दोन दिवसीय जी २० परिषद संपली असून आता संसदेच्या विशेष अधिवेशनाकडे सर्वांचं लक्ष आहे. सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन १८ सप्टेंबरपासून बोलावले असून या अधिवेशनाचा अजेंडा अद्यापही सांगण्यात आलेला नाही. त्यामुळे, यावरून अनेक तर्कवितर्क लढवले जात असून विरोधकांकडूनही आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. दरम्यान, संसदेच्या विशेष अधिवेशनात भारताचे तुकडे होणार असल्याचा मोठा दावाही काँग्रेस महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नाना पटोले म्हणाले की, “संसदेच्या विशेष अधिवेशनात देशाचे तुकडे होणार आहेत. विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा अद्याप समोर आलेला नाही. स्वतंत्र विदर्भ केला जाईल, विदर्भातील लोकांना न्याय मिळवण्यासाठी विदर्भ वेगळा होणार नाही. तसंच, मुंबई केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याचा प्लॅन सुरू झाला आहे.” ते माध्यमांशी बोलत होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाबाबत आज सर्वपक्षीय बैठक; कोंडी फोडण्याचा सरकारचा प्रयत्न

दरम्यान, संसदेचे विशेष अधिवेशन १८ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. समान नागरी कायदा, एक देश एक निवडणूक आदी मुद्द्यांवरून हे अधिवेशन होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. परंतु, सरकारने या अधिवेशनाचा अजेंडा अद्यापही सादर केलेला नाही. त्यातच, महाराष्ट्रात याच काळात गणेशोत्सव असल्याने हे अधिवेशन पुढे ढकलावं अशीही मागणी जोर धरते आहे. त्यामुळे या अधिवेशात नक्की काय होणार? कोणते प्रस्ताव येणार? कोणतं विधेयक समंत होणार? त्यावर विरोधकांची काय प्रतिक्रिया असणार? या अधिवेशामुळे केंद्र आणि राज्याच्या राजकारणात काय परिणाम होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.

नाना पटोले म्हणाले की, “संसदेच्या विशेष अधिवेशनात देशाचे तुकडे होणार आहेत. विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा अद्याप समोर आलेला नाही. स्वतंत्र विदर्भ केला जाईल, विदर्भातील लोकांना न्याय मिळवण्यासाठी विदर्भ वेगळा होणार नाही. तसंच, मुंबई केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याचा प्लॅन सुरू झाला आहे.” ते माध्यमांशी बोलत होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाबाबत आज सर्वपक्षीय बैठक; कोंडी फोडण्याचा सरकारचा प्रयत्न

दरम्यान, संसदेचे विशेष अधिवेशन १८ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. समान नागरी कायदा, एक देश एक निवडणूक आदी मुद्द्यांवरून हे अधिवेशन होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. परंतु, सरकारने या अधिवेशनाचा अजेंडा अद्यापही सादर केलेला नाही. त्यातच, महाराष्ट्रात याच काळात गणेशोत्सव असल्याने हे अधिवेशन पुढे ढकलावं अशीही मागणी जोर धरते आहे. त्यामुळे या अधिवेशात नक्की काय होणार? कोणते प्रस्ताव येणार? कोणतं विधेयक समंत होणार? त्यावर विरोधकांची काय प्रतिक्रिया असणार? या अधिवेशामुळे केंद्र आणि राज्याच्या राजकारणात काय परिणाम होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.