Maharashtra Budget 2024 : राज्याचे उपमुख्यंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आज महाराष्ट्राचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी महिला आणि विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. तसेच त्यांनी राज्यातील पेट्रोल व डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर समान करण्याच्या तरतुदीचीही घोषणा केली. या घोषणेमुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच उद्योग व व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा – Maharashtra Assembly Budget 2024-2025 Live: उद्धव ठाकरेंची बजेटवर पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “हा अर्थसंकल्प म्हणजे…”

आणखी वाचा

पेट्रोल व डिझेलवरील मुल्यवर्धित कर समान करण्याची तरतूद

अतिरिक्त अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार, पेट्रोल व डिझेलवरील मुल्यवर्धित कर राज्यभरात समान करण्याच्यादृष्टीने बृहन्मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील डिझेलवरील सध्याचा कर २४ टक्क्यांवरुन २१ टक्के प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तसेच पेट्रोलचा सध्याचा कर २६ टक्के अधिक प्रति लिटर ५ रुपये १२ पैसे वरुन २५ टक्के अधिक प्रति लिटर ५ रुपये १२ पैसे करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच उद्योग व व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे. या बदलामुळे ठाणे, बृहन्मुंबई आणि नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील पेट्रोलचा दर अंदाजे ६५ पैसे व डिझेलचा दर अंदाजे दोन रुपये सात पैसे प्रति लिटर स्वस्त होणार आहे.

केंद्रीय सशस्त्र दलातील जवानांना व्यवसाय करातून सुट

याशिवाय अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या अर्थसंकल्पात पाच केंद्रीय सशस्त्र दलातील जवानांना व्यवसाय करातून सुट दिली आहे. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलातील आसाम रायफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, भारत-तिबेट सीमा पोलीस दल, राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक व सशस्त्र सीमा दल यातील राष्ट्रीय कर्तव्य बजावणाऱ्या सशस्त्र जवानांना व्यवसाय कर भरण्यापासून सूट दिली आहे. याचा लाभ अंदाजे १२ हजार जवानांना होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा – प्रत्येक वर्षाला तीन सिलिंडर मोफत; अर्थसंकल्पात अजित पवारांकडून ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजने’ची घोषणा!

नोंदणी झालेल्या दस्तास कमी मुद्रांक शुल्क भरल्याचे निष्पन्न झाल्यास, मुद्रांक शुल्काच्या फरकाच्या रक्कमेवर दस्त निष्पादित केल्याच्या तारखेपासून आकारण्यात येणारी दंडाची रक्कम दरमहा २% वरुन १% करण्यात येणार आहे. तसेच मुद्रांक शुल्क परताव्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. यासाठी अर्ज करण्याची कालमर्यादा मुद्रांक खरेदी केल्यापासून सहा महिन्यांऐवजी एक वर्ष करण्यात आली आहे.

हेही वाचा – Maharashtra Assembly Budget 2024-2025 Live: उद्धव ठाकरेंची बजेटवर पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “हा अर्थसंकल्प म्हणजे…”

आणखी वाचा

पेट्रोल व डिझेलवरील मुल्यवर्धित कर समान करण्याची तरतूद

अतिरिक्त अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार, पेट्रोल व डिझेलवरील मुल्यवर्धित कर राज्यभरात समान करण्याच्यादृष्टीने बृहन्मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील डिझेलवरील सध्याचा कर २४ टक्क्यांवरुन २१ टक्के प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तसेच पेट्रोलचा सध्याचा कर २६ टक्के अधिक प्रति लिटर ५ रुपये १२ पैसे वरुन २५ टक्के अधिक प्रति लिटर ५ रुपये १२ पैसे करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच उद्योग व व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे. या बदलामुळे ठाणे, बृहन्मुंबई आणि नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील पेट्रोलचा दर अंदाजे ६५ पैसे व डिझेलचा दर अंदाजे दोन रुपये सात पैसे प्रति लिटर स्वस्त होणार आहे.

केंद्रीय सशस्त्र दलातील जवानांना व्यवसाय करातून सुट

याशिवाय अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या अर्थसंकल्पात पाच केंद्रीय सशस्त्र दलातील जवानांना व्यवसाय करातून सुट दिली आहे. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलातील आसाम रायफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, भारत-तिबेट सीमा पोलीस दल, राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक व सशस्त्र सीमा दल यातील राष्ट्रीय कर्तव्य बजावणाऱ्या सशस्त्र जवानांना व्यवसाय कर भरण्यापासून सूट दिली आहे. याचा लाभ अंदाजे १२ हजार जवानांना होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा – प्रत्येक वर्षाला तीन सिलिंडर मोफत; अर्थसंकल्पात अजित पवारांकडून ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजने’ची घोषणा!

नोंदणी झालेल्या दस्तास कमी मुद्रांक शुल्क भरल्याचे निष्पन्न झाल्यास, मुद्रांक शुल्काच्या फरकाच्या रक्कमेवर दस्त निष्पादित केल्याच्या तारखेपासून आकारण्यात येणारी दंडाची रक्कम दरमहा २% वरुन १% करण्यात येणार आहे. तसेच मुद्रांक शुल्क परताव्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. यासाठी अर्ज करण्याची कालमर्यादा मुद्रांक खरेदी केल्यापासून सहा महिन्यांऐवजी एक वर्ष करण्यात आली आहे.