दरडोई उत्पन्नवाढ तरीही प्रगतीचा वेग कमीच

हिंगोलीची बहुतांश लोकसंख्या शेती व्यवसायाशी जोडली गेलेली. कापूस, सोयाबीन, हळद, केळी ही पिके घेता येऊ शकतात, अशी स्थिती आहे. हळदीवर प्रक्रिया करणारे उद्याोग सुरू करण्यासाठी तरतूदही केली आहे. गुरांच्या देशी आणि संकरित जातीत वाढ करून पशुधन वाढविण्यावरही भर देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. पण अनुशेष दूर करण्याची प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे. लागणारी वीजही पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही. वीज वापराचे प्रमाण वाढले आहे खरे, पण उद्योगांमध्ये वीजवापर काही वाढलेला नाही. मत्स्यपालन, रेशीम शेती, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळीपालन आदी व्यवसायांतून उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आराखडे आखण्यात आले आहेत. मात्र, मनुष्यबळाची कमतरता, काही विभागांची सरकारी कार्यालये अजूनही परभणी जिल्ह्याशी जोडलेली असल्यामुळे अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागते. औंढा नागनाथ, नरसी नामदेव या तीर्थक्षेत्र विकासाला चालना दिली तर धार्मिक पर्यटन वाढू शकते. कागदावर असलेल्या योजना पूर्णत्वास नेताना करोनाकाळात आरोग्याच्या सुविधांमध्ये हिंगोली जिल्ह्यात चांगली वाढ झाली.

आणखी वाचा

कोथिंबिरेच्या दरात घट; मेथी तेजीत, फळभाज्यांचे दर स्थिर

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

समोरच्या बाकावरून : अर्थव्यवस्था तारेल त्यालाच मत

विश्लेषण: सोयाबीनच्या हमीभावावरून शेतकऱ्यांची नाराजी का? ७० हून अधिक मतदारसंघांमध्ये ठरणार निर्णायक मुद्दा?

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?

प्रचारामुळे शेतीकामे ठप्प! शेतमजुरी ३००; तर राजकीय पक्षांकडून जेवणासह ४०० रुपये

पंतप्रधानांची मध्यमवर्गाला साद; ‘मध्यमवर्गाची प्रगती होते, तेव्हा देश प्रगती करतो’; पुण्यातील सभेत विधान

लोकशिवार: आंतरपिकातील यश !

हेही वाचा >>> मतटक्का साठच्या घरात; कोल्हापुरात सर्वाधिक, बारामतीत सर्वांत कमी मतदान , राज्यातील ११ मतदारसंघांत सरासरी ५५ टक्के

सिंचन सुविधा वाढविण्यासाठी प्रत्येक वर्षी प्रत्येक तालुक्यात पाच सिमेंट बंधारे तरी व्हावेत, अशी साधी अपेक्षा हिंगोलीकरांची आहे. सांडपाणी प्रक्रिया प्रयोगशाळा, सौरऊर्जा निर्मितीचे प्रकल्प, विजेची उपलब्धता यावर काम करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात येते.

भविष्याचे नियोजन 

२०२२-२३ मध्ये हिंगोली जिल्ह्याची उलाढाल २६ हजार ४६६ कोटी रुपयांची होती. ती २०२७-२८ पर्यंत ४९ हजार ३९८ कोटीपर्यंत जावी, असे नियोजन ठरविण्यात येत आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियनपर्यंत वाढवायची असेल तर कोणकोणत्या उपाययोजना कराव्या लागतील, याचे गणित आता कागदावर मांडले जाऊ लागले आहे.

जिल्ह्यात विकासाला संधी

समृद्धी महामार्गाशी जिल्हा जोडला गेल्याने दळणवळण वेगवान झाले आहे. हळदीपासून कूरकुमीन सारखी मूल्यवर्धित उत्पादने व त्याचा औषधांमध्ये होणारा उपयोग लक्षात घेता जिल्ह्याच्या विकासाला संधी आहे. हळद, सोयाबीन, कापूस, ऊस या पिकांना लागवडीसाठी योग्य जमीन असल्याने या उत्पादनाशी संबंधित प्रक्रिया उद्योगांमध्ये वाढ होण्याची गरज आहे.