जीवनावश्यक वस्तुंच्या यादीत कांद्याचा समावेश नसल्याने शासनाकडे कारवाईचे अधिकार नसल्याची बाब लक्षात आल्यामुळे बहुतेकांनी आपला माल बाजारात आणण्यास हात आखडता घेतल्याने बुधवारी कांदा भावाने प्रति क्विंटल पुन्हा ५५० रूपयांनी उसळी मारली. सोमवारी प्रति क्विंटलला सरासरी ३,६०० रूपयांपर्यंत घसरलेला भाव ४,१५० रूपयांवर गेला. या दिवशी एरवीच्या तुलनेत आवक बरीच कमी झाली. पिंपळगाव बाजार समितीत ३६५ ट्रॅक्टर व जीप इतकाच कांदा आला होता. त्यास प्रति क्विंटल किमान १७०० ते कमाल ४३२२ रूपये भाव मिळाला.
शासनाने साठेबाजांवर कारवाई करण्याच्या दिलेल्या इशाऱ्यामुळे दोन दिवसांपूर्वी कांदा भाव प्रति क्विंटलला सुमारे १,२०० रूपयांनी गडगडला होता. धास्तावलेल्या शेतकरी व व्यापाऱ्यांनी आपल्याकडे शिल्लक असणारा कांदा विक्रीसाठी आणण्याचा सपाटा लावल्याने भाव घसरले होते. कांद्याच्या व्यवहारात आडते महत्वाची भूमिका बजावतात. आवक वाढल्यास भाव कोसळतात, मग त्याचा लाभ घेऊन व्यापारी तो माल देशातील बाजारात चढय़ा भावाने विकतात. किंमती नियंत्रणात राखण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांनी कांदा विक्रीसाठी शेतकऱ्यांवर आणलेला दबाव बेकायदेशीर आहे. जीवनावश्यक वस्तुंवर नियंत्रण आणण्याचा शासनाकडे अधिकार आहे. परंतु, कांद्याचा त्या यादीत समावेश नसताना शासकीय यंत्रणा कारवाईचा बागुलबुवा करत असल्याची तक्रार केली जात आहे.
शेतकऱ्यांनी घाबरून न जाता अपेक्षित भाव मिळण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने माल विक्रीसाठी आणावा, असे आवाहन या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी केले होते. त्यास बुधवारी सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला.
