ग्रामपंचायतींचे कोटय़धीश होण्याचे स्वप्न भंगणार

ठेकेदारांनी मातीमोल किमतीत केलेले तेंदूपत्ता लिलाव
तेलंगणा, आंध्रप्रदेश व महाराष्ट्रातील चार तेंदू ठेकेदारांनी सरपंच व ग्रामसचिवांना हाताशी धरून मातीमोल किमतीत तेंदूपत्ता लिलावाचा करार केल्याने यातून कोटय़ाधीश होण्याचे ग्रामपंचायतींचे स्वप्न भंगले आहे. पेसा कायद्याचा दुरुपयोग करून या कंत्राटदारांनी ही खेळी केली आहे. परिणामत: ग्रामपंचायत व तेंदू कामगारांना बोनस व अतिरिक्त निधीपासून वंचित रहावे लागणार आहे.
गडचिरोली जिल्ह्य़ात तेंदू हंगाम जोरात सुरू आहे. पेसा कायद्यामुळे तेंदू लिलावाचे सर्वाधिकार ग्रामपंचायतींना मिळाले आहे, त्यामुळेच गेल्या वर्षी सिरोंचा, भामरागड, आलापल्ली, धानोरा, कोरची, अहेरी या विभागातील ग्रामपंचायतींचे तेंदू लिलाव कोटय़वधी रुपयात गेले होते. त्यामुळे या जिल्ह्य़ातील अनेक ग्रामपंचायती करोडपती झाल्या होत्या, परंतु यंदा तेलंगणा, आंध्रप्रदेश व महाराष्ट्रातील चार तेंदू ठेकेदारांनी साखळी करून संबंधित ग्रामपंचायतींचे सरपंच व ग्रामसचिवांना हाताशी धरून त्याला ५ ते ६ लाख रुपये देऊन मातीमोल किमतीत तेंदूपत्ता खरेदीचे करार केल्याची धक्कादायक माहिती आहे. पेसा कायद्याअंतर्गत तेंदू लिलाव करण्याचा अधिकार शासनाने ग्रामसभेला दिला आहे. यामुळे अनेक ग्रामपंचायतींना लाखो रुपयांचा महसूल मिळत असतांना कमलापूर क्षेत्रातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या ग्रामकोष समितीने लिलाव करताना मनमानी चालविली आहे. गावातील नागरिक कधीच तेंदूपानांचे जास्त भाव मिळत असतांना विरोध करत नाही, त्यामुळे लिलाव करतांना व्यापक प्रसिध्दी करून अनेक कंत्राटदारांना या प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे, परंतु कमलापूर परिसरातील बऱ्याच ग्रामपंचायतींनी कुठलीही जाहिरात न देता कंत्राटदारांशी संगनमत करून ग्रामसभांचे ठराव पारित करून परस्पर तेंदू युनिटचा लिलाव झाल्याचा ठरावही घेतला आहे.
तेंदूपत्ता संकलन करणाऱ्या मजूरांना व जनतेला मिळणाऱ्या अधिक रकमेचा वाटा ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांच्या खिशात जात आहे. रेपनपल्ली ग्रामपंचायतीत बुधवारी जनतेला माहिती न देताच सकाळी १० वाजताच्या अगोदरच लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. कंत्राटदारांनी यासंदर्भात नाराजी व्यक्त करून उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी नोंदविल्या आहेत. २०१४ मध्ये जेथे रेपनपल्लीचा लिलाव १ कोटीवर गेला होता तेथे २०१५ मध्ये तो केवळ ५५ लाख आणि यंदा तर मातीमोल किमतीत केला गेला. हीच स्थितीत इतर ग्रामपंचायतींमध्ये बघायला मिळत आहे. मेडपल्ली ५७ लाख, दामरंचा ४५ लाख, तिमरण १६ लाख, कमलापूर २२ लाख, मुरुमगाव १४ लाख इतक्या कमी किमतीत हे लिलाव गेले आहेत. सोमनपल्ली, सुकरल्ली, तुमरमाल, बिना येथील लिलाव केवळ प्रक्रिया पार पाडण्यात आली आणि या कंत्राटदारांना मातीमोल किमतीत तेंदू दिला गेला. कोंजेड, तिमरम, मादाराम, असरअल्ली, गुमलकोंडा, मन्न्ोराजाराम, जिमलगट्टा, तिमरम येथेही हीच स्थिती आहे. कंत्राटदार, सरपंच व ग्रामसचिवांच्या या हातमिळवणीमुळे तेंदू कामगारांना बोनसपासून वंचित राहावे लागणार असून गावाचा विकासही खुंटणार आहे. ज्या ग्रामपंचायतींना लिलावातून ६० ते ७० लाखांचे उत्पन्न मिळणार होते त्यांना आता केवळ १० ते १५ लाखांचे उत्पन्न होणार आहे. या संपूर्ण प्रकाराची लेखी तक्रार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी संपदा मेहता यांच्याकडे करण्यात आली आहे. मात्र, त्यांची नुकतीच अहमदनगरला जिल्हाधिकारी म्हणून बदली झाली आहे.