आपापसात प्रकाशित केलेल्या शोधपत्रिकांमध्ये शोधनिबंध प्रकाशित करून किंवा कार्यशाळांना नुसतीच हजेरी लावून पदोन्नती लाटणाऱ्या प्राध्यापकांवर आता नियंत्रण येणार आहे. प्राध्यापकांना पदोन्नतीसाठी आवश्यक असलेले ‘अ‍ॅकॅडमिक परफॉर्मन्स इंडिकेटर्स’ (एपीआय) चे निकष आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अधिक कडक केले असून, या शैक्षणिक वर्षांपासून प्राध्यापकांना पदोन्नतीसाठी संशोधनाकडे प्रामाणिकपणे लक्ष द्यावे लागणार आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने यूजीसी रेग्युलेशन २०१० मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नुकतीच दुसरी सुधारणा केली. त्यानुसार आता एपीआयचे निकष बदलण्यात आले आहेत. एपीआयमध्ये तीन वर्ग आहेत. पहिल्या वर्गामध्ये शिक्षकांनी आपल्या शिकवण्याबाबतचे मूल्यमापन करायचे आहे. दुसऱ्या वर्गामध्ये इतर उपक्रमांच्या आधारे मूल्यमापन करायचे आहे. या दोन्ही वर्गामध्ये १५० पैकी १०० एपीआय गुण मिळाले तरी प्राध्यापक पात्र ठरत होते. मात्र, आता १५० पैकी १५० एपीआय गुण मिळणे आवश्यक करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे पूर्वी या दोन्ही वर्गासाठी प्राचार्याचे पत्र प्रमाण मानण्यात येत होते. मात्र, आता केलेल्या कामाचे कागदोपत्री पुरावे आणि शैक्षणिक रोजनिशीही प्राध्यापकांना द्यावी लागणार आहे.
एपीआयचा तिसरा वर्ग संशोधनातील सहभागाबाबत आहे. यामध्ये किती शोधनिबंध प्रसिद्ध झाले, किती कार्यशाळांना हजेरी लावली, किती संशोधन प्रकल्प केले,किती जणांना मार्गदर्शन केले अशा विविध मुद्दय़ांचा समावेश आहे. आतापर्यंत या सर्व घटकांमध्ये एकत्रित एपीआय पहिले जात होते. मात्र, आता या प्रत्येक घटकासाठी आयोगाने स्वतंत्रपणे टक्केवारी दिली आहे. त्यामुळे या प्रत्येक घटकामध्ये शिक्षकांना काम करणे आवश्यक ठरणार आहे.
