भारनियमन मुक्तीची घोषणा फोल
गेल्या तीन वर्षांत १२ वेळा विजेचे दर वाढविण्यात आल्याने सर्वसामान्यांची फरपट होत असताना प्रभावी उपाययोजना राज्य सरकारने राबविलेल्या नाहीत.  एकूण १० हजार कोटींची दरवाढ सर्वसामान्यांसाठी अतिशय क्लेशदायक ठरली आहे. सद्यस्थितीत एकीकडे अत्यंत गरज असताना शेतकऱ्यांना वीज मिळत नाही तर दुसरीकडे उद्योगधंदेही विजेअभावी बंद पडत आहेत, अशी विचित्र स्थिती राज्यात निर्माण झाली आहे. भारनियमन मुक्तीची घोषणा सपशेल फोल ठरली आहे. ऊर्जा खाते पुन्हा एकवार अजित पवारांकडे सोपविण्यात आले असले तरी त्यांची जुनी कार्यशैली नवे बदल घडवून आणेल, अशी अपेक्षा नाही.
एकूण वीज निर्मितीच्या फक्त २० टक्के वीज घरगुती वापरासाठी वापरली जाते मात्र, या ग्राहकांवर एकूण तोटय़ाच्या ८० टक्के भार टाकला जातो. नागरिकांनी तोटय़ाचे ओझे का वाहायचे, असा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे. वीज दरवाढीवर अधिवेशनादरम्यान लोकप्रतिनिधींकडून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. मात्र ऊर्जा राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी मूळ प्रश्नांना बगल देत मिळमिळीत उत्तरे दिली आणि केवळ तांत्रिक बाजू मांडताना वीज निर्मितीत होणारा खर्च आणि वितरणातून होणारी वसुली यातील तफावत वाढत असल्यानेच दरवाढ करावी लागते. त्यासाठी महाराष्ट्र वीज नियामक मंडळाचे (एमईआरसी) मत विचारात घेतले जाते, असे उत्तर दिले.
वीज निर्मितीत सिंहाचा वाटा उचलणाऱ्या विदर्भावर वीज दरवाढीमुळे कु ऱ्हाड कोसळली आहे. कोळशावर आधारित १३२ औष्णिक विद्युत प्रकल्पांसाठीचा मार्ग केंद्राने मोकळा केल्याने विदर्भात ८६ हजार ४६० मेगाव्ॉट वीज निर्मिती होण्याचे स्वप्न दाखविले जात असले तरी प्रदूषण, पाणी टंचाई, शेतीच्या पाणी पुरवठय़ावर परिणाम, जमिनीची सुपीकता नष्ट होणे, राखेचे ढीग अशा नव्या समस्या उभ्या राहणार आहेत. नागपूर शहराभोवती ४५ हजार मेगाव्ॉट क्षमतेचे औष्णिक विद्युत प्रकल्प प्रस्तावित असून या प्रकल्पांसाठी ७ हजार टन कोळसा आणि ३५ हजार घनलिटर पाण्याची आवश्यकता भासणार आहे. वीज निर्मिती होताना २७०० मेट्रिक टन एवढी राख या प्रकल्पांमधून बाहेर पडणार आहे. वीज प्रकल्पांना पाणी पुरवणे भाग पडणार असल्याने शहराच्या पाणी पुरवठय़ात कपात होण्याची शक्यता असून राखेमुळे जमिनीच्या सुपीकतेवर विपरित परिणाम होणार आहे. राखेची वाहतूक करण्यासाठी शेकडो ट्रक्स ये-जा करतील परिणामी शहराच्या प्रदूषणात आणखी भर पडेल.
देशात गाजत असलेल्या कोळसा घोटाळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर विदर्भातील औष्णिक विद्युत प्रकल्पांची उभारणी आता महत्त्वाच्या टप्प्यावर आली आहे. देशभर कोळशाची टंचाई असून ऊर्जा निर्मितीचे पर्यायी स्रोत शोधण्यावर भर दिला जात आहे. परंतु, कोळशाची उपलब्धता आणि मागणीनुसार पुरवठा याचा ताळमेळ कुठेही बसत नसून विदर्भातील १३२ औष्णिक वीज प्रकल्पांचे भवितव्य संकटात असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. यातून सरकारला मार्ग काढावा लागणार असून भारनियमन आणि वीज दरवाढ असे दोन्ही महत्त्वाचे टप्पे ‘मॅनेज’ करावे लागणार आहेत.