तेल कपंन्यांकडून मुंबई महापालिकेला देण्यात येणाऱ्या कराची वसुली करण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलच्या दरामध्ये अघोषित दरवाढ करण्यात आली आहे. राज्याच्या सीमावर्ती भागातील विक्रीला या दरवाढीचा फटका बसला असून महसुलामध्येही घट होणार आहे.
राज्यात विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोलच्या दरामध्ये गेल्या ४ जानेवारी रोजी प्रतिलिटर ७५ पैसे, तर डिझेलच्या दरामध्ये प्रतिलिटर ५० पैसे वाढ अधिकृतपणे करण्यात आली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, ५ जानेवारीपासून राज्यातील पेट्रोल प्रतिलिटर १ रुपया ७७ पैसे आणि डिझेल प्रतिलिटर १ रुपया १६ पैशांनी महाग झाले आहे. मात्र याबाबत नेहमीप्रमाणे कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आली नाही. तसेच ही दरवाढ ‘स्टेट स्पेसिफिक कॉस्ट’ या नावाखाली फक्त महाराष्ट्रापुरती मर्यादित असल्याचे आढळून आले आहे. या दरवाढीचा परिणाम गेल्या काही दिवसात येथील पेट्रोल डिझेलच्या विक्रीमध्ये लक्षणीय घट झाली असून त्याचा फटका राज्याच्या महसूल उत्पन्नाला बसू लागला आहे.
या संदर्भात उपलब्ध माहितीनुसार, मुंबईत येणाऱ्या भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑईल या कंपन्यांच्या क्रुड उत्पादनांवर मुंबई महापालिकेतर्फे २००८-०९ पासून कर आकारला जात आहे. या कंपन्यांनी गेल्या चार वर्षांत या करापोटी एकूण सुमारे २४०० कोटी रक्कम भरली आहे. या रकमेची वसुली करण्यासाठी गेल्या वर्षीपासून कंपन्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्या दृष्टीने आगामी तीन वर्षांत करवसुलीसाठी कंपन्यांनी गेल्या मे महिन्यात पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवला होता. पण फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनने त्यातील धोके विक्रीकर आयुक्तांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर शासनाने हस्तक्षेप करून दरवाढीला स्थगिती दिली. त्यानंतर गेल्या आठवडय़ापासून पुन्हा तेल कंपन्यांनी अचानक दरवाढ करून करवसुलीची मोहीम सुरू केली आहे.
दरम्यान, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटकात भाजपची सरकारे आहेत. त्यांनी ही करवसुली धुडकावून लावली आहे. कॉंग्रेस आघाडीचे शासन असलेल्या महाराष्ट्रात मात्र याची अद्याप गंभीर दखल घेतली गेलेली नाही. या संदर्भात विक्रीकर आयुक्त डॉ.नितीन करीर आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे.
