महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयासमोर वर्षभरात सुमारे ५० तरी उपोषणे वा निदर्शने केली जातात. पर्यावरणविषयक जागृतीतून ही उपोषणे होतात का, असा प्रश्न पडावा असे वातावरण सध्या आहे. कारण दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोरच्या पर्यावरणविषयक सुनावणीसाठी मात्र एकही आक्षेप नोंदविला गेला नाही. २३ सप्टेंबरला पर्यावरणविषयक समस्यांची जाहीर सुनावणी घेण्याचे नियोजन केले जात असले, तरी ही तारीख निवडणूक आचारसंहितेत अडकेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
डीएमआयसी प्रकल्पात मोठय़ा प्रमाणात उद्योग येणार आहेत. त्यातून किती प्रदूषण होऊ शकते आणि कोणत्या पर्यावरणविषयक बाबी या परिसरात विकसित करायच्या, याचा अंदाज यावा व सर्वसामान्य जनतेतून या अनुषंगाने सूचना याव्यात म्हणून २३ सप्टेंबरला जनसुनावणी घेण्याचे ठरविण्यात आले. महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाने तशी जाहीर नोटीसही काढली. मात्र, एकही आक्षेप नोंदविला गेला नाही. २३ सप्टेंबरला सुनावणी कशा पद्धतीने घ्यावी, याच्या पूर्वतयारीची बैठक जिल्हाधिकारी विक्रम कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. बैठकीस महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाचे अण्णासाहेब शिंदे, डीएमआयसी प्रकल्पाचे अधिकारी उपस्थित होते. आचारसंहिता लागल्यास या जाहीर सुनावणीसाठी निवडणूक आयोगाची स्वतंत्र परवानगी घ्यावी लागणार आहे. डीएमआयसी प्रकल्प पूर्वीच मंजूर झाला असल्याने या प्रक्रियेत फारसा अडथळा येणार नाही. तसेच हा उपक्रम मतदारांना प्रभावित करणारा नसल्याने जनसुनावणी होईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मत आहे. हरयाणा व राजस्थान या दोन्ही राज्यांत अशा प्रकारच्या सुनावण्या घेण्यात आल्या आहेत.