जिल्हा परिषदेची विकासकामे पूर्ण करण्यास विलंब लावणा-या मक्तेदारांना मुदतवाढ देताना नाममात्र दंड न आकारता नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्याचे फर्मान जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांनी काढले आहे. जि.प. हंगामी प्रभार हाती घेतल्यानंतर त्यांनी हे आदेश काढल्यामुळे प्रशासन जागे झाले, तर मक्तेदार मंडळी अस्वस्थ झाली आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्वेता सिंघल या वैद्यकीय रजेवर गेल्यामुळे त्यांचा पदभार महापालिकेचे आयुक्त गुडेवार यांनी घेतला आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर गुडेवार यांनी प्रशासकीय कामकाजाचा आढावा घेताना विकासकामांना उशीर लावणा-या मक्तेदारांना मुदतवाढ देताना जिल्हा परिषदेकडून कायदा धाब्यावर बसवून नाममात्र दंडाची आकारणी केली जात असल्याचे तसेच काही वेळा विकासकामांच्या कार्यारंभाचा आदेशच उशिरा दिला जात असल्याचे निदर्शनास आले. विकासकामे मुदतीत पूर्ण होण्यासाठी गुडेवार यांनी आग्रह धरत दंडात्मक आकारणी करण्याचे आदेश काढले.
गुडेवार यांच्या आदेशानुसार विकासकामांना उशीर लावणा-या मक्तेदारांकडून एक महिना ते दोन महिन्यांपर्यंत एक टक्का, तीन महिन्यांपर्यंत दीड टक्का, चार महिन्यांपर्यंत दोन टक्के, पाच महिन्यांपर्यंत अडीच टक्के, सहा महिन्यांपर्यंत तीन टक्के, सात महिन्यांपर्यंत साडेतीन टक्के, आठ महिन्यांपर्यंत चार टक्के, नऊ महिन्यांपर्यंत साडेचार टक्के, तर दहा महिन्यांपर्यंत पाच टक्के दंड वसूल करण्यात येणार आहे. यात निविदा रकमेच्या दहा टक्के दंडाचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले.
