शालेय बसच्या सक्तीचा निर्णय रिक्षा, मारुती व्हॅनसारख्या वाहनांचा वापर करणाऱ्यांवर गडांतर आणणारा असल्याची प्रतिक्रिया नाशिकमध्ये उमटत आहे. शहरातील जवळपास ५० हजार विद्यार्थी खासगी वाहन सेवेचा वापर करतात. त्या सेवेवर बंदी आल्यास पाल्यांसोबत पालकही भरडला जाईल. शिवाय, इतक्या मोठय़ा संख्येने विद्यार्थ्यांना बससेवा कशी पुरवायची हा प्रश्न आहे. शालेय बसच्या सुधारित नियमावलीमुळे मुख्याध्यापक, पालक, रिक्षा व व्हॅनचालक अशा सर्वामध्ये संभ्रमाचे आहे. नाशिकमध्ये शालेय बसची सक्ती अव्यवहार्य असल्याचे मत जे. डी. बिटको महाविद्यालयाचे मुख्याध्यापक अरविंद वाघ यांनी व्यक्त केले. शहरातील काही शाळांमध्ये दोन सत्रात तीन ते साडे तीन हजार विद्यार्थी आहेत. फक्त एका सत्रातील विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठीही एसटी बसेसना वेगवेगळ्या १८ ते २० फेऱ्या माराव्या लागतील. शाळांना अनुदान दिले जात नसल्याने त्यांच्यामार्फत ही सेवा उपलब्ध होणे अवघड आहे. त्यामुळे या निर्णयाची फेरतपासणी करण्याची गरज असल्याचे वाघ यांनी नमूद केले.
सक्तीच्या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरणार
शासन निर्णयातील संदिग्धतेमुळे रिक्षा व व्हॅन चालकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. सुमारे पाच हजार रिक्षा व टॅक्सीद्वारे अंदाजे ५० हजार विद्यार्थ्यांची वाहतूक केली जाते. स्कूलबस सक्तीच्या निर्णयाने हे घटक पूर्णपणे बेरोजगार होतील, असे शिवसेनाप्रणित रिक्षा-टॅक्सी चालक संघटनेचे प्रमुख शिवाजी भोर यांनी सांगितले. या निर्णयाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
