?
“वैष्णव हे ओडिशा केडरचे आय. ए. एस. अधिकारी होते. त्यांच्यापाशी असे काय होते की, त्यांचे फोन ‘पेगॅसस’च्या माध्यमातून चोरून ऐकले. ते वैष्णव आता केंद्रीय रेल्वेमंत्री झाले. दिल्लीतील शंभरांवर पत्रकारांचे फोन चोरून ऐकले ते मोदींचे अंधभक्त नाहीत. त्यातील काही पत्रकारांनी त्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष केला व ते तुरुंगात गेले. मग याच सगळ्यांचे फोन नंबर का निवडले, हा प्रश्न उपस्थित होतो. सरकारची ‘चाटुगिरी’ न करणाऱ्या पत्रकारांना ‘पेगॅसस’ हेरगिरीचे लक्ष्य केले. पंजाबपासून पाटण्यापर्यंत आणि दिल्लीपासून कश्मीरपर्यंत सगळ्याच पत्रकारांवर पाळत ठेवून कोणी काय मिळविले? आता सरकारतर्फे रविशंकर प्रसाद पुढे आले व त्यांनी सांगितले, ‘जगातील ४५ देशांत ‘पेगॅसस’ हेरगिरी प्रकरण वापरले जात आहे. मग फक्त भारतालाच दोष का देता?’ म्हणजे रविशंकर यांनी हेरगिरी झाल्याचे स्वीकारले व समर्थनही केले”, अस म्हणत राऊतांनी सरकारला धारेवर धरलं आहे.
जगात धुमाकूळ
“पेगॅससने जगात धुमाकूळ घातला. तीन राष्ट्राध्यक्ष, दोन पंतप्रधान, एक राजा यांच्यासह ५० हजार फोन नंबर पेगॅससच्या हेरगिरी यादीत समाविष्ट होते. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन, मोरोक्कोचे किंग मोहम्मद, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनचे डायरेक्टर जनरल टेड्रोस घेबियस हे पेगॅससचे लक्ष्य ठरले. दक्षिण आफ्रिकेतील बहुतेक सर्व लहान राष्ट्रांचे प्रमुख पेगॅससचे ‘टार्गेट’ ठरले. आता प्रश्न इतकाच आहे की, राहुल गांधींपासून फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉनपर्यंत या सगळ्यांचे फोन चोरून ऐकण्यात कोणाला रस होता?”, असंही राऊत म्हणाले.
खर्च कोण करतोय?
“पेगॅसस हेरगिरीचे प्रकरण साधे नाही. अब्जावधी रुपये या हेरगिरीवर खर्च करण्यात आले? हा अर्थपुरवठा करणारे कोण आहेत? ‘एनएसओ’ या इस्रायली कंपनीचे स्पायवेअर पेगॅसस हे सॉफ्टवेअर. ‘एनएसओ’ आता सांगत आहे की, फक्त एखाद्या देशाच्या सरकारलाच ते हे ‘पेगॅसस’ सॉफ्टवेअर देतात. हे सत्य मानले तर भारतातील कोणत्या सरकारने हे सॉफ्टवेअर खरेदी केले? भारतातील फक्त ३०० लोकांच्या हेरगिरीसाठी ३ अब्ज रुपये खर्च करण्यात आले. हे पैसे खर्च करण्याची आर्थिक क्षमता आज आपल्या देशात कोणाकडे आहे? पेगॅसस अशा प्रकारच्या हेरगिरीसाठी किती रक्कम वसूल करते? ‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’च्या माहितीनुसार ‘एनएसओ’ पेगॅससच्या लायसन्ससाठीच ७-८ दशलक्ष डॉलर म्हणजे वर्षाला साधारण साठ कोटी रुपये वसूल करते. एका लायसन्सला ५० फोनवर हेरगिरी करता येते. म्हणजे ३०० फोनच्या हेरगिरीसाठी सहा ते सात लायसन्सची गरज पडते. म्हणजे साडेतीन ते चार अब्ज रुपये वर्षाला खर्च झालाच आहे. हा रिपोर्ट २०१९ चा आहे. २०२१ पर्यंत त्या खर्चात नक्कीच वाढ झाली आहे. देशातील ३०० लोकांवर पाळत ठेवण्यासाठी इतके अब्जावधी रुपये कोणाच्या खिशांतून गेले?”, असा प्रश्न राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.
तेथे माणसे मेली, येथे स्वातंत्र्य मेले!
“आज राजकारण, उद्योगपती, सामाजिक कार्यकर्ते अशा प्रत्येकाला भीती आहे की, आपली हेरगिरी सुरू आहे, आपल्यावर पाळत ठेवली जात आहे. न्यायालय, पत्रकारिता त्याच दबावाखाली आहे. देशाच्या राजधानीतील मोकळे वातावरण गेल्या काही वर्षांत संपले आहे. प्रत्येकाच्या हातातले फोन म्हणजे सरकारनेच पेरलेले ‘बॉम्ब’ बनले आहेत. तुमच्या दिनचर्येची इत्यंभूत माहिती त्यातून गोळा करीत आहे. पूर्वी पोस्टातली पत्रे परस्पर फोडून वाचली जात होती. आता मोबाईलच्या माध्यमातून सरकारी हेर प्रत्येकाच्या बेडरूममध्ये घुसले आहेत. आधुनिकतेने आपल्याला पुन्हा पारतंत्र्यात नेऊन ठेवले! हिरोशिमावर पडलेल्या अणुबॉम्बपेक्षा हे पेगॅसस प्रकरण वेगळे नाही. तेथे माणसे मेली, येथे स्वातंत्र्य मेले!”, अशा शब्दात राऊत यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
खासदार संजय राऊत यांनी रोखठोक सदरातून पेगॅसस प्रकरणावर भाष्य केलं. त्याचबरोबर रविशंकर प्रसाद यांनी केलेल्या विधानवरही त्यांनी बोट ठेवलं. “राजकारण किती गढूळ झाले आहे याचे दर्शन आता रोजच होत आहे. दिल्लीत ते जरा जास्तच होत असते. राजकारणात स्वतःची सावलीही अनेकदा आपली नसते. असे गूढ वातावरण आपल्याभोवती निर्माण झाले आहे. ”मोदी सरकार विरोधकांच्या बेडरूममध्ये घुसले आहे. खासगी आणि व्यक्तिगत अधिकारांचे हे हनन आहे,” असा आरोप काँग्रेसने १८ तारखेच्या संध्याकाळी केला. १९ तारखेस संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले. मोदी सरकारने विरोधकांच्या बेडरूममध्ये डोकावण्याचा प्रयत्न केला म्हणजे काय केले? इस्रायलच्या ‘एनएसओ’ कंपनीच्या स्पायवेअर पेगॅसस तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून देशातील १५०० वर प्रमुख लोकांवर पाळत ठेवली. त्या १५०० लोकांत उद्योगपती, सामाजिक कार्यकर्ते, आदिवासी आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार, राजकारणी व दोन केंद्रीय मंत्री यांचा समावेश आहे. राहुल गांधी यांचे दोन फोन व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे नंबरही पाळतीवर ठेवले. राहुल गांधी यांना आपल्यावर पाळत ठेवली जात असल्याची खात्रीच होती. ते आपला फोन दर सहा महिन्यांनी बदलत होते. गांधी यांच्याप्रमाणे अनेकांना वाटत होते की, आपला फोन कुणीतरी ऐकतोय, पाळत ठेवली जातेय! देश सुरक्षित आणि स्वतंत्र असल्याचे हे लक्षण नाही”, असा अशी टीका संजय राऊत यांनी केली आहे.
तंत्रज्ञान : पेगॅससचे वास्तव… पेगॅसस काय आणि त्याची कार्यपद्धती
“पेगॅसस या ‘ऍप’द्वारा ही अशी हेरगिरी करण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी देशातील एका मोठ्या उद्योगपतीस भेटलो. त्यांच्या हातातील फोन हा अत्यंत सुमार दर्जाचा, जुना, ‘डबरा’ फोन म्हणावा लागेल. त्या फोनवर इंटरनेट, वायफाय, व्हॉट्सऍप अशी कोणतीच सेवा येत नाही. ”मी हल्ली हाच फोन वापरतो. मोठे फोन हे सहज ‘टॅप’ केले जातात. सध्या काहीच भरवसा नाही. फोनमध्ये वायफायद्वारे एक ऍप घुसवून जगभरात हेरगिरी सुरू आहे. सावध असले पाहिजे!” हे त्या उद्योगपतींनी सांगितले. ते पेगॅसस प्रकरणाने सिद्ध केले. भारतातील १५०० लोकांची यादी ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने प्रसिद्ध केली. त्यात दिल्लीतील शंभरांवर पत्रकारांचे फोन नंबर आहेत. केंद्रातील दोन मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि प्रल्हाद पटेल त्यात आहेत. वैष्णव हे कालच्या विस्तारात रेल्वेमंत्री झाले. वैष्णव हे खासदार किंवा मंत्री नव्हते. तेव्हा त्यांचे संभाषण ऐकले जात होते. ते कशासाठी?, असा सवाल राऊत यांनी केला आहे.
Explained: एका मिस कॉलने मोबाइल हॅक करु शकणारं पेगॅसस म्हणजे नेमकं काय?
“वैष्णव हे ओडिशा केडरचे आय. ए. एस. अधिकारी होते. त्यांच्यापाशी असे काय होते की, त्यांचे फोन ‘पेगॅसस’च्या माध्यमातून चोरून ऐकले. ते वैष्णव आता केंद्रीय रेल्वेमंत्री झाले. दिल्लीतील शंभरांवर पत्रकारांचे फोन चोरून ऐकले ते मोदींचे अंधभक्त नाहीत. त्यातील काही पत्रकारांनी त्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष केला व ते तुरुंगात गेले. मग याच सगळ्यांचे फोन नंबर का निवडले, हा प्रश्न उपस्थित होतो. सरकारची ‘चाटुगिरी’ न करणाऱ्या पत्रकारांना ‘पेगॅसस’ हेरगिरीचे लक्ष्य केले. पंजाबपासून पाटण्यापर्यंत आणि दिल्लीपासून कश्मीरपर्यंत सगळ्याच पत्रकारांवर पाळत ठेवून कोणी काय मिळविले? आता सरकारतर्फे रविशंकर प्रसाद पुढे आले व त्यांनी सांगितले, ‘जगातील ४५ देशांत ‘पेगॅसस’ हेरगिरी प्रकरण वापरले जात आहे. मग फक्त भारतालाच दोष का देता?’ म्हणजे रविशंकर यांनी हेरगिरी झाल्याचे स्वीकारले व समर्थनही केले”, अस म्हणत राऊतांनी सरकारला धारेवर धरलं आहे.
जगात धुमाकूळ
“पेगॅससने जगात धुमाकूळ घातला. तीन राष्ट्राध्यक्ष, दोन पंतप्रधान, एक राजा यांच्यासह ५० हजार फोन नंबर पेगॅससच्या हेरगिरी यादीत समाविष्ट होते. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन, मोरोक्कोचे किंग मोहम्मद, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनचे डायरेक्टर जनरल टेड्रोस घेबियस हे पेगॅससचे लक्ष्य ठरले. दक्षिण आफ्रिकेतील बहुतेक सर्व लहान राष्ट्रांचे प्रमुख पेगॅससचे ‘टार्गेट’ ठरले. आता प्रश्न इतकाच आहे की, राहुल गांधींपासून फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉनपर्यंत या सगळ्यांचे फोन चोरून ऐकण्यात कोणाला रस होता?”, असंही राऊत म्हणाले.
खर्च कोण करतोय?
“पेगॅसस हेरगिरीचे प्रकरण साधे नाही. अब्जावधी रुपये या हेरगिरीवर खर्च करण्यात आले? हा अर्थपुरवठा करणारे कोण आहेत? ‘एनएसओ’ या इस्रायली कंपनीचे स्पायवेअर पेगॅसस हे सॉफ्टवेअर. ‘एनएसओ’ आता सांगत आहे की, फक्त एखाद्या देशाच्या सरकारलाच ते हे ‘पेगॅसस’ सॉफ्टवेअर देतात. हे सत्य मानले तर भारतातील कोणत्या सरकारने हे सॉफ्टवेअर खरेदी केले? भारतातील फक्त ३०० लोकांच्या हेरगिरीसाठी ३ अब्ज रुपये खर्च करण्यात आले. हे पैसे खर्च करण्याची आर्थिक क्षमता आज आपल्या देशात कोणाकडे आहे? पेगॅसस अशा प्रकारच्या हेरगिरीसाठी किती रक्कम वसूल करते? ‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’च्या माहितीनुसार ‘एनएसओ’ पेगॅससच्या लायसन्ससाठीच ७-८ दशलक्ष डॉलर म्हणजे वर्षाला साधारण साठ कोटी रुपये वसूल करते. एका लायसन्सला ५० फोनवर हेरगिरी करता येते. म्हणजे ३०० फोनच्या हेरगिरीसाठी सहा ते सात लायसन्सची गरज पडते. म्हणजे साडेतीन ते चार अब्ज रुपये वर्षाला खर्च झालाच आहे. हा रिपोर्ट २०१९ चा आहे. २०२१ पर्यंत त्या खर्चात नक्कीच वाढ झाली आहे. देशातील ३०० लोकांवर पाळत ठेवण्यासाठी इतके अब्जावधी रुपये कोणाच्या खिशांतून गेले?”, असा प्रश्न राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.
तेथे माणसे मेली, येथे स्वातंत्र्य मेले!
“आज राजकारण, उद्योगपती, सामाजिक कार्यकर्ते अशा प्रत्येकाला भीती आहे की, आपली हेरगिरी सुरू आहे, आपल्यावर पाळत ठेवली जात आहे. न्यायालय, पत्रकारिता त्याच दबावाखाली आहे. देशाच्या राजधानीतील मोकळे वातावरण गेल्या काही वर्षांत संपले आहे. प्रत्येकाच्या हातातले फोन म्हणजे सरकारनेच पेरलेले ‘बॉम्ब’ बनले आहेत. तुमच्या दिनचर्येची इत्यंभूत माहिती त्यातून गोळा करीत आहे. पूर्वी पोस्टातली पत्रे परस्पर फोडून वाचली जात होती. आता मोबाईलच्या माध्यमातून सरकारी हेर प्रत्येकाच्या बेडरूममध्ये घुसले आहेत. आधुनिकतेने आपल्याला पुन्हा पारतंत्र्यात नेऊन ठेवले! हिरोशिमावर पडलेल्या अणुबॉम्बपेक्षा हे पेगॅसस प्रकरण वेगळे नाही. तेथे माणसे मेली, येथे स्वातंत्र्य मेले!”, अशा शब्दात राऊत यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
