पेण बँक घोटाळ्यातील मालमत्ता विक्री ३१ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली

 पेण बँक घोटाळ्यातील आकुर्ली येथील मालमत्ता रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने लिलावाद्वारे विक्रीला काढली होती. मात्र या मालमत्ता विक्रीला ठेवीदारांनी उच्च न्यायालयात अपील करून आक्षेप घेतला होता. या अपीलावरील सुनावणी येत्या ७ जानेवारीला होणार आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने, खंडपीठाने या मालमत्तांची विक्री ३१ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे. दरम्यान आरडीसीसीने पेण बँकेला दिलेले कर्ज बेकायदेशीर असल्याचा आरोप ठेवीदार संघर्ष समितीने केला आहे.
पेण अर्बन बँकेने रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून जुलै २०१० मध्ये ४० कोटींचे कर्ज घेतले होते. या कर्जासाठी पेण बँकेने शैलेश देशपांडे यांची आकुर्ली येथील ५०० गुंठे जागा शिषीर धारकर यांनी बँकेचे अध्यक्ष म्हणून तारण ठेवली होती. पेण बँकेकडून या कर्जाची परतफेड होत नसल्याने आता आरडीसीसी बँकेने ही जागा लिलावाद्वारे विक्रीस काढली. मात्र ठेवीदारांनी या लिलावाला तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
मुळात रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने पेण अर्बनला दिलेले हे कर्जच बेकायदेशीर असल्याचा आरोप ठेवीदार संघर्ष समितीने केला आहे. शैलेश देशपांडे यांनी आरडीसीसीकडून कर्ज घेतलेले नाही. तरीही त्यांची जागा तारण कशी ठेवण्यात आली, असा सवाल ठेवीदार संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष नरेनभाई जाधव यांनी केला आहे. मुळात पेण अर्बन घोटाळ्यातील मालमत्ता पोलिसांनी जप्त केल्या आहेत. या मालमत्ता ठेवीदार संरक्षण कायद्याअंतर्गत ताब्यात घेण्याची कारवाई सध्या सुरू आहे. असे असतानाही आरडीसीसीकडून बेकायदेशीर कर्जाच्या वसुलीसाठी मालमत्ता विक्रीची प्रक्रिया सुरू असल्याचे जाधव यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान ठेवीदारांच्या पैशातून घेतलेल्या मालमत्तांवर तृतीय पक्षाचा हितसंबध निर्माण करण्यावर उच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०१२ रोजी झालेल्या सुनावणीत र्निबध घातले आहेत. मात्र तरीही आरडीसीसी बँकेने तृतीय पक्षाचे हित संबंध निर्माण केले जात असल्याचा आरोप केला आहे.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे आरडीसीसी बँकेने या जागेचे मूल्य ४४ कोटी ५७ लाख एवढे दाखवले आहे. मात्र बाजार भावाप्रमाणे या जागेचे आजचे बाजारमूल्य तब्बल ९९ कोटी ५६ लाख एवढे आहे. त्यामुळे या लिलावास स्थगिती देण्याची मागणी उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. या बेकायदेशीर लिलावास स्थगिती द्यावी या मागणीसाठी नरेन जाधव यांनी  मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. येत्या सात जानेवारीला न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांच्या समोर यावर सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती नरेन जाधव यांनी लोकसत्ताशी बोलताना दिली आहे. मात्र ठेवीदार संघर्ष समितीचे सर्व आरोप आरडीसीसीने फेटाळले आहेत. जिल्ह्य़ाची मध्यवर्ती बँक असल्याने अर्बन बँकांना कर्जपुरवठा करणे हे आरडीसीसीचे कर्तव्यच असल्याचे महाव्यवस्थापक प्रदीप नाईक यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पेण अर्बनला दिलेले कर्ज बेकायदेशीर असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. शैलेश देशपांडे यांची जागा अतिरीक्त तारण म्हणुन बँकेने घेतली आहे आणि पेण अर्बन बँकेचा त्यावर काही अधिकार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. शिवाय बँकेने ठरवलेल्या अपसेट किमतीला पेण बँकेच्या प्रशासक मंडळाने मंजुरी दिली आहे. यात नरेन जाधव यांचाही समावेश असल्याचे नाईक यांनी स्पष्ट केले.