Plea Against Ladki Bahin Yojana : विधानसभा निवडणुकीला अवघे काही महिने उरले असताना महायुती सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण आणि लाडका भाऊ योजना जाहीर केली. मात्र आता या योजनेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून महिलांना प्रति महिना आर्थिक लाभ मिळवून दिला जाणार आहे. तर लाडका भाऊ योजनेच्या माध्यमातून बेरोजगार तरूणांना भत्ता दिला जाणार आहे. शुक्रवारी न्यायालयाने या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
या दोन योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडेल, असा युक्तिवाद याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक दुर्बल घटकांतील महिलांना राज्य सरकार प्रति महिना १५०० रुपयांचा हप्ता देणार आहे. तसेच लाडका भाऊ योजनेच्या माध्यमातून बेरोजगार तरूणांना कौशल्य विकास करण्यासाठी मदत केली जाणार आहे. यासाठी बारावी पास तरुणांना प्रति महिना ६ हजार, डिप्लोमा धारकांना ८ हजार आणि पदवीधारकांना प्रतिमहिना १२ हजारांचा भत्ता दिला जाणार आहे.
हे वाचा >> आता मोबाईलवरूनही करता येणार ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज; प्रक्रिया काय? जाणून घ्या…
कुणी याचिका दाखल केली?
नवी मुंबईचे सनदी लेखापाल नावीद अब्दुल सईद मुल्ला यांनी वकील ओवेस पेचकर यांच्यामार्फत सदर याचिका दाखल केली आहे. या योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा पडणार आहे, त्यामुळे या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली.
हे ही वाचा >> ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेला वित्त विभागाचाच विरोध असल्याची चर्चा; अजित पवारांनी दिलं स्पष्टीकरण; म्हणाले…
वित्त विभागाचा विरोध डावलून योजना मंजूर?
याचिकेत म्हटले की, या योजनेसाठी एकूण २४,६०० कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. आधीच राज्यावर ७.८ लाख कोटींचे कर्ज असल्यामुळे या योजनेचा मोठा भुर्दंड राज्याच्या तिजोरीला बसेल. तसेच राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने या योजनांबाबत चिंता व्यक्त केली होती, तरीही राज्य मंत्रिमंडळाने राजकीय हेतूने प्रेरित असलेल्या या योजना मंजूर करून घेतल्या, असाही दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका आहेत, असेही याचिकेत नमूद केले आहे.
