लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास कायम राहिला पाहिजे – न्यायमूर्ती राजेंद्र सावंत

लोकांचा आजही न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे आणि तो टिकून राहण्यासाठी वकील आणि न्यायाधीशांनी प्रयत्न केले पाहिजे असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजेंद्र सावंत यांनी व्यक्त केले. ते अलिबाग इथे जिल्हा न्यायालयाच्या नवीन इमारतीच्या कोनशिला समारंभात बोलत होते. न्यायालयात खटले दाखल होण्याची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. त्या तुलनेत न्यायालयांची संख्या मर्यादित आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरचा ताण वाढतो आहे. मात्र अशा परिस्थितीत जलदगतीने न्याय देण्याचे काम न्यायालयांना करावे लागेल असे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
अलिबाग येथील नवीन जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीचा कोनशिला समारंभ नुकताच पार पडला. या कार्यक्रमाला मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजेंद्र सावंत, जिल्हा व सत्र न्यायाधीश प्रल्हाद बावस्कर, सत्र न्यायाधीश डॉ. यशवंत चावरे आणि वकील संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. सुयोग बारटक्के उपस्थित होते.
अलिबागच्या न्यायालयाने गेल्या वर्षभरात केलेल काम उल्लेखनीय आहे. या वर्षभरात रायगडमधील न्यायालयाने तब्बल ८ हजार दिवाणी खटले तर १६ हजारा फौजदारी खटले निकालात काढले आाहेत. आगामी काळातही अशाच कामाची अपेक्षा आह,े असेही न्यायमूर्ती सावंत यांनी सांगितले. वकिलांचे कायद्याचे ज्ञान जर उच्च दर्जाचे असेल तर न्यायालयाचे निकालही उच्च दर्जाचे लागतील असेही ते म्हणाले.
या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून जिल्हा व सत्र न्यायाधीश प्रल्हाद बावस्कर यावेळी उपस्थित होते. सध्या अलिबागच्या जिल्हा न्यायालयाला ११ न्यायालय कक्षांची गरज आहे. ज्यापैकी सध्या केवळ ७ न्यायालय कक्षच उपलब्ध आहेत तर उर्वरित सहा न्यायालयांचे काम पॅसेजमध्ये सुरू असल्याचे न्यायाधीश बावस्कर यांनी सांगितले. तर न्यायालयात सध्या ३५० वकील आहेत. पण त्यांना बसण्यासाठी  वकील कक्ष उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाला नव्या इमारतीची नितांत गरज होती. नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या इमारतीत चार न्यायालय कक्ष, वकिलांसाठी सुसज्ज कक्ष आणि वाहनतळ यांचा समावेश असेल. तसेच येत्या सहा महिन्यांत या इमारतीचे काम पूर्ण केल जाईल, असा विश्वास बावस्कर यांनी यावेळी व्यक्त केला.
या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रथम जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. चावरे यांनी केले. तर वकील संघटनेचे अध्यक्ष सुयोग बारटक्के यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. तब्बल ५० वर्षांनंतर न्यायालयासाठी नवी इमारत होत असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.