महाविकासआघाडी सरकारचा दुसरा (२०२१-२२) अर्थसंकल्प आज(सोमवार) उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. यावर माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकावर जोरदार निशाणा साधला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पेट्रोल दर वाढीच्या मुद्याच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना त्यांनी गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रात पेट्रोल १० रुपये महाग का आहे,  याचे कारण सांगितले.  “रोज पेट्रोल-डिझेलचे फलक घेऊन येणारे सत्तापक्षाचे आमदार यांच्या नाकावर टिच्चून राज्य सरकारने २७ रुपयांपैकी एक नवा पैसाही पेट्रोल-डिझेलवर कमी केलेला नाही. त्यामुळे आता राज्य सरकारला पेट्रोल-डिझेलच्या भावावर बोलण्याचा अधिकार नाही. कारण गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रात पेट्रोल १० रुपये महाग आहे कारण राज्य सरकारचा कर जास्त आहे,” असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर शंभरीच्या जवळ गेल्याने शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केंद्रातील भाजप सरकारवर टीका सुरू केली. शिवसेना आणि काँग्रेसने वाढत्या इंधन दरवाढीच्या विरोधात राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलन केले. पेट्रोलचे वाढते भाव लक्षात घेता राज्यांनीही काही कर कमी करून सामान्य जनतेला दिलासा द्यावा, अशी भूमिका केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी  मांडली होती.

हे महाराष्ट्राचं बजेट की मुंबई महापालिकेचं बजेट?; फडणवीसांची ठाकरे सरकारला विचारणा

तर, “राज्याचा अर्थसंकल्प म्हणायचा की विशिष्ट भागाचा अर्थसंकल्प हा प्रश्न आहे. या अर्थसंकल्पाने संपूर्णपणे निराशा केली आहे. प्रामाणिक शेतकऱ्यांना काहीही मिळालेलं नाही. मूळ कर्जमाफीच्या योजनेत ४५ टक्के शेतकरी वंचित राहिले असून त्यांना एका नव्या पैशाची मदत झालेली नाही. शेतकऱ्यांना धान्यासाठी, विज बिलासाठी कुठल्याही प्रकारे सवलत दिलेली नाही. तीन लाखांपर्यंत शून्य टक्के व्याज ही फसवी बाब आहे. महाराष्ट्रात ८० टक्के शेतकऱ्यांची कर्ज घेण्याची मर्यादाच ५० हजार आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही,” असं यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलून दाखवलं.

 

पेट्रोल दर वाढीच्या मुद्याच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना त्यांनी गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रात पेट्रोल १० रुपये महाग का आहे,  याचे कारण सांगितले.  “रोज पेट्रोल-डिझेलचे फलक घेऊन येणारे सत्तापक्षाचे आमदार यांच्या नाकावर टिच्चून राज्य सरकारने २७ रुपयांपैकी एक नवा पैसाही पेट्रोल-डिझेलवर कमी केलेला नाही. त्यामुळे आता राज्य सरकारला पेट्रोल-डिझेलच्या भावावर बोलण्याचा अधिकार नाही. कारण गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रात पेट्रोल १० रुपये महाग आहे कारण राज्य सरकारचा कर जास्त आहे,” असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर शंभरीच्या जवळ गेल्याने शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केंद्रातील भाजप सरकारवर टीका सुरू केली. शिवसेना आणि काँग्रेसने वाढत्या इंधन दरवाढीच्या विरोधात राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलन केले. पेट्रोलचे वाढते भाव लक्षात घेता राज्यांनीही काही कर कमी करून सामान्य जनतेला दिलासा द्यावा, अशी भूमिका केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी  मांडली होती.

हे महाराष्ट्राचं बजेट की मुंबई महापालिकेचं बजेट?; फडणवीसांची ठाकरे सरकारला विचारणा

तर, “राज्याचा अर्थसंकल्प म्हणायचा की विशिष्ट भागाचा अर्थसंकल्प हा प्रश्न आहे. या अर्थसंकल्पाने संपूर्णपणे निराशा केली आहे. प्रामाणिक शेतकऱ्यांना काहीही मिळालेलं नाही. मूळ कर्जमाफीच्या योजनेत ४५ टक्के शेतकरी वंचित राहिले असून त्यांना एका नव्या पैशाची मदत झालेली नाही. शेतकऱ्यांना धान्यासाठी, विज बिलासाठी कुठल्याही प्रकारे सवलत दिलेली नाही. तीन लाखांपर्यंत शून्य टक्के व्याज ही फसवी बाब आहे. महाराष्ट्रात ८० टक्के शेतकऱ्यांची कर्ज घेण्याची मर्यादाच ५० हजार आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही,” असं यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलून दाखवलं.