छत्रपती संभाजीनगर : पंतप्रधान घरकुल योजनेच्या प्रस्तावित ३९ हजार ७०० घरांची ४६०० कोटी रुपयांच्या तीन निविदा एकाच संगणकाचा वापर करून भरल्याचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सक्त वसुली संचालनालयातील अधिकाऱ्यांनी या गुन्ह्यातील आरोपीच्या घरांवर व कार्यालयावर औरंगाबाद व पुणे येथे नऊ ठिकाणी कारवाई केली. औरंगाबाद महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनाही या प्रकरणी समन्स बजावण्यात आले असून या प्रकरणात तपासासाठी आवश्यक कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली असून ती कागदपत्रे संबंधितास देण्यात आली.
महापालिका आयुक्त अभिजित चौधरी हे पुणे येथे शासकीय कामानिमित्त गेले असल्याने पंतप्रधान आवास योजनेच्या अधिकाऱ्यांना बजावलेले समन्सबाबतची माहिती त्यांना देण्यात आली. या अनुषंगाने सर्व कागदपत्रे तपास यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांना देण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले. या कारवाईमुळे औरंगाबाद महापालिकेच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. समरथ कन्स्ट्रक्शन या कंपनीस ही निविदा मंजूर करण्यात आल्यानंतर त्यातील निविदा भरतानाचे घोळ लक्षात आल्यानंतर आयुक्त अभिजित चौधरी यांच्या सूचनेवरुन शहर पोलीस ठाण्यात २३ फेब्रुवारी रोजी १९ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तत्पूर्वी या प्रकरणाची दखल पंतप्रधान कार्यालयाने घेतल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सक्त वसुली संचालनालयाकडून होईल असे नगर विकास विभागास कळविण्यात आले होते.
एकाच आय पी अ‍ॅड्रेस (संगणक प्रोटोकॉल संकेताक ) वरून तिन्ही कंपन्यांनी तब्बल चार हजार ६०० कोटी रुपयांच्या निविदा भरल्या असल्याचे नुकतेच स्पष्ट झाले होते. अमर अशोक बाफना, पूजा अमर बाफना, निलेश वसंत शेंडे, अभिजीत वसंत शेंडे, योगेश रमेश शेंडे, स्वपील शशिकांत शेंडे , हरिष मोहनलाल माहेश्वरी, सतीष भागचंद रुणवाल, रितेश राजेंद्र कांकरिया तसेच इंडो ग्लोबलचे इंन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेसचे रितेश राजेंद्र कांकरिया, हितेश मनसूख करनावत, श्यामकांत जे वाणी, सुनील पी. नहार, प्रवीण भट्टड, तसेच तिसऱ्या जगवार ग्लोबल सर्विसेस या कंपनीचे सुनील नहार जगवार, आनंद फुलचंद नहार, नितीन व्दारकादास न्याती, पियुष्य नितीन न्याती, प्रवीण नितीन न्याती, मनोज अर्जून गुंजल अशा १९ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
हे प्रकरण सक्त वसुली संचालनाकडे सुपूर्द करण्यात आल्यानंतर प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले होते. निविदा भरताना करण्यात आलेल्या घोळापूर्वी घरकुल योजनेसाठी लागणारी जागा शोधतानाही अधिकाऱ्यांनी खूप सारे घोळ घातले होते. या योजनेतील निधीच बंद होईल अशी स्थिती निर्माण झाल्यानंतर अचानक जागे झालेल्या महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी खूप कागदी कसरत केली होती. निविदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर २ व ३ मार्च २०२२ मध्ये वेगवेगळया वेळी एकाच संगणकावरून निविदा दाखल केली होती. या प्रकरणी केंद्र सरकारकडे अनेकांनी तक्रारी केल्या होत्या. त्यामुळे या प्रकरणाची दखल पंतप्रधान कार्यालयाने घेतली होती. शुक्रवारी सकाळी शहरातील पानदरिबा तसेच शहरातील चार ठिकाणी सक्त वसुली संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी छापे मारले. या प्रकरणातील कागदपत्रे महापालिकेतूनही त्यांनी घेतली आहेत.
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यास बजावण्यात आलेले समन्स मी पाहिलेले नाही. मात्र, असे पथक छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेत आले होते. त्यांना आवश्यक ती कागदपत्रे देण्याच्या सूचना केल्याचे महापालिका आयुक्त अभिजीत चौधरी यांनी सांगितले. हा निविदा घोटाळय़ाचा प्रकार आपल्या कार्यकाळात घडलेला नाही, असे चौधरी यांनी या पूर्वीच नगर विकास विभागाला कळविले आहे. यातील समरथ कंपनीने आर्थिक क्षमता लपवून घरकुलाच्या वाढीव व्याप्तीचे काम करण्यास लेखी संमती दिल्याचा ठपका पोलीस तक्रारीत नमूद करण्यात आला होता. स्वत:चा लाभ करुन घेण्यासाठी महापालिका व शासनाची लूट केल्याचा ठपका गुन्ह्यात नोंदविण्यात आला आहे. या छाप्यानंतर गुन्ह्याचे धागेदोरे कुठपर्यंत पसरले आहेत, याचा अंदाज घेतला जात आहे. चार हजार ६०० कोटींच्या निविदा घोटाळयातील तपासाला सक्त वसुली संचालनालयाने वेग दिल्याने अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
